सरकारीसरह निर्वाह भत्ता माग्दै चिकित्सक आन्दोलित

निजी मेडिकल व्यवसायीको लबिइङपछि प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितताको निर्णय अहिले कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका हुन्

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेडिकल व्यवसायीहरूको पक्षमा निर्णय गर्न निर्देशन दिएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितताबिनै सिट बाँडफाँटको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

सरकारी अस्पतालका आवासीय चिकित्सकले मासिक ४८ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ताबापत पाउँदा निजी मेडिकल कलेजका चिकित्सकले भने १८ हजार मात्रै पाउँदै आएका छन् । त्यसमा पनि साताको १३६ घन्टासम्म काम गर्नुपरेको आवासीय चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।

निर्वाह भत्तामा विभेद भएको र एकरूपता कायम गर्न भन्दै आन्दोलित भएका आवासीय चिकित्सकसँग सरकारले निर्वाह भत्तामा एकरूपता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । १३ असोज, २०८० मा चिकित्सकहरूको संघर्ष समिति र सरकारबीच आवासीय र इन्टर्न चिकित्सकको निर्वाह भत्तामा न्यूनतम सरकारी सरह एकरूपता कायम गर्ने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार सहजीकरण गर्न भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, निजी मेडिकल व्यवसायीको लबिइङपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यो निर्णय अहिले कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएपछि आयोग पछि हटेको हो ।

आइतबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५औँ बैठकमा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले मेडिकल कलेजमा आवासीय चिकित्सक–स्नातकोत्तर तह (पिजी) को सुविधासम्बन्धी विवाद मिलाउन निर्देशन दिएका थिए । बैठकमा निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितताबिनै सिट बाँडफाँटको प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै चिकित्सकहरूले विरोध जनाएका छन् ।

स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरे, राष्ट्रिय आवासीय चिकित्सक एसोसिएसन त्रिवि शिक्षण अस्पतालका अध्यक्ष डा. उत्तम चौलागाईं, रेजिडेन्ट एसोसिएसन अफ न्याम्स, वीर अस्पतालका अध्यक्ष डा. सुनिल अर्याल, जुनियर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी बिपी प्रतिष्ठानका डा. मनोज आचार्य, रेजिडेन्ट डाक्टर एसोसिएसन पाटन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा. दीक्षान्त आचार्य र रेजिडेन्ट डा वेलफेयर्स सोसाइटी पोखरा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा. भानुभक्त ढकालको समूहले आयोगको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो ।

निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई पनि आठौँ तहको सरकारी सरह मासिक ४८ हजार रुपैयाँ सुविधा कायम गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाएमा सडकमा उत्रिन बाध्य हुने उनीहरूले बताएका हुन् । ६ वटा संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वभर लाखौँ निर्वाह भत्तासहित निःशुल्क हुने रेजिडेन्सी नेपालमा भने २३ लाख तिरेपछि न्यायोचित निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता छैन । एउटा पूर्णकालीन दक्ष चिकित्सक भइसकेपछि आवासीय चिकित्सकका रूपमा काम गर्न पनि पैसा तिर्नुपर्ने र न्यायोचित पारिश्रमिक नपाउँदा नेपालबाट बर्सेनि हजारौँ चिकित्सक बिदेसिने गरेका छन् ।’