बिआरआईकै कारण सत्ता संकट भन्नु बेकारको कुरा हो : प्रदीप ज्ञवाली

बिआरआईमा एमालेको धारणा के हो ?

बिआरआई मात्रै होइन, आर्थिक विकासमा सहयोग हुने र राष्ट्रिय हित हुने सबै सहायतामा जोडिँदै जानुपर्छ भन्ने एमालेको मान्यता हो । बिआरआई चीनले अघि सारेको समावेशी विकासको योजना हो, जसलाई नेपालले पहिले नै सहमति जनाइसकेको छ । त्यसकारण यसमा अनावश्यक राजनीतिकरण गर्न खोजिएको छ, यो गलत छ ।

बिआरआईमा कांग्रेसले एमालेलाई लतार्यो, यसकै कारण सरकारको आयु कति हो भन्ने चर्चा सुरु भएको छ नि ?

त्यो बेकारको कुरा हो । यसमा सबै दल एकठाउँमा छौँ । साझा धारणा बनाएर अघि बढ्छौँ । यसमा कसैले कसैलाई लतार्न सक्दैन । बिआरआई सैद्धान्तिक सहमति गर्दा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सरकारमा थिए । सरकार फेरिनेबित्तिकै यस्ता विषय विवादमा ल्याउनु हुँदैन । हामीले पहिलो चरणमा अनुदानमा आउने परियोजना छनोट गरौँ भनेका छौँ ।

प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणका क्रममा बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौता हुनेमा अन्योल देखिएको हो ?

अन्योल कुनै हिसाबले पनि छैन । तर, यसलाई विवादमा ल्याउने प्रयास गरियो । भावनात्मक रूपमा राष्ट्रियताको विषय जोडेर गिजोल्न खोजियो । भारतसँग गरिएको महाकाली सन्धि, अमेरिकासँग गरिएको एमसिसी सम्झौता होस् वा चीनको बिआरआई, यस्ता विषयमा अलिकति भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा पनि देखिने र अनावश्यक राजनीतीकरण गर्ने प्रवृत्ति देखिने गरेको छ ।
अमेरिका, चीन वा भारतसँग अलग्गै रहेर टापुजस्तो बनेर मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकिँदैन । बिआरआईमा ऋण कि अनुदान भन्ने चर्को बहस छ । तर, परियोजना नै छनोट नगरी, गहन अध्ययन/विश्लेषण नगरी ऋण भर्सेस अनुदान भनेर बहस गरिएको छ, यो त्रुटपूर्ण छ ।

ऋण वा अनुदान भन्ने टुंगो नै नलागी सहमति गरिएको थियो र ?

यो सहमति गर्दा त्यसमा प्रवेश नै गरेको छैन । कार्यान्वयनको पक्षमा हाम्रो प्राथमिकता प्रष्ट गरी चीनलाई अनुदानका लागि आग्रह गर्न सकिन्छ । हामी यो परियोजनामा ऋण लिएर पूर्वाधार बनाउने अवस्थामा छैनौँ भन्न सकिन्छ । ऋणमै भए पनि त्यसको भाका र ब्याजदरको कुरा आउँछ । तर, हामी अहिले त्यहाँ पुगेकै छैनौँ ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण क्रममा चीनले सम्झौता गर्न चाहेको छ, उसले ऋण वा अनुदान भनेको छ र ?

यसमा चीनले बोल्ने कुरै होइन, हामी अहिले परियोजनामै गएका छैनौँ । अहिलेको बहस सतही छ । हामी राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई जोड दिँदै सबै देशसँग जोडिएर काम गर्छौं, अनुदानकै नाममा पनि गलत उद्देश्यले आएका कुनै पनि योजना लिदैनौँ भनेर साझा धारणा बनाउनु जरुरी छ । आवश्यकता र क्षमताका आधारमा ऋण लिने हो । त्यसमा कुनै देश विशेष नीति होइन । तिर्न सक्ने र राष्ट्रको हितमा हुने ऋण जुनसुकै देशसँग पनि लिन सकिन्छ ।

प्रस्तुति : चमिना भट्टराई