देशले चरम लोड सेडिङ भोगिरहेका बेला निरन्तर बिजुली उपयोग गर्ने उद्योगीहरूले सर्त तथा कानुनअनुसार महसुल तिर्नुपर्ने कि, नपर्ने ? भन्ने विवाद दिन गनेर पेचिलो बन्दै गएको छ । उनीहरूले त्यतिबेला साविकको महसुलभन्दा ६५ प्रतिशत बढी तिर्ने सर्तमा बिजुली उपभोग गरेका थिए । लोडसेडिङको अवधि दैनिक १६ घण्टा रहेकोमा १८ घण्टा पुर्याएर केही उद्योगहरूलाई २४सै घण्टा बिजुली आपूर्ति गरिएको थियो ।
६५ प्रतिशत बढी महसुल तिर्ने सर्त उनीहरूकै प्रस्तावअनुसार तय गरिएको हो । राज्यलाई बढी महसुल आउने र उद्योगीहरूलाई पनि जेनेरेटर प्रयोग गर्नुभन्दा कैयौँ गुणा सस्तो पर्ने भएकोले त्यतिबेला सरकारले जनतालाई लोडसेडिङ बढाएरै भए पनि यो सर्त मानेको हो । तर, उद्योगीहरूले यो सर्तअनुसार महसुल तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
महसुल नतिरेकै कारण कानुनअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पूर्वचेतावनीसहित लाइन काट्ने गरेको छ । सरकारको दबाबपछि फेरि लाइन जोड्ने गरेको छ । यो सिलसिला लामो समयदेखि जारी छ । उद्योगीहरूले विभिन्न निहुँ झिकेर बक्यौता तिर्न अस्वीकार गरिरहेकोले सरकारले गत पुसमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित जाँच आयोगले गत वैशाख २३ गते सरकारलाई प्रतिवेदन दिइसकेको छ । तर, समस्या समाधान भएको छैन । प्रतिवेदनले समस्या समाधान गर्ने संभावना पनि देखिएको छैन ।
गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै काटिएका उद्योगहरूको लाइन जोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता उठ्ने सुनिश्चित भएपछि मात्रै लाइन जोड्नु उचित हुने पुरानो अडानलाई दोहो¥याइरहेका छन् ।
किनकी बक्यौता रकम सानो छैन, करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ । सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक गरेको छ, तर त्यो प्रतिवेदनले बक्यौता रकम उठ्ने सुनिश्चित गरेको छैन । बरु थप अन्योल सिर्जना गरेको छ । संझौता गर्दा नै बदनियत देखिएका कारण उद्योगीहरूको हात माथि देखिएको कुरा प्रतिवेदन पढ्दा छर्लंग हुन्छ ।
सर्वसाधारण जनतालाई लोडसेडिङको अवधि बढाएर केही उद्योगहरूलाई २४सै घण्टा बिजुली उपलव्ध गराउने प्रक्रिया २०७२ वैशाखदेखि सुरु भएको हो । २०७२ साउनदेखि बिजुली उपलव्ध गराउन थालिएको हो । तर, यस्तो विद्युत्को मूल्य निर्धारणको औपचारिक निर्णय भने ५ महिनापछि अर्थात पुसमा मात्रै गरियो ।
जुन दिन २४ घण्टे बिजुलीको मूल्य निर्धारण औपचारिक रूपमा भयो, त्यही दिनदेखिको मात्रै महसुल तिर्ने अडान उद्योगीहरूको छ । त्यसोभए साउनदेखि पुससम्मको प्रिमियम महसुल कसले तिर्ने त ? कि मिनाह गर्ने ? विवादको मुख्य चुरो यही हो । अरू विवाद सहायक हुन् । तर लाल आयोगकोले यो मामिलामा उद्योगीहरूका पक्षमा प्रतिवेदन दिएको छ ।
जुन दिनदेखि औपचारिक रूपमा प्रिमियम मूल्य तोकियो, त्यसै दिनदेखिको मात्रै अतिरिक्त महसुल लिन मिल्ने प्रतिवेदन आयोगले दिएको छ । कानुनी आँखाले हेरेर लाल आयोगले प्रतिवेदनमा यो कुरा उल्लेख गरेको हो ।
त्यसैले मुख्य बद्मासी विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीहरूको छ । उनीहरूले उद्योगीसँगको साँठगाँठमा प्रिमियम महसुल निर्धारणमा ढिलाइ गरेको कुरा प्रष्ट छ । कानुनले महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिएको छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि महसुल निर्धारणअघि नै उद्योगीहरूलाई किन बिजुली उपलव्ध गराइयो ? यदि यो अवधिको अतिरिक्त महसुल उद्योगी व्यापारीले नतिर्ने हो भने त्यतिबेलाका ऊर्जामन्त्री, त्यतिबेलाका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा बोर्ड सदस्यहरूको घरघरानाबाट असुल गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी त्यतिबेला विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा को को थिए ? उनीहरूले ५ महिनासम्म किन लड्काएर राखे ? त्यसैले महसुल निर्धारण आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सुरुआत यही विन्दुबाट हुनुपर्ने स्पष्ट देखिन्छ । कुनै पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सुरुआत टुप्पोबाट होइन फेदबाटै गरिन्छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन पनि फेदबाटै सुरु होस् ।
प्रतिक्रिया