काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ७ खर्ब १ अर्ब आन्तरिक राजस्व उठाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार आन्तरिक राजस्व विभागको व्यवस्थापन गोष्ठीमा बोल्दै विभागले लिएको लक्ष्य पूरा नभए कोही पनि सुरक्षित नहुने बताएका हुन् । मन्त्री पौडेलले भने ‘गोष्ठीमा प्रमुख अतिथिले बोलेको विषय ज्ञानवर्धक हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन । निजी क्षेत्रका आवाजलाई राम्ररी सुनिदिनुहोला । आवाधिक लक्ष्य छन् । ३१ दशमलव ६ प्रतिशत लक्ष्य राखिएको छ । लक्ष्य पूरा गर्नका लागि यो गोष्ठीले पूरा गर्नुपर्छ । यो टार्गेट पूरा गर्नका लागि समस्या के छ । सो समस्या समाधानका लागि हामी केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
मन्त्री पौडेलले भने, ‘अहिले हाम्रासामु चुनौती थपिएका छन् र यसका बाबजुत पनि हाम्रो उद्देश्य पूरा हुनुपर्छ । मैले भनेको छु यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि तयार रहनुपर्छ । यदि राजस्वको लक्ष्य पूरा भएन भने विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख, मन्त्री कर्मचारी कोही पनि सुरक्षित छैनौँ ।’
करदातासँग मिठो बोलिदिन मन्त्री पौडेलले आग्रह गरेका छन् । मन्त्री पौडेलले भने, ‘मिठो बोल्दैमा हाम्रो के जान्छ । मैले कर्मचारीले गर्ने व्यवहारको बारेमा उदाहरण लिने गरेको छु । केही सुधार भएको छ तर अझै सुधार गर्नुस् । करको लिकेज कहाँ कहाँ छ तपाईंहरूलाई थाहा छ । मेरो तर्फबाट हुने सबै समर्थन गर्न तयार छु ।’
कर्मचारीको करदातासँग सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ : सचिव घिमिरे
राजस्व प्रशासनको कर्मचारीहरूको करदातासँग घनिष्ठ हिमचिम फलदायी नहुने राजस्व सचिव दिनेश घिमिरेले बताएका छन् । सचिव घिमिरेले करदातासँग सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने तर धेरै घनिष्ठ सम्बन्ध फलदायी नहुने बताएका हुन् । सचिव घिमिरेले राजस्व प्रशासनमा शुद्धीकरण आवश्यक रहेको बताएका हुन् । सचिव घिमिरेले भने, ‘कतिपय कुराहरू पढेर आउँछ भने कतिपय कुराहरू व्यवहारबाट आउँछ । व्यवहारबाट आउने सुझावले सरकारलाई पनि मार्गनिर्देशन गर्दछ । करदातासँग सुमधुर सम्बन्ध पनि हुनुपर्छ । तर धेरै घनिष्ठ हिमचिम पनि फलदायी हँुदैन ।’
आयकर ऐनलाई समसामयिक रूपमा सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने सचिव घिमिरेले बताए । राजस्व सचिव घिमिरेले भने, ‘अहिले फेसलेस अडिटको कुरासमेत आएको छ । यसले एक हदसम्म समस्या समाधान गर्छ । विभिन्न देशमा थर्डपाटी अडिट सिस्टम लागू भइसकेको छ ।’
‘भूतप्रभावी करले अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रियो : अध्यक्ष ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि भूतप्रभावी कानुन लगाएर राजस्व उठाएको आरोप लगाएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले राज्यले केही अर्ब राजस्व प्राप्त गरे पनि यसले अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिगारेको बताएका हुन् ।
आर्थिक ऐन २०८० ले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) र मर्जर तथा एक्विजेसनमा कर तिर्न बाँकी रहेका कम्पनीहरूलाई ब्याज तथा जरिमाना छुटको घोषणा गरेको थियो । सो ऐनविरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सर्वोच्च अदालतसमेत पुगेका थिए । सो मुद्दा अदालतले खारेज गरिदिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १३ अर्बभन्दा धेरै कर दाखिला गरेका थिए ।
सो कर भूतप्रभावी कानुन भएको भन्दै अध्यक्ष ढकालले आलोचना गरेका हुन् । अध्यक्ष ढकालले भने, ‘एफपिओ र मर्जरमा सरकारले १२÷१३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त ग¥यो होला तर म विभिन्न देशमा पुगेर विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न भनिरहेको छु, तर नेपालमा नीतिगत स्थिरता नभएको विषय उनीहरूले बारम्बार उठाउने गरिरहेका छन् ।’
आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क र भ्याट बाहेकका करलाई खारेज गर्नुपर्छ : अग्रवाल
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले नेपालमा विद्यमान अनेक थरि करहरूलाई एकीकृत गर्दै सीमित प्रकारका करहरू (आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर) मात्र रहने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् । मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदरको (शून्य, ५, १३ तथा १८ ) बनाई यस करमा आवद्ध हुनुपर्ने न्यूनतम कारोबारको सीमालाई समेत कम गरी सबै करदातालाई यसै करमा आवद्ध गर्न उनले माग गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘यसबाट नेपाली वस्तुलाई भारतीय वस्तु तथा बजार मूल्यसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्नसमेत सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।’ कर असुल÷संकलन गर्ने व्यवस्थालाई समेत एकीकृत गर्दै सबै प्रकारका तथा सबै तहले संकलन गर्ने करहरू एकै स्थानबाट संकलन गर्ने र राज्यले विभिन्न तह वा निकायमा वाँडफाँड वा वितरण गर्ने प्रणालीको विकास गर्न उनको माग थियो ।
प्रतिक्रिया