कर्णाली प्रदेशको बेरुजु घट्दै

मुगु । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि बढ्दै गएको कर्णाली प्रदेशको बेरुजु घट्न थालेको छ । बढ्दै गएको बेरुजुप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै विभिन्न मितव्ययितालगायतका प्रक्रिया अपनाउन थालेपछि गत वर्षदेखि बेरुजु घट्न थालेको कर्णाली प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले जनाएको छ ।

समितिले एक कार्यक्रम आयोजना गरी गत आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा एक अर्ब ३७ करोड ९० लाख रुपैयाँ बेरुजु घटेको जानकारी दिएको छ । आव २०७४–०७५ देखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकारको बेरुजु हेर्दै आएको थियो । सो आवमा कर्णाली प्रदेशको बेरुजु केवल एक लाख ७७ हजार थियो । त्यसपछि आव २०७५–०७६ मा ५१ करोड ७० लाख थप भई कुल बेरुजु ५१ करोड ७२ लाख पुग्यो ।

आव २०७६–०७७ मा त्यसमा ८३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ थप भई एक अर्ब ३१ करोड १५ लाख रुपियाँ पुगेको थियो । यस आवमा चार करोड चार लाख रुपियाँ मात्रै फस्र्योट भएको थियो । आव २०७७–०७८ मा एक अर्ब ६० करोड १८ लाख बेरुजु थप हुन पुग्यो । सो आवमा थप भएपछि कुल बेरुजु दुई अर्ब ७९ करोड ८७ लाख भएको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जितबहादुर मल्लले बताए ।

यस आवमा ११ करोड ४६ लाख बेरुजु फस्र्योट गरिएको थियो । आव २०७८–०७९ मा फेरि एक अर्ब ६८ करोड ८४ लाख बेरुजु थपियो । थप भएपछि कुल बेरुजु चार अर्ब ३४ करोड १५ लाख भयो भने आव २०७९–०८० मा ९६ करोड ७७ लाख बेरुजु थपिएको थियो । यसमा एक अर्ब ३७ करोड ९० लाख बेरुजु फस्र्योट गरेपछि अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारको कुल बेरुजु तीन अर्ब ९४ करोड ८२ लाख रुपियाँमा झरेको छ ।

समितिका सभापति मल्लले सात वर्षको अवधिमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु फस्र्योट आफ्नो कार्यकालमा भएको दाबी गरे । अघिल्लो प्रदेश सभाको कार्यकालमा बर्सेनि बेरुजु बढिरहेको भन्दै उनले प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा आफ्नो अध्यक्षतामा सार्वजनिक लेखा समिति गठन भएको र १६ महिनाको अवधिमा एक अर्ब ३७ करोड ९० लाख बेरुजु फस्र्योट गराई बढेको बेरुजुको दर घटाउने प्रयासमा लागेको दाबी गरे ।

सबैभन्दा धेरै बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रहेको छ । जसमा एक अर्ब ७६ करोड ९४ लाख ७५ हजार रहेको छ । यसपछि प्रदेश अस्पतालको बेरुजु रहेको छ । यसमा ४५ करोड १४ लाख ८७ हजार रुपियाँ रहेको छ ।

यसपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयको ४९ करोड ९६ लाख ९८ हजार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ३७ करोड ५० लाख ९१ हजार र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ३० करोड पाँच लाख रुपियाँ बेरुजु रहेको लेखा समितिले जनाएको छ । सबैभन्दा कम बेरुजु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको पाँच लाख ३२ हजार र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको छ लाख ९४ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

समितिले बेरुजु घटाउनका लागि बेला बेला दिएको निर्देशनप्रति मन्त्रालयहरू संवेदनशील नबन्नु, लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरू बेरुजु फस्र्योटका सम्बन्धमा गम्भीर नबन्नु, मन्त्रालयहरूमा दरबन्दी अनुसारका जनशक्ति नहुनु, विषयगत ज्ञानको कमी हुनु, समयमा आन्तरिक लेखा परीक्षण हुन नसक्नु, आन्तरिक लेखा परीक्षणले औँल्याएका विषयउपर समयमै कामकारबाही नहुनु, अभिलेखीकरणमा कमजोरी जस्ता समस्याले बेरुजु बढ्दै गएको पाइएको सभापति मल्लले बताए ।

विगतमा बढ्दै गएको बेरुजु गत आवमा आफ्नो समिति सक्रिय भएपछि घटाउन सफल भएको भन्दै उनले आगामी दिनमा पनि यो बेरुजुलाई घटाउँदै जाने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे ।

१६ महिनाको अवधिमा ४१ वटा बैठक बसेको, गहन रूपमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको, मन्त्रालयगत लेखा अधिकृतलगायतसँग बारम्बार अन्तरक्रिया र परामर्श गरेको, मन्त्रालयमा फोकल पर्सन बनाएर काम गरेको, विषयविज्ञको सहयोग लिएर काम गर्दा अहिले बेरुजु घटाउन सफल भएको उनको दाबी छ । अघिल्लो पालामा सबैभन्दा धेरै बेरुजु भएको प्रदेशमा चिनिए पनि अहिले भने बेरुजु घटाउँदै जाँदा परिचय परिवर्तन हुने उनले बताए ।

कर्णाली प्रदेश सभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्ट, प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले बेरुजु घटाउनका लागि प्रदेश सरकारका सबै तहले सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए । गत आवमा बेरुजु केही घटेकोमा सन्तोष व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि बेरुजु घटाउन थप क्रियाशील हुनुपर्ने बताए ।