१० करोडको योजना अलपत्र भएको आरोप

जनकपुरधाम । मधेस सरकार मातहतको शिक्षा विकास निर्देशनालय जनकपुरधामका कामु प्रमुख दिलीप ठाकुरको कमिसन र आफन्त मोहका कारण शिक्षा विकासका लागि छुट्याइएको साढे १० करोडको योजना अलपत्र परेको आरोप लगाइएको छ । नेपालका अन्य प्रदेशबाहेक शिक्षाको गुणस्तर र शैक्षिक वृद्विदरमा एकदमै पछाडि रहेको मधेस प्रदेशको ८ वटा जिल्लाका कुल ६४ विद्यालयमा गुणस्तर शिक्षाका लागि आएको योजना अलपत्र पारिएको छ ।

निर्देशनालयले आव २०८०÷०८१ को २०८० चैत ११ गतेको ठेक्का नम्बर भ्म्म्ःएरल्ऋद्यरन्इइम्क्रण्डण्रण्डज्ञरण्ज्ञ अनुसार बोलपत्र आह्वान गरेकोमा प्राइम सफ्ट सर्भिसेज प्रालिलाई निर्देशनालयको २०८१ वैशाख २७ र २०८१ वैशाख ३० गतेको पत्रअनुसार क्रमशः प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने भनी पत्र प्राप्त भएको र वैशाख ३० गते नै मुचुल्कासमेत उठाइएको प्रमाण सही दावी गर्दै सर्भिसेज प्रालिका यज्ञ न्यौपानेले ४६ दिन बितिसक्दा पनि आफूहरूलाई कुनै जानकारी नगराई अचानक ठेक्का रद्दको सूचना जारी गरेको आरोप लगाए ।

न्यौपानेले भने, ‘प्राविधिक र आर्थिक टेन्डर परेपछि म करिब १० करोडको समान पनि मगाइसकेको छु, तर निर्देशक ठाकुर आफ्नो मान्छेलाई नपर्ने देखेपछि अहिले ठेक्का नै रद्द गर्ने काम गर्न लागिपरेको देखियो ।’ निर्देशनालय प्रमुख ठाकुरको भाइको चासो रहेको ठेकेदार कम्पनीलाई योजनाअन्तर्गत विद्यालयहरूमा वितरण गर्नका लागि किन्नुपर्ने प्रोजेक्टर र डिजिटर उपकरण सहितको सरसमान उपलब्धताको ठेक्का नपर्ने देखेपछि ठाकुरले कसैको सुनुवाई नगरी ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने सूचना जारी गरेपछि विद्यालयहरूको स्तरोन्नतिको योजना विफल हुने देखिएको छ ।

ठेक्का प्रक्रियामा कुनै कम्पनीको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेपछि ठेक्का रद्द गर्ने कुनै पनि कानुनी बाटो नरहेको, मन्त्रालयका सचिव, मन्त्री, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितकाले समेत प्रक्रिया अनुसार योजना अगाडि बढाउन निर्देशन दिँदासमेत निर्देशक ठाकुर बलजफ्दी ठेक्का रद्द गर्ने मनसायमा लागेको उनीहरूको आरोप छ । मधेस सरकारको रातो किताबमा औपचारिक रूपमा रहेको योजनामा विधिवत टेन्डर भएर प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको अवस्थामा पनि १ जना हाकिमको व्यक्तिगत रबैयाले आफूहरू समस्यामा परेको ठेकेदार कम्पनीको दुःखेसो छ ।

यता यस विषयमा कामु निर्देशक ठाकुरले धनुषाको सिडिओको रोहबरमा छलफल भएर सार्वजानिक खरिद ऐनअनुसार निर्णय लिन भएको सहमतिबमोजिम आफूले कदम चालेको बताउँदै ठेकेदार कम्पनीलाई चित्त नबुझेको खण्डमा निवेदन दिएर जानकारी लिन सक्ने वा कानुनी उपचारमा जान सक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।