बजेट छलफलको कर्मकाण्ड

संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमाथि संसद्मा दफावार छलफल जारी छ । सातै प्रदेशका सरकारहरूले शनिबार बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । कतिपय स्थानीय सरकारहरूले पनि बजेट प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । असारको दोस्रो साताभित्र सबै स्थानीय सरकारहरूले बजेट प्रस्तुत गरिसक्नेछन् । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले पेस गर्ने बजेट मध्ये ठूलो हिस्सा संघीय सरकारले उपलव्ध गराएको बजेट हो । अर्थात संघीय सरकारले ल्याएको करिब १८ खर्ब बजेट मध्ये एकतिहाइ बजेट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई उपलव्ध गराउने उल्लेख गरेको छ । त्यही रकममा आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई समावेश गरेर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले बजेट निर्माण गर्छन् । तीन वटै तहको बजेटलाई एकमुष्ठ रूपमा जोडेर हेर्ने हो भने देशमा वार्षिक २०–२२ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको देखिन्छ । खर्चको दुरुपयोग नहुने हो भने यो सानो बजेट होेइन । विगत केही वर्ष यताको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने संघीय सरकारले ल्याउने बजेटको स्रोत सुनिश्चित हुने गरेको छैन । पहिलो कुरा त संघीय सरकारको विकास बजेट अत्यन्त कम हुन थालेको छ । दोस्रो कुरा विकास बजेट स्रोतविनाकै हुने गरेको छ । तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सन्दर्भमा भने अहिलेसम्म बजेटको स्रोत प्रायः सुनिश्चित हुने गरेको छ, विकास बजेट पनि साधारण खर्चकै हाराहारीमा देखिने गरेको छ । जसलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिने गरेका छन् ।

बजेट प्रस्तुत भएपछि संसद्मा दफावार छलफल हुने गरेको छ । तर, छलफल किन र के का लागि ? भन्ने प्रश्नको उत्तर सांसदहरूले समेत पाउन सकेका छैनन् । यति सम्मकी, यस्तो छलफल के का लागि ? भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीसमेत अन्योलमा छन् । गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुखै खोलेर भनेका थिए, ‘जुन छलफलमा आएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने परम्परा छैन, त्यस्तो छलफल कर्मकाण्ड मात्रै हो, यस्तो कर्मकाण्डलाई हामीले कतिन्जेल निरन्तरता दिने ?’ हो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सही कुरा बोलेका हुन् । तर लामो समयदेखि जारी यस्तो कर्मकाण्ड परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सोच अझै पलाउन सकेको देखिँदैन ।

३६ वर्षअघि ढलेको पञ्चायतकालको संसद्लाई राष्ट्रिय पञ्चायत भनिन्थ्यो । त्यतिबेला राष्ट्रिय पञ्चायत जसरी चल्थ्यो अहिले पनि संसद् त्यसरी नै चलिरहेको छ । एक–दुई जना बाहेक राष्ट्रिय पञ्चायतका पात्रहरू अहिले संसद्मा छैनन्, लगभग सबै जस्तो नयाँ अनुहार छन् । तर बजेटमाथि हुने छलफलको कर्मकाण्ड र सांसदहरूले कुरा राख्ने शैली उस्तै छ । विषयबस्तु तथा शब्दहरू पनि तिनै छन् । बजेटबारे संसद्मा बोल्दै उनीहरू भन्ने गर्छन्, ‘बजेट जति प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्री तथा उनीहरू निकट सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा खन्याइयो, पहुँच नभएका सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट नै परेन ।’ पहिलो कुरा त व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन नभएको उदाहरण हो यो । दोस्रो कुरा पहुँच नभएका सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट परेन भन्ने असन्तुष्टि पञ्चायतकालमा जायज थियो, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अवधारणा सुरु हुनुभन्दा अघि पनि जायज थियो । तर यतिबेला यो असन्तुष्टि कुनै पनि कोणबाट जायज छैन ।

पहिलो कुरा त संघीय सरकारले ७५३ वटै पालिकाहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पनि पालिका भित्रैकै भूगोलमा पर्छन् । त्यसो त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भनेका न विकासमुलक इकाई हुन् न प्रशासनिक इकाई हुन् । जनसंख्याको अनुपातमा सांसद चुन्नका लागि मात्रै कोरिएका सीमाहरू हुन् । फगत निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मात्रै बनाइएका भूगोल हुन् । अर्को कुरा संघीय सरकारको विकास बजेट अत्यन्त कम छ । संघीय सरकारले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा दामासाहीको हिसाबले विकास बजेट बाँड्नुपर्ने माग गर्नु भनेको आफैँमा मूर्खता हो । संघीय सरकारले त आर्थिक तथा रणनीतिक महत्वका ठूला आयोजनामा मात्रै ध्यान दिने हो । उदाहरणका लागि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटलाई धादिङ र गोर्खाले मात्रै पाएको बजेटको रूपमा हेर्ने सांसदहरूलाई कसरी योग्य भन्ने ? सुनकोसी मरिन डाइभर्सन लागि विनियोजित बजेट सिन्धुली जिल्लाका लागि मात्रै देख्नु, फास्ट ट्रयाकका लागि छुट्याइएको बजेट ललितपुर र मकवानपुर जिल्लाका लागि मात्रै देख्नु मधेस प्रदेशका सांसदहरूको दृष्टि दोष हो ।