विद्यालयका सटर बन्द गर्ने अभियान

काठमाडौँलगायत देशका सहरी क्षेत्रका अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयहरूले आफ्नो जग्गा तथा भौतिक संरचनाहरू व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाएर उल्लेख्य आम्दानी गर्दै आएका छन् । कतिपय विद्यालयहरूले यो आम्दानीको राम्रै सदुपयोग गरेका छन् भने कतिपयले दुरुपयोग गरेको पनि देखिएको छ । धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएको यो प्रचलनका विषयमा बेलाबेला प्रश्न उठ्ने नगरेको होइन । ‘शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६, तथा शिक्षा नियमावलीको नियम १५८ र १५९ विपरीत भएको कुरा बेलाबेला उठ्ने गरेको थियो । तर, संघीय सरकारले आँखा चिम्लिरहेको छ । सरकारले आँखा चिम्लिनुका पनि खास कारणहरू छन् । कतिपय कारणहरू नाजायज छैनन् । केही वर्षअघि यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत परेको थियो । मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक विद्यालयका जग्गा तथा भवन शैक्षिकबाहेक अरू क्रियाकलापमा प्रयोग गर्न नपाइने फैसला गरेको थियो । यो फैसला कार्यान्वयनतर्फ संघीय सरकारले चासो देखाएको थिएन । तर, यतिबेला भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले चासो देखाएको छ । व्यापारिक प्रयोजनमा भाडामा लगाइएका सटर तथा भवनहरूमा महानगरपालिकाको अनुगमन टोलीले धमाधम ताला लगाउन थालेको छ । मंगलबारसम्ममा २१ वटा विद्यालयले भाडामा दिएका २६६ वटा सटर तथा भवनमा महानगरपालिकाले ताला लगाइसकेको छ । बाँकी काम पनि यसै साताभित्र सम्पन्न गरिसक्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

सार्वजनिक विद्यालयहरूको शैक्षिक स्तर सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत यो अभियान सुरु गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । तर, यो अभियानले शैक्षिक स्तर सुधारमा के कति सहयोग पुग्ला ? भन्ने विषयमा भने विभिन्न टीकाटिप्पणीहरू भइरहेका छन् । पहिलो कुरा त विद्यालयहरूको आम्दानीमा ठूलो असर परेको छ । भाडावापत प्राप्त हुने रकमले निजीस्रोतबाट शिक्षक तथा कर्मचारी राखेर विद्यार्थीहरूलाई सेवा दिइरहेको भनाइ विद्यालयका प्रधानाध्यपक तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूको छ ।

उनीहरूको यो भनाइ कति सत्य हो ? महानगरपालिकालाई पक्कै पनि थाहा होला । आम्दानीको स्रोत सुकेपछि आर्थिक कारणले यी विद्यालयले शिक्षक तथा कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन ? शिक्षक तथा कर्मचारीहरू घट्दा विद्यार्थीको पठनपाठनमा के कति असर पर्छ ? भन्ने हेक्का राखेरै महानगरपालिकाले यो अभियान चालेको होला । समस्या उत्पन्न भयो भने समाधान गर्ने दायित्व पनि महानगरपालिकाकै हो ।

सार्वजनिक विद्यालयको जग्गा तथा भवन भाडामा लगाउने सबैलाई एउटै डालोमा राखेर आलोचना गर्नु उपयुक्त नहोला । अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयहरू सरकारले उपलव्ध गराएको जग्गामा भन्दा पनि निजी क्षेत्रका दाताहरूले चन्दाबापत दिएको जग्गामा आश्रित छन् । त्यही जग्गाको आम्दानीले विद्यालय चलोस् भनेर दान गर्ने प्रचलन उतिबेला व्यापक थियो । तराई क्षेत्रतिर अहिले विद्यालयको नाममा रहेका यस्ता जग्गाहरू किसानलाई ठेक्का, भाडा तथा अधियाँमा दिने र त्यसबाट आएको रकमले स्कुलको खर्चको जोहो गर्ने, प्लस टु तथा क्याम्पस सञ्चालन गर्ने प्रचलन अहिले पनि छ । सहरी क्षेत्रमा भने कृषिको सट्टा व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिँदा बढी आम्दानी हुनु स्वभाविक हो । तर विद्यार्थीको पठनपाठन तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्ने ठाउँको समेत अभाव हुने गरी जग्गा तथा भवन भाडामा लगाउनु कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त होइन । काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र यस्तो विकृति धेरै नै बढी देखिएको छ ।

यो विकृति नहटाउँदासम्म काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका सार्वजनिक विद्यालयहरूको शैक्षिक स्तर सुधारको काम आरम्भ गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । किनकी महानगरपालिकाको जनसंख्या र सार्वजनिक विद्यालयहरूको संख्यालाई तुलनात्मक विश्लेषण नगरी शैक्षिक स्तर सुधारको काम अघि बढाउन मुस्किल पर्ने अवस्था छ । साच्चिकै शैक्षिक स्तर सुधार गर्ने हो भने महानगरभित्रका सार्वजनिक विद्यालयहरूसँग विद्यार्थीको चाप थेग्न सक्ने कक्षा कोठाहरू हुने छैनन् । त्यसैले सर्वप्रथम कक्षा कोठाहरूको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसका व्यापारीलाई भाडामा दिइएको सटर तथा भवनको प्रयोग गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नै छैन । आफ्नो जग्गामा सटर तथा भवन बनाएर व्यापारीहरूलाई भाडामा दिने तर कक्षा कोठाको अभाव देखाउँदै थप विद्यार्थी भर्ना लिन अस्वीकार गर्ने विद्यालयहरूको संख्या महानगरपालिकाभित्र उल्लेख्य छ । सटर भाडाबाट आउने रकमले थप कक्षा कोठा निर्माण गर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारी थप्ने, शैक्षिक स्तर सुधार गरी विद्यार्थीको संख्या कैयौँ गुणा वृद्धि गर्ने सार्वजनिक विद्यालयहरू पनि महानगर पालिकाभित्र २–४ वटा छन् ।