भरत तालभित्रको अँधेरो पाटो

यतिबेला सबैभन्दा धेरै पर्यटक आकर्षित गरिरहेका नेपालका सम्पदाहरू कुन कुन होलान् ? भनेर प्रश्न गर्ने हो भने धेरैले पशुपतिनाथ मन्दिर, जानकी मन्दिर, सगरमाथा, लुम्बिनी, फेवाताल लगायतको नाम लिन्छन् । तर, याथार्थता फरक छ । मुख्य चाडपर्वको अपवादबाहेक गत २ वर्ष यताको मोटामोटी आँकडा हेर्ने हो भने सर्लाही जिल्लाको भरत ताल सयर गर्न सबैभन्दा बढी पर्यटक गएका छन् । प्रचण्ड गर्मीको यो सिजनमा भरत तालमा दैनिक १० हजार पर्यटक पुग्ने गरेका छन् । जसमध्ये करिव २० प्रतिशत भारतको विहार प्रान्तबाट आउने गरेका छन् ।

सर्लाही जिल्लाको बागमती गाउँपालिकामा रहेको यो ताल मानव निर्मित हो । १५६ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको भरत ताललाई नेपालकै मानव निर्मित सबैभन्दा ठूलो जलाशय मानिएको छ । यो ताल निर्माणको काम स्थानीय बागमती गाउँपालिकाको अगुवाइमा २०७५ सालदेखि सुरु भएको हो । गुरुयोजना अनुसारको निर्माण सम्पन्न हुन अझै बाँकी छ । ३ वर्षअघि तालमा पानी भरिएपछि पर्यटकहरूको घुँइचो लाग्न थालेको छ । ३६ वटा जेटबोट सञ्चालनमा छन् । जेटबोटबाट मात्रै वार्षिक १ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष आम्दानी हुन थालेको छ । तालको पर्यटन व्यवसायमा करिव १ हजार जनाले रोजगारी पाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरत थापाको भनाइ छ । ताल निर्माणपछि जाडो सिजनमा साइबेरियादेखि चराहरू आउन थालेका छन् । तालकै कारण आसपासको जमिनमा भूमिगत पानीको सतह ह्वात्तै बढेको छ ।

ताल घुम्न जाने जो कोहीले पनि यसका अवधारणाकार गाउँपालिका अध्यक्ष थापाको प्रशंसा गर्ने गर्छन् । उनकै नाममा स्थानीय बासिन्दाले यो तालको नामकरण गरेका हुन् । उनले गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा दोहोर्याएर चुनाव जित्नुको मुख्य कारण पनि यही तालको निर्माण हो । किनकी यो तालका कारण स्थानीय जनताको जीवनस्तर मात्रै ह्वात्तै बढेको छैन, आसपासको जग्गा जमिनको मूल्य ५–७ गुणासम्म बढेको छ । तर, यो सुखद् समाचारभित्र अर्को त्यतिकै दुःखद् घटना पनि लुकेको छ । त्यो हो, ताल निर्माणमा भएको खर्चको हरहिसाब गाउँपालिकाले चुस्त रूपमा देखाउन नसक्नु र ताल निर्माणका लागि बगरको जमिन खोस्रिँदा निस्किएको गिटी, बालुवा र ढुंगा कहाँ गयो ? भन्ने हिसाबकिताब देखाउन नसक्नु । यी हिसाबकिताब देखाउन नसकेका कारण गाउँपालिका अध्यक्ष थापालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पदबाट निलम्वन गरिसकेको छ । साथै उनीलगायत पालिकाका केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारीविरुद्ध ३० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

कतिपय पालिकाहरूले भ्युटावरलगायत अनुत्पादक संरचना निर्माणका लागि अन्धाधुन्ध बजेट खर्च गरेर स्थानीय सरकारको अवधारणामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहेका बेला मेयर थापाले उत्पादनमुलक तथा रचनात्मक काम गरेर आशाको दियो जगाएकै हुन् । ताल निर्माणका लागि भएको खर्च र त्यसले दिन थालेको आम्दानीलाई तुलना गर्ने हो भने नेपालमा यति सफल सरकारी परियोजना अर्को छँदै छैन । सिंगो देशको अर्थतन्त्रलाई नै टेवा पुर्याउने गरी नमुनाका रूपमा यो परियोजना देखिएको छ । ५८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको सार्वजनिक पर्यटकीय सम्पदाले ३ वर्ष बित्दानबित्दै वार्षिक १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रत्यक्ष आम्दानी दिन थाल्नुलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन, तर परियोजना निर्माणका क्रममा कानुनी प्रावधानहरू पालना गर्नै पर्ने हुन्छ । यसका लागि कसैले छुट पाउँदैन ।

कानुनी प्रावधान अनुसारका कागजातलाई मात्रै चिन्छ हाम्रो न्याय प्रणालीले । यसको हेक्का राख्न नसक्नु अध्यक्ष थापाको मुख्य कमजोरी देखियो । यदि उनले कागजात मिलाउन सकेको भए सामान्य पोखरी निर्माण गरेर पनि खर्च भएको ५८ करोड रुपैयाँ सजिलै पचाउन सक्ने थिए । दमकको भ्युटावर निर्माण गर्नेहरूले करिब १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको प्रमाण पेस गरेकै छन् । राज्यका लागि दमकको भ्युटावरले बढी योगदान पुर्याएको छ कि, सर्लाहीको भरत तालले ? भन्ने प्रश्न गर्नु नै मुर्खता हुन्छ । तर, दमकको भ्युटावर निर्माण गर्नेहरूको गर्जन अहिले पनि चर्को छ, भरत ताल निर्माण गर्नेहरू भने निलम्बनमा परेका मात्रै छैनन्, उस्तै परे जेलको चिसो छिँडी कुर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्दैछन् ।