बाल संरक्षणका लागि अन्तरक्रिया

कालिकोट । बाल संरक्षणका लागि श्रोत तथा सेवाहरु नक्सांकनसम्बन्धी सरोकारवालहरुसँग सदरमुकाम मान्ममा एकदिने अन्तरक्रिया गरिएको छ । प्लान इन्टरनेशनल नेपालको सहयोग तथा किर्डाक नेपाल कालिकोटद्वारा सञ्चालित सशक्त बालिका परियोजनाअन्तर्गत अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको हो ।

कार्यक्रममा परियोजना लागूू भएका जिल्लाको नरहरीनाथ गाउँपालिका र सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाका बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने, महिला तथा बालबालिका शाखा, स्वास्थ्य शाखा, किशोर तथा किशोरी समूहका प्रमुख तथा प्रतिनिधि एवं जिल्लास्थित सरोकारवालाहरुको उपस्थितमा कार्यक्रम गरिएको हो ।

नरहरीनाथ गाउँपालिका– २ का वडाध्यक्ष प्रेम विष्टको अध्यक्षता, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपालीको प्रमुख आतिथ्यता, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य अजय बम, नेपाल बार एसोसियसनका जिल्ला अध्यक्ष अमलराज शाहीलगायतका सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा अन्तररक्रिया गरिएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपालीले अहिलेको आवश्यकता बालबालिकामा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने बताए ।

बालबालिकाका अधिकार के–के छन् ? यस सम्बन्धी पहिला जानकारी पाउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले स्थानीय सरकारले पनि बाल संरक्षणमा बजेटसहितको नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए । कालिकोटमा बालविवाहको डरलाग्दो अवस्थाबाट केही सुधार भएको तर केही बाधा र चुनौती रहेको उनले बताए । नेपालको कानुनमा १६ वर्षपछि नेपाली नागरिकता, १८ वर्षमा मताधिकार र २० वर्षपछि मात्र विवाह गर्ने उमेर बनाएको छ ।

तर, यहाँ १५ वर्षमै विवाह गरेर १७ वर्षमा बच्चा जन्माउने गरेका छन् । कार्यक्रममा जिल्ला बारका अध्यक्ष अमलराज शाहीले बालविवाह गरेमा कानुनी बाटो आफ्नो पाटोमा रहे पनि बालविवाह गराइदिए दश वर्षमाथिका बालबालिकालाई केही हदसम्म मात्र कानुन लाग्ने प्रावधान छ । बाल संरक्षणमा अभिभावकदेखि राज्य नै उदासिन रहेको उनको भनाई छ ।

यसैगगरी किर्डाक नेपाल कालिकोटका जिल्ला संयोजक तुलराम पाण्डेले बाल संरक्षणमा अभिभावकदेखि राज्यले चासो र चिन्ता लिनुपर्ने बताए । कालिकोटमा पछिल्लो समयमा मागी विवाह घटेको र भागी विवाह बढेको समेत विषय उठेका थिए । बालबालिकाका क्षेत्र, भौतिक संरचना समेतमा किर्डाक नेपालले बिगत लामो समयदेखि कालिकोटलगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको पाण्डेले बताए ।

यसैगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरिक्षक प्रकाश केसीले चालु आर्थिक वर्षमा ९ वटा जबरजस्ती, ७ वटा बालबिवाह, २२ वटा घरेलु हिंसा सम्बन्धीका मुद्दा र १ जातिय विभेदसम्बन्धीका मुद्दा दर्ता भएको बताए । यस्तै कार्यक्रममा सशक्त बालिका परियोजनाका परियोजना संयोजक बलिराज शाहीले बाल संरक्षणमा विशेष गरी सान्नित्रिवेणी गाउँपालिका र नरहरीनाथ गाउँपालिकामा पोषण र खाद्य अधिकारसम्बन्धी काम गर्दै आइरहेको बताए ।