जनमतको अगुवाइमा मधेसमा नयाँ सरकार बन्दै

जनकपुरधाम । जसपा नेपालमा फुटसँगै माओवादी र एमालेले सरकारबाट आफ्नो हात झिकेपछि अल्पमतमा परेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल नेतृत्वको सरकार अल्पतमा परेसँगै मधेस प्रदेशमा राजनीतिक उथलपुथल सुरु भएको छ । जेठ २३ गते विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले घोषणा गरेपछि नयाँ सरकार बनाउनका लागि कांग्रेस र एमालेको २ गुट आ–आफ्नो तिगडममा लागेका छन् ।

जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकार बचाउनका लागि नेपाली कांग्रेस कम्मर कसेर लागिपरेको छ । कांग्रेसका लागि यति बेला मधेसमा जसपा सरकार टिकाउनु प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । अर्कोतर्फ जनमतको नेतृत्वमा सरकार बनाएर जसपा नेपाललाई हटाउनका लागि एमाले र माओवादीले पनि ठूलै कसरत थालेका छन् ।

१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशमा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५४ सभासदको समर्थन चाहिएको अवस्थामा नेकपा एमालेको सभामुखसहित २५ सभासद, जनमत पार्टी १३ सभासद र माओवादी केन्द्रको ९ सभासद रहेका छन् । जसपा नेतृत्वको सरकार ढाल्न गठन भएको एमाले, जनमत र माओवादी केन्द्र समेतको ४७ सभासद रहेका छन् । त्यसमध्ये एमालेका रामचन्द्र मण्डल सभामुख छन् । त्यसबाहेक ४६ सभासद रहेको ३ दलीय गठबन्धनलाई सरकार बनाउन थप ८ सभासद चाहिन्छ ।

यसमा नेकपा एस निर्णनायक सावित भएका छन् । एसको ७ जना सभासद रहेकोमा नेकपा एसले संघीय गठबन्धन सरकारलाई समर्थन गरे संख्या ५३ पुग्छ । तर, सरकार बनाउन थप १ सभासद चहिएको अवस्थामा १ सिट रहेका ३ वटा दल मध्ये एक दलको समर्थनको आवश्यक रहेको छ । स्रोतका अनुसार जनमत नेतृतवको सरकार बनाउनका लागि ६४ सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने तयारी पनि रहेको छ ।

यता कांग्रेसले जसपा नेपाललाई समर्थन गर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारलाई जोगाउन कांग्रेसले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । कांग्रेसको २२, जसपा नेपालको १९ र लोसपाको ८ जना सभासद एकजुट भए ४९ जना सभासद पुग्ने छन् । नेकपा एसले हालको अवस्थामा नै कायम रहे मुख्यमन्त्री यादवले सहज रूपमा बहुमत प्राप्त गर्नेछन् । नेकपा एसले समर्थन जारी राखे ३ पार्टीको १–१ जना सभासदले पनि सत्तापक्षलाई नै समर्थन गर्ने निश्चित छ । साना दलको समर्थन सत्ता गठबन्धनले पाए पनि संख्या ५२ भन्दा माथि जाने छैन ।

त्यसैगरी मधेसमा सरोजकुमार यादवको सरकारविरुद्ध बहुमत दावी गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने विपक्षी दलहरूको योजना आइतबार तत्कालका लागि टरेको छ । विपक्षी दलले नेकपा एमाले सहितका ६४ सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित बहुमत सावित गरेर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाई जनमतको नेतृत्वमा सरकार बनाउने योजना रहेकोमा मुख्यमन्त्री यादवले मंगलबार विश्वाशको मत लिने भएपछि अहिले नै प्रक्रियासँग खेलवाड नगर्न आग्रह गरिएपछि विपक्षी गठबन्धनले मंगलबार सम्मका लागि आफ्नो योजना रोकेको बताइएको छ ।

महाधिवेशन प्रभावित हुने संकेत

यता मधेस प्रदेशमा जसपा नेपाल कमजोर भएसँगै महाधिवेशसन तोकिएकै समयमा हुने नहुने अनिश्चित बन्दै गएको छ ।
सरकार टिकाउनका लागि प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ठूला नेताहरू कसरतमा लागेपछि महाधिवेशन प्रभावित भइरहेको बताइएको छ । यद्यपि महाधिवेशन निर्धारित समयमा नै हुने जसपा नेपालका नेताहरूको दावी रहेको छ ।

जसपा नेपालका नेता विजय यादवका अुनसार महाधिवेशनमा १ हजार प्रतिनिधि र ५ सय जना पर्यवेक्षक, स्वयंसेवक लगायतका रहने छन् भने जेठ २७, २८ र २९ गते जनकपुरधाममा जसपा नेपालले एकताको प्रथम महाधिवेशन गर्न लागेको छ । २७ गते हुने महाधिवेशन उद्घाटनमा ५० हजारभन्दा बढी सहभागिता रहने जसपा नेपालका नेताहरूले दावी गरेका छन् ।

अध्यक्ष, सहअध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदको उम्मेद्वारलाई ७ हजार, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष पदका उम्मेद्वारका लागि ५ हजार शुल्क निर्धारण गरिएको प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले बताए । महाधिवेशन अगावै मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले २३ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।

यता जसपा नेपालमा गुट उपगुटले पनि महाधिवेसन हुने नहुने अनिश्चित छ, अशोक राई नेतृत्वको जसपाले औपचारिकता पाए जसपा नेपाल कमजोर हुने पक्कापक्की रहेको राजनीतिक विशेषज्ञहरूको भनाइ रहेको छ ।