पालिकाको अवैध नदी दोहनमा प्रशासनको रोक

निर्माण ठप्प हुँदा बजेट फ्रिज हुने चिन्ता

मुगु । मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाले गरिरहेको अवैध नदी उत्खननमा स्थानीय प्रशासनले रोक लगाइदिएको छ । नदीजन्य वस्तु उत्खननमा रोक लगाइँदा यहाँको निमाण कार्य प्रभावित भएको छ ।

कानुनबमोजिम स्थानीय तहले नदीजन्य उत्खनन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइइई) प्रतिवेदन तयार गरी सोहीअनुसार उत्खननको ठेक्का लगाुनपर्ने व्यवस्था छ । तर छायानाथ रारा नगरपालिकाले मापदण्ड पालना नगरी नदी दोहन गर्न दिएको भन्दै स्थानीय प्रशासनले रोक लगाएको हो । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र खोला, नदीहरूमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेर प्रतिवेदनमा उल्लेखित परिमाण र तोकिएको क्षेत्रमा मात्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नुपर्छ ।

तर, छायानाथ रारा नगरपालिका क्षेत्रमा लामो समयदेखि अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी बिक्रीवितरण गरिरहेको र जथाभावी नदी दोहन गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस्तो गैरकानुनी काममा रोक लगाएको हो । मापदण्ड मिचेर जथाभावी नदी दोहन गर्दा सडक, पुल र नदी आसपासको जमिनमा जोखिम बढ्न थालेपछि अवैध दोहन रोकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्र केसीले जानकारी दिए ।

मापदण्डअनुसार स्थानीय सरकारहरूले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको अवधि ३ वर्षको हुन्छ । तर, छायानाथ रारा नगरपालिकाले २०७६ सालमै बनाएको आइइई प्रतिवेदनकै आधारमा ठेक्कामार्फत् नदीजन्य वस्तुको उत्खनन, बिक्रीवितरण गर्दै आएको छ । सो प्रतिवेदनको अवधि सकिएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि नगरपालिकाले नयाँ आइइई नगरी अवैध रूपमा खरिद, ढुवानी गर्दै आएकाहरूबाट शुल्क भने उठाउँदै आएको थियो ।

गत शनिबारबाट स्थानीय प्रशासनले नदीजन्य वस्तु गिट्टी, बालुवा, ढुंगा उत्खनन, खरिद, बिक्री र ढुवानीमा रोक लगाएपछि गमगढी बजारमा निर्माणाधीन व्यक्तिगत घरहरू र नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका, सम्झौता भएका तीनै तहका सरकारअन्तर्गतका योजनाको काम प्रभावित भएको छ ।

नगरपालिकाकै ठेक्कामा आँखा अस्पताल मुगुको भवन निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनी अभिनाश निर्माण सेवाका प्रोप्राइटर सन्तोषकुमार मल्ल प्रश्न गर्छन्, ‘आर्थिक वर्षको अन्तिममा बिनासूचना गिट्टी, बालुवा, ढुंगा उत्खनन र बिक्रीवितरण नै बन्द गरिँदा अब हामीले निर्माणको काम कसरी गर्ने ? यसको जिम्मा नगरपालिकाले लिने कि प्रहरी प्रशासन वा स्थानीय प्रशासनले ?’

रारा बहुमुखी क्याम्पसको ४ कोठे भवन निर्माणको जिम्मा लिएको सुरेन्द्र निर्माण सेवाका सञ्चालक सुरेन्द्र रावल पनि विकल्पबिना आर्थिक वर्ष सकिने बेला एकाएक काम नै रोकिने गरी निर्णय हुँदा विकासको गति नै रोकिने बताउँछन् । ‘बाधा अड्काउ कसरी फुकाउने हो, त्यो नगरपालिकाले जिम्मा लिनुपर्छ । यदि समयमै काम नसकिए हामी जिम्मेवार हुन सक्दैनौँ,’ उनी भन्छन् ।

नगर क्षेत्रका झुगेला, अल्कासाँघु, भैसीकुना, घट्ट, बालैलगायत स्थानबाट बालुवा, गिट्टी र ढुंगा उत्खनन हुँदै आएको छ । मुगु कर्णाली र गमगाढ खोला नदीजन्य वस्तुका प्रमुख स्रोत हुन् ।

आथिक वर्ष सकिन १ महिना मात्र बाँकी रहेका बेला बिनासूचना नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोकिँदा निर्माण कम्पनी र उपभोक्ता समितिहरू विकास निर्माणको काम कसरी गर्ने भनेर चिन्तित बनेका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘काम गरौँ भौतिक संरचना बनाउने ढुंगा, गिट्टी र बालुवा कहाँबाट ल्याउने, काम नगरौँ असार २५ सम्म निर्माण गरिसक्नुपर्ने म्याद छ । काम नसकिए बजेट फ्रिज भएर जान्छ ।’

आइइई प्रतिवेदनबिना कानुनविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, बिक्री तथा ढुवानी भइरहेको र सो कार्य रोक्नुपर्ने भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निर्देशन आएपछि प्रहरीले पनि अवैध उत्खननमा निगरानी बढाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र थापा बताउँछन् ।

यता, छायानाथ रारा नगरपालिकाका प्रमुख विष्णुकुमार भाम भने नगरपालिकाले आइइई गर्न प्रक्रिया अघि बढाइरहेको भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्य भएकाले आइइई प्रतिवेदन नबनेको बताउँछन् । प्रक्रियामा गइसकेको विषयमा एक्कासि प्रशासनले रोक लगाउँदा विकास निर्माणमा असर परको भन्दै मेयर भामले निर्धारित समयमा निर्माण नसकिए धेरै आयोजनाको बजेट फ्रिज हुने भएकाले नगरपालिका, स्थानीय प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयात्मक बैठक बसी छिट्टै बाधा अड्काउ फुकाउने गरी उपाय निकालिने प्रतिक्रिया दिए ।