राज्यले कस्ता उद्योगधन्दा चलाउने ?

हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा साधारण खर्च घटाउने प्रतिबद्धता उल्लेख गर्न छुटाइएको हुँदैन । अनावश्यक खर्च कटौतीको कार्यक्रम हरेक वर्षका बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर, व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुँदैन । अझै पनि अनावश्यक सरकारी कार्यालयहरूको संख्या धेरै ठुलो छ । यस्ता कार्यालयका कर्मचारीलाई बिनाकाम तलबभत्ता उपलब्ध गराउने विकृति जारी छ । एकै प्रकृतिको सेवा प्रवाहका लागि धेरै सरकारी कार्यालयहरू अस्तित्वमा रहेका कारण पनि देशको राजस्वले साधारण खर्च नधानेको हो । सार्वजनिक संस्थानहरूमा हुने गरेको खर्च भने अझ कहालीलाग्दो छ ।

केही सार्वजनिक संस्थानहरू कैयौँ वर्षदेखि ठप्प छन्, तर त्यस्ता संस्थानका नाममा पनि वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ रकम खर्च हुने गरेको छ । सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८१’ लाई सरसर्ती पढ्ने हो भने हाम्रो देश किन ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर प्राप्त हुन्छ । हाल सञ्चालनमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ वटा नाफामा, १५ घाटामा र तीन वटाको कारोबार शून्य देखिएको छ । सार्वजनिक संस्थानको प्रशासनिक खर्च आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३५ अर्ब ४६ करोड ४७ लाख रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २३ दशमलव ७९ प्रतिशतले वृद्धि भई ४३ अर्ब ९० करोड १८ लाख पुगेको छ ।

आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न नसकेका अनावश्यक संस्थानहरूलाई निजीकरण वा खारेज गर्ने नीति सरकारले २०४० सालदेखि आरम्भ गरेको हो । ४१ वर्ष पुगिसक्दा पनि यो नीतिको छिनोफानो अझै हुन सकेको छैन । अर्कातिर मुनाफा आर्जन गर्न सक्ने प्रकृतिका कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरू पनि निरन्तर घाटामा गइरहेका छन् । गरिब जनताले तिरेको कर यस्ता संस्थानका कर्मचारी पाल्नका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता भनेको सामान्य विडम्बना होइन । उदाहरणका लागि निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योग निरन्तर नाफामा छन्, राज्यलाई ठुलो परिमाणमा कर बुझाइरहेका छन् । तर, सरकारी स्वामित्वका उदयपुर, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगहरूको घाटा वार्षिक पौने अर्ब रुपैयाँ हुन थालेको छ । सरकारी सिमेन्ट उद्योगहरूलाई नियतवश नै घाटामा पुर्याइएको हो भन्ने कुरामा शंका छैन ।

किनकि सर्वसाधारण जनताले पनि पाएसम्म हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट नै प्रयोग गर्छन । हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट त उदाहरण मात्रै हो । दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) को हालत झन् खराब छ । सामान्य आँखाले हेर्दा पनि दुग्ध विकास संस्थान घाटामा जानुपर्ने कुनै कारण नै देखिँदैन । किनकि डिडिसीका उत्पादन नपाए मात्रै अन्य डेरीका उत्पादन खरिद गर्ने उपभोक्ताको संख्या धेरै ठुलो छ ।

राज्य स्वयंले कस्ता उद्योगधन्दा चलाउने ? कस्तो क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय गर्ने ? भन्ने विषयमा राजनीतिक सहमति हुनु जरुरी देखिएको छ । उदार अर्थव्यवस्था अपनाउने मामिलामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सैद्धान्तिक सहमति छ । व्यापार व्यवसाय गर्ने भनेको निजी क्षेत्रले हो, सरकारले होइन भन्ने कुरामा पनि सैद्धान्तिक रूपमा सबै प्रमुख दलको सहमति छ । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न दलहरू हच्किएको देखिन्छ । विगतमा धेरै संस्थानहरू निजीकरण तथा खारेज गरिए । त्यो बेला सरकार सम्हाल्ने दलहरूमाथि सरकारी उद्योगधन्दा बेचेर खाए भन्ने आरोप लाग्ने गरेकाले सरकारमा रहेका दलहरू ठोस निर्णय लिने मामिलामा भयभित देखिएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, नेपाल टेलिकमलगायत केही संस्थानले राम्रै मुनाफा आर्जन गरी देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याएका छन् ।

दुग्ध विकास संस्थान, वायु सेवा निगमलगायत कतिपय संस्थानहरू घाटामै गए पनि निजीकरण वा बन्द गर्न मिल्दैन । कपास विकास समिति, बुटवल धागो कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, वीरगन्ज चिनी कारखाना जस्ता संस्थानहरू घाटामा गएकै करण बन्द गरिँदा कपास तथा उखु खेती गर्ने किसान पीडित बने । वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको चिनी तथा कपडा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।