गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता विरुद्ध रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलविरुद्ध पेश भएको रिट दर्ता गर्न आफ्नो प्रशासनलाई आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उक्त रीट दर्ता हुने बताइएको छ ।

बुधबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता पोखरेलविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेश गरेको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने आदेश (दरपीठ आदेश) खारेज गरेको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत वैशाख २४ गते गृहमन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगी सम्बन्धमा कुनै पनि कार्यालयमा अनुसन्धान र अभियोजन र अनुसन्धान नभएको भनी पत्र दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिट निवेदन दर्ता हुने भएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा जारी भएको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए ।

तल्ला निकायहरुमा अनुसन्धान भएको र हुनसक्ने विषयमा कुनै व्यक्तिले निवेदन दिएको भरमा छानबिन भएको छ वा छैन भनी पत्र जारी गर्दा त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जारी भएको पत्र बदर हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।

साथै उनले आगामी दिनमा यस्ता पत्रहरु जारी नगर्नु भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नाममा आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए । अनि गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेकाले उनीमाथि सहकारी छानबिनमा कठिनाइ भइरहेको भन्दै छानबिन अघि बढ्नासाथ उनलाई पदबाट हटाउन वा निलम्बनको अवस्थामा राख्न समेत आदेशको माग गरेका थिए ।