अदालतलाई विवादमा ल्याउने प्रयास

नेकपा एमालेका नेता हिक्मत कार्की कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका छन् । साविकका मुख्यमन्त्री केदार कार्की पदमुक्त भएको भन्दै प्र्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बिहीबार एमाले नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका हुन् । यता आफूलाई गैरसंवैधानिक रूपमा पदमुक्त गरिएको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् । संविधानमा मुख्यमन्त्री पद रिक्त हुने ४ वटा प्रावधान छन् । मृत्यु भएमा, राजीनमा दिएमा, अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मुख्यमन्त्री पद रिक्त हुने प्रावधान छ । तर, कोसी प्रदेशमा यी कुनै पनि प्रावधानका कारण मुख्यमन्त्री पद रिक्त भएको होइन ।

संविधानले निर्धारण गरेको म्यादभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै कोसी प्रदेशसभाले मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्ध संकल्प प्रस्ताव पास गरेको थियो । यही संकल्प प्रस्तावमा टेकेर प्रदेशप्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दावी पेस गर्न सांसदहरूलाई आह्वान गरेका थिए । बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित दावी पेस गरेका कारण एमालेका सांसद कार्कीलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका हुन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्की पनि ६ महिनाअघि उपधारा ५ बमोजिम नै मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । गत फागुन २३ गते सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि उनी अल्पमतमा परिसकेका थिए । तर उपधारा ५ अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले एकपटक विश्वासको मत लिएपछि पुरै कार्यकालका लागि पुग्ने दावी निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले गर्दै आएका छन् । यही दावीका साथ उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

यसपटक मात्रै होइन कोसी प्रदेशको सत्ता परिवर्तन प्रकरण पटकपटक अदालत पुग्ने गरेको छ । संविधानका धाराहरूमा सबैले बुझ्ने भाषामा स्पष्ट व्यवस्था नगरिएकै कारण पटकपटक अदालत पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उदाहरणका लागि धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त भई विश्वासको मत प्राप्त गरिरसकेको मुख्यमन्त्री अल्पमतमा प¥यो भने सरकार कसरी अघि बढ्छ ? भन्ने विषयमा संविधानमा स्पष्ट किटान गरिएको छैन । यही अस्पष्टताका कारण निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाको अर्को निर्वाचन नभएसम्मका लागि आफू निरन्तर पदमा कायम रहने दावी गरेका हुन् । संसदीय व्यवस्थाको मर्मअनुसार सरकारका पक्षमा संसद्मा निरन्तर बहुमत हुनुपर्छ । साविकको सरकारले बहुमत गुमायो भने कि त अर्को सरकार गठन हुन्छ, कि त निर्वाचन हुन्छ । लामो समयसम्म अल्पमतको सरकारले निरन्तरता पाउने परिकल्पना संसदीय शासन व्यवस्थाले गरेको छैन । संविधानका धारा तथा उपधाराको व्यवस्था गर्ने क्रममा केही व्यवस्था अस्पष्ट रहेछन् भने त्यसलाई व्याख्या गरी स्पष्ट पार्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ ।

प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको यो १६ महिनाको अवधिमा कोसी प्रदेशमा ६ वटा सरकार बनिसकेका छन् । तर कोसी प्रदेशमा उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरताको कारक संविधान होइन । राजनीतिक दलहरू हुन् । त्यसमा पनि मुख्य कारक माओवादी हो । कोसी प्रदेशका अहिलेसम्मका सबै सरकार ढालेको माओवादीले हो । माओवादीको हैसियत निर्णायक नभएको मधेस प्रदेशमा अस्थिरता छैन । आफूलाई संघीय शासन व्यवस्थाको संवाहक दावी गर्ने माओवादीले प्रदेश सरकारलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्नु सन्देहास्पद छ । १६ महिनाको अवधिमा ६ वटा सरकार बन्नु भनेको संघीयता खराब शासन व्यवस्था हो भन्ने सन्देश जनतामा जानु हो ।

संविधान कार्यान्वयनका क्रममा जहाँ जहाँ अस्पष्टताहरू आउँछन्, त्यहाँ त्यहाँ व्याख्याका लागि सर्वोच्च अदालत गुहार्नु अस्वभाविक होइन, तर कतिपय मामिलाहरू जानाजान गरिएका छन् । उदाहरणका लागि सरकार गठन गर्दा सभामुखको मत प्रयोग गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विवादको टुंगो कोसी प्रदेशमा यसअघि नै अदालतले लगाइसकेको थियो । तर, कोसी प्रदेशको नजीरलाई बेवास्था गर्दै गण्डकी प्रदेशमा समेत सभामुखलाई समावेश गरियो । तर गण्डकी प्रदेशको हकमा अदालतले अर्कै व्याख्या ग¥यो । राजनीतिक मामिला अदालतमा पुगेपछि यस्तै हुन्छ । तर, अदालतप्रतिको जनविश्वास पनि गुम्छ । अदालतलाई विवादमा ल्याउने प्रयास दलहरूले गरेका छन् ।