काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पएका छन् । आइतबार बसेको प्रदेशसभाले उनलाई विश्वासको मत दिएको हो । तर, उनले पाएको विश्वासको मत भने विवादित बनेको छ ।
अधिकारीले आइतबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ३०, विपक्षमा २७ र तटस्थमा २ मत परेको थियो । मुख्यमन्त्रीले राखेको विश्वासको मतको पक्षमा एमालेका २२, माओवादीका ७ र दीपक मनाङे गरी ३० जनाले समर्थन जनाएका थिए । त्यसमा आफू पनि निर्णायक बनेर सभामुखले अधिकारीलाई मत दिलाएका हुन् ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ मत आवश्यक रहन्छ । तर, सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले मत परिणाम सुनाउँदै गर्दा ‘संविधानको धारा १८६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार मेरो पनि मत सुरक्षित रहेको’ भन्दै अधिकारीको पक्षमा बहुमत पुगेको भन्दै विश्वासको मत पाएको घोषणा गरे ।
संविधानको धारा १८६ मा प्रदेशसभामा मतदानसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धारामा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । तर, मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ ।’
यहाँ उक्त धाराले भनेजस्तै मत बराबर भएको अवस्था थिएन । पक्षमा ३० र विपक्षमा २७ मत परेको थियो । तर, सभामुखले धारा १८६ को हवाला दिँदै सर्वोच्चले दिएको पछिल्लो आदेशलाई टेकेर विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले गत १७ वैशाखमा गरेको फैसलालाई देखाएर व्यवस्थाविपरीत हुने गरेर मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिएका हुन् । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजालसले ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुखबिनै अधिकारीसँग बहुमत रहेको भन्दै नियुक्ति सदर गरेको थियो ।
प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीका अनुसार मतदानमा ५९ सदस्य सहभागी थिए । जसअनुसार पक्षमा परेको ३० मतलाई नै सदर गर्दै सभामुखले बहुमत घोषणा गरेका हुन । उनका अनुसार सभामुखले आफ्नो मत भने प्रयोग गरेका छैनन् ।
सभामुखसमेतको संख्या जोडेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुखले चैत २५ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसविरुद्ध तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले वैशाख १७ मा सभामुखबाहेक पनि बहुमत देखिएको व्याख्यासहित रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो, ‘गण्डकी प्रदेशको जम्मा प्रदेशसभा सदस्य ६० रहेको र प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको दाबीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ, सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरूको समर्थनमा खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ ।’
गण्डाकीका पूर्वमुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे सभामुखको कदम बिल्कुलै गलत भएको बताउँछन् । ‘यो असंवैधानिक छ । यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ’, पाण्डेले भने, ‘विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावका विषयमा संविधानको धारा १८८ अनुसार हुनुपर्नेमा सभामुखले धारा १८६ अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुभयो यसमा हामीहरूको आपत्ति छ ।’
गण्डकीमा आइतबार भएको घटनालाई संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य राजनीतिक गाईजात्राको रूपमा विश्लेषण गर्छन् । यस कदमलाई हदभन्दा बाहिर भएको र संविधान र संवैधानिक व्यवस्था, संसदीय शासन प्रणाली यी सबैमाथि असाध्यै ठूलो भद्दा मजाक भएको उनको बुझाइ छ ।
‘संविधानले स्पष्ट रूपमा बहुमतको परिभाषामा सम्पूर्ण सदस्यको संख्याको बहुमत भन्ने उल्लेख गरेको छ । संघदेखि प्रदेशसम्म बहुमत भनेको कुल संख्याकै बहुमत हो’, उनले भने, ‘सरकार गठन गर्दाको समयमा सर्वोच्चले ५९ सदस्यको बहुमत मानिदिएको हो । तर, विश्वासको मतका विषयमा सर्वोच्चको आदेशले केही बोलेको छैन । विश्वासको मतका लागि ५९ सदस्यको ३० जना भए हुन्छ भनेर सर्वोच्चले बोलेको छैन । आइतबार भएको निर्णय गलत हो ।’
सभामुखको निर्णयविरुद्धमा राजनीतिक र कानुनी उपचारमा जाने पूर्वमुख्यमन्त्री पाण्डेले बताएका छन् । ‘यो पूर्ण रूपमा असंवैधानिक कदम हो । सभामुखले गठबन्धनका कार्यकर्ता जस्तो भएर संविधान मिचे । यसको हामी राजनीतिक रूपमा पनि प्रतिकार गर्छौं र कानुनी रूपमा पनि अघि बढ्छौँ’, पाण्डेले भने ।
यस्ता कदमले प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको आचार्यको ठम्याइ छ । उनी भन्छन्, ‘नेताहरूले संविधानलाई हल्का विषय बनाउन थाले । यो ठुलो चिन्ताको विषय हो ।’
कांग्रेस पुनः सर्वोच्च जाने
गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्ण धितालले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेपछि नेपाली कांग्रेस त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । आइतबार गण्डकी कांग्रेसले विज्ञप्ति नै जारी गरेर सभामुखले घोषणा गरेको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै आफूहरू कानुनी उपचारको प्रक्रियामा जाने जानकारी गराएको हो ।
कांग्रेस गण्डकीका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा १८८ को उपधारा ३ मा भएको व्यवस्था अनुरूप प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा सो प्रक्रिया पूरा नगरी मा.सभामुखले असंवैधानिक तबरबाट मुख्यमन्त्री मा.खगराज अधिकारीलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको भनी गर्नुभएको घोषणा÷निर्णय पूर्ण रूपमा असंवैधानिक, संसदीय अभ्यास र परम्पराविरुद्ध छ ।’
त्यस्तै, ‘सभामा तत्काल कायम रहेका ६० सदस्यमध्ये विश्वासको मतका निम्ति ३१ सदस्यको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा सो नभई बहुमत सदस्यको विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा मा.मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी गरिएको असंवैधानिक घोषणा÷निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको गम्भीर असहमति छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो असंवैधानिक निर्णयलाई नेपाली कांग्रेस संसदीय दल पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै कानुनी उपचारको प्रक्रियामा जाने जानकारी गराउँदछौँ ।’
प्रतिक्रिया