राजनीतिक चक्रव्यूहमा श्रमिक अधिकारकाे मुद्दा

राज्यले चिन्दैन अनौपचारिक क्षेत्रका ६३ लाख श्रमिक

राजनीतिक दल वा ट्रेड युनियनहरूले श्रमिक हकअधिकारको कुरा गरिरहँदा अनौपचारिक क्षेत्रका करिब ६३ लाख श्रमिक सधैँ छायामा पारिएका छन्

काठमाडौँ । श्रमिकहरूको हकमा ‘८ घन्टा काम, ८ घन्टा मनोरञ्जन र ८ घन्टा आराम’ भन्ने मान्यता स्थापित छ । यो अन्तर्राष्ट्रियमान्यता हो । तर, हाम्रो जस्तो मुलुकमा यो मान्यतामा मात्र सीमित छ, व्यवहारमा शून्यजस्तै छ ।
हरेक वर्ष मे १ तरिखका दिन उक्त मान्यताका बारेमा सडक–सडकमा नारा लगाइन्छ । तर, मे २ पछि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन कोही अघि सर्दैनन् । त्यतिमात्र होइन, श्रमिकहरूका हक अधिकारका लागि यो १ दिन ठुलै बहस चलाइन्छ, त्यसपछि सबै चुप लाग्छन् ।

सन्दर्भ, मे १ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको हो । आज १३५औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । श्रमिकहरूको हकअधिकार सुरक्षित गराउने उद्देश्यका साथ आज विश्वभर श्रमिक दिवस मनाइँदै छ । श्रमिकहरूको हक अधिकारको कुरा गरिरहँदा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३३ ले रोजगारको हक र धारा ३४ ले श्रमको हक प्रदान गरेको छ । नेपाल सन् १९६६ देखि नै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलएलो)सँग औपचारिक रूपमा आबद्ध भएको देश हो ।

ट्रेडयुनियन आन्दोलन र राजनीति परिपूरक हुन् । मानवअधिकार र लोकतन्त्र भए मात्र ट्रेडयुनियनका अधिकारहरू स्थापित हुन्छन् । त्यसैले हाम्रा जस्ता संगठनहरू राजनीतिक विषयलाई अलग राखेर अघि बढ्न सक्दैनन् । तर, ट्रेडयुनियनभित्र राजनीतिक मुद्दाले भने प्रवेश पाउनुहुँदैन । त्यसका लागि हामी सचेत छौँ । – योगेन्द्रकुमार कुँवर, अध्यक्ष, जेटियुसिसी

सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक नै चिनेन । सबै श्रमिकलाई औपचारिक सरह मान्दा श्रमिकको अधिकार प्रत्याभूत हुन सकेको छैन । सर्वप्रथम सरकारले श्रमिकलाई चिन्नुपर्छ र उनीहरूको महत्व बुझ्नुपर्छ । अनि मात्र श्रमिकको अधिकारको विषयमा बहस गराैँ । – ओम थपलिया, श्रमिक अधिकारवादी

नेपालमा १९१० सालदेखि श्रम बहस सुरु भएको देखिन्छ । श्रम बहस सुरु भएको आज १७० वर्ष भइसक्यो । १९१० सालको मुलुकी ऐनअन्तर्गत खेताला, भरियालाई दिनको १० पैसाका दरले ज्याला दिने, कैदीलाई सडक खन्ने काममा लगाउँदा ६ पैसा ज्याला दिने, कर्मचारी, जंगी, गैरजागिरदारका लागि ज्याला व्यवस्था गरिएको थियो । २०७२ को संविधानले त श्रमलाई मौलिक हकअन्तर्गत नै राखेको छ ।

श्रम ऐन, २०७४ मा श्रमिकहरूको हक अधिकारका विषयमा विस्तृत रूपमै व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरूको पहिचान सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रहरूमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरेको छ ।

यी त भए कानुनका कुरा । तर, व्यावहारिक रूपमा हेर्ने हो भने नेपालको श्रम बजार र श्रमिकहरूको अवस्था विल्कुलै फरक देखिन्छ । तथ्यांकगत रूपमा हेर्ने हो भने नेपालमा काम गर्ने उमेर अर्थात् १५ वर्षमाथिको जनसंख्या करिब २ करोड छ । त्यसमध्ये राष्ट्रिय योजना आयोगको केन्द्रीय तथ्यांक ब्युरोले तयार पारेको ‘नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०१७÷१८’ अनुसार नेपालमा कुल श्रमिकको संख्या ७० लाख ८६ हजार छ । त्यसमा पनि ६२.२ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रका छन् भने औपचारिक क्षेत्रमा ३७.८ मात्र प्रतिशत छन् । संख्यामा भन्ने हो भने ४४ लाख श्रमशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् र २६ लाख मात्र औपचारिक क्षेत्रमा ।

राजनीतिक चक्रव्यूहमा श्रमिक अधिकार

श्रमिकको अधिकारको कुरा गरिरहँदा श्रमिकको अधिकारका विषयमा वकालत गर्ने ट्रेड युनियनहरू राजनीतिको घेराबन्दीमा रहेका कारण त्यस्ता संगठनहरू श्रमिकका लागि भन्दा राजनीतिक दलहरूका लागि बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । श्रमिकका लागि काम गर्ने त्यस्ता संगठनहरू राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित हुँदा श्रमिकका मुद्दा र समस्या सधैँ ओझेलमा पर्दै आएको छ ।
श्रमजीवीको क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालका मान्यताप्राप्त १० ट्रेड युनियन महासंघहरूको साझा संस्था हो, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) । सबै राजनीतिक दलका ट्रेड युनियनहरू यसै केन्द्रमा आबद्ध छन् । जेटियुसिसीका अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवर पनि श्रमिकका नाममा हुने गरेको राजनीतिलाई स्वीकार्छन् । तर, विगतको तुलनामा अहिले ट्रेड युनियनहरूमा कमै मात्रामा राजनीतिक मुद्दाले प्रवेश पाउने गरेको उनको बुझाइ छ ।

श्रमिकमाथि राजनीति व्याप्त हुँदा सरकार पनि श्रममैत्री बन्न नसकेको उनको आरोप छ । उनी भन्छन्, ‘ठुला राजनीतिक दलहरू चुनावका बेला मात्र श्रमसँग नजिकिने र चुनावपछि त्यसलाई बिर्सिन्छन् । हाम्रा दलहरूको व्यवहार हेर्ने हो भने श्रममैत्री पटक्कै छैन ।’

तर, राजनीतिक मुद्दालाई अलग राख्ने हो भने ट्रेडयुनियन आन्दोलन र राजनीति परिपूरक भएको कुँवरको विश्लेषण छ । ‘ट्रेडयुनियन आन्दोलन र राजनीति परिपूरक हुन् । मानवअधिकार र लोकतन्त्र भए मात्र ट्रेडयुनियनका अधिकारहरू स्थापित हुन सक्छन् । राजनीतिक योगदानले मात्र मानवअधिकार र लोकतन्त्र स्थापित हुन्छ । त्यसैले हाम्रा जस्ता संगठनहरू राजनीतिक विषयलाई अलग राखेर अघि बढ्न सक्दैनन्,’ अध्यक्ष कुँवर भन्छन्, ‘केचाहिँ सत्य हो भने ट्रेडयुनियनभित्र राजनीतिक मुद्दाहरूले प्रवेश पाउनु हुँदैन । त्यसका लागि हामी सचेत छौँ ।’

सरकारले श्रमिकका अधिकारका लागि विभिन्न ऐन र कानुन ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयन एकदमै फितलो देखिन्छ । समयमै पारिश्रमिक नपाउने, श्रमिकलाई अनावश्यक दुःख दिने, रोजगारीबाट बेदखल गर्ने, रोजगारदाताहरू श्रमिकका आधारभूत सुविधा दिन तयार नहुने जस्ता समस्या व्यापक छ । तर, यसको अनुगमन र कारबाहीको पाटोमा सरकार मूकदर्शक भइदिँदा श्रमिक सधैँ समस्यामा पर्ने गर्छन् ।

जुनसुकै दलको सरकार बने पनि श्रमिकभन्दा पुँजीलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने गरेको आरोप अध्यक्ष कुँवरको छ । ‘पुँजी र श्रमलाई सँगसँगै लानुपर्नेमा सरकार पुँजीको मात्र कुरा गरिरहेको र श्रमलाई बेवास्ता गर्ने गरेको अवस्था छ,’ कुँवर भन्छन्, ‘सोमबार मात्र सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा सरकारको तर्फबाट श्रमको कुरा नै नउठ्नु दुःखद् हो । हामीमा श्रमको महत्व नै भएन ।’

औपचारिक क्षेत्रका ६० लाख श्रमिकप्रति राज्य मौन

औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको विषयमा खासै ठुला मुद्दा र समस्या नदेखिए पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकका मुद्दा र समस्या दिनहुँ विकराल बन्दै गएका छन् । खास गरी सरकारी तथ्यांकमा समावेश नभएका, संगठित नभएका तथा कार्यालयबाट नियुक्तिपत्र नपाएका श्रमिकलाई अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक भनिन्छ । नेपालमा यसको संख्या निकै छ ।

मुख्यतः कृषि, निर्माण, यातायात, पर्यटन तथा होटल क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा पर्छन् । उनीहरूको तथ्यांक सरकारसँग छैन । सरकारले ‘श्रम शक्ति सर्वेक्षण’मार्फत् यसको तथ्यांक निकाले पनि नेपालका अधिकांश संघसंस्था सरकारको उक्त तथ्यांक मान्न तयार छैनन् । जेटियुसिसी पनि उक्त तथ्यांक मान्न तयार छैन । जेटियुसिसीका अनुसार नेपालमा रहेका श्रमिकमध्ये ७० लाख श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकका विषयमा काम गर्दै आएको होमनेट नेपालका कार्यकारी निर्देशक तथा श्रमिक अधिकारवादी ओम थपलिया पनि जेटियुसिसीको तथ्यांकमा समर्थन जनाउँछन् । उनका अनुसार ७० लाख ८६ हजार कुल श्रमिकमध्ये ९० प्रतिशत अर्थात् ६३ लाख अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् । श्रमिकहरूको हक अधिकारको कुरा गरिरहँदा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका ती ६३ लाख श्रमिकको कुरा सधैँ छायामा पर्ने गरेको छ ।

सरकारले २०७५ सालमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेटिएन । पछि २०८० सालमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सुरक्षा कोषमा समेट्ने भनेर छुट्टै कार्यविधि बनाइयो । तर, अहिलेसम्म केही सीमित श्रमिकबाहेक यस योजनामा समावेश भएका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा कोषको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हालसम्म करिब ४ लाख ५० हजार नागरिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध छन् ।

सरकारको श्रम ऐन, २०७४ मा अनौपचारिक क्षेत्रको बारेमा कुनै व्यवस्था नहुनुले श्रमिकको अधिकार सुनिश्चितामा समस्या भएको होमनेटका कार्यकारी निर्देशक थपलियाको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक नै चिनेन । सबै श्रमिकलाई औपचारिक सरह मान्दा श्रमिकको अधिकार प्रत्याभूत हुन सकेको छैन । सर्वप्रथम त सरकारले श्रमिकलाई चिन्नुपर्छ र उनीहरूको महत्व बुझ्नुपर्छ । अनि मात्र श्रमिकको अधिकारको विषयमा बहस गराैं ।’

नेपालको जिडिपीमा ३८.४ प्रतिशत योगदान गर्ने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सरकारले नै नचिन्दा देशको भविष्यमा देशको अर्थतन्त्रमै समस्या हुने कुँवर र थपलियाको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने हो भने सर्वप्रथम स्थानीय तहबाटै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको पञ्जीकरण हुन आवश्यक रहेको अध्यक्ष कुँवर बताउँछन् । उनका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि पहिले कृषि र निर्माण क्षेत्रका श्रमिकको पञ्जीकरण चाँडोभन्दा चाँडो हुनु आवश्यक छ । पञ्जीकरण नहुँदा श्रमिकको एकिन तथ्यांकमा समस्या भएको र श्रमिकको पहचानसमेत हुन सकेको उनको बुझाइ छ ।

सरकार श्रमिकप्रति सरकार चनाखो नहुँदा अहिले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई औपचारिक क्षेत्रमा जोड्नुपर्नेमा औपचारिक क्षेत्रमा भएका श्रमिक पनि अनौपचारिक क्षेत्रतिर गइरहेका छन् । त्यसैले अहिले जेटियुसिसी पनि औपचरिकभन्दा पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकप्रति बढी केन्द्रित भएको छ ।

नेपालमा प्रतिवर्ष करिब ५ लाख व्यक्ति श्रम बजारमा थपिने गरेको अनुमान गरिन्छ  । तर, श्रम बजारमा आउने नागरिकलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने विषय अझै पनि चुनौतीका रूपमा छ । यो विकराल परिस्थितिमा अहिले गाउँ मात्र होइन, सहर पनि खाली हुने अवस्थामा पुगेको छ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष कुँवर सरकारलाई सुझाव दिँदै भन्छन्, ‘भविष्यमा यहाँको पूर्वाधार प्रयोग गर्ने मान्छे पनि नहुने अवस्था देखिँदै छ । श्रमिकहरूलाई देशमै रोक्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने सरकारले तत्कालै ठोस श्रममैत्री कदम चाल्न आवश्यक छ ।’

श्रमिक दिवसको इतिहास

सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा ‘८ घन्टा काम, ८ घन्टा मनोरञ्जन र ८ घन्टा आराम’ नारासहित सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा १ मेमा विश्वभर श्रमिक दिवस मनाइन्छ । सो आन्दोलनको क्रममा सिकागोको हेय मार्केट भन्ने ठाउँमा बम विस्फोट भयो । सो बम विस्फोट कसले गराएको भन्ने नखुले पनि प्रहरीले आन्दोलनरत मजदुरमाथि व्यापक दमन गर्यो । प्रहरीको गोली लागी ७ जना मजदुरको मृत्यु भयो । मजदुर आन्दोलनले अन्ततः सफलतासमेत हासिल गर्यो ।

सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम संगठन एवं श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको हो । त्यसयता सन् १८९० देखि हरेक वर्ष श्रमिक दिवस मनाउन सुरु गरियो । विश्वका मजदुरले यस दिवसलाई पर्वका रूपमा लिँदै आफ्ना हकअधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार र रोजगारदातालाई दबाब दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँछन् ।

नेपालमा समेत मजदुर संगठनले विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने तयारी गरेका छन् । नेपालमा विराटनगरमा २००७ सालमा मजदुर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको हो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा यो दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको हो ।

श्रमिक अधिकारको व्यवस्था नेपालको संविधानमासमेत समावेश छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले श्रम ऐन, २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस दिवसका दिन नेपालमा समेत मजदुर संगठनले विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने गरेका छन् । आज अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल लोकतान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ स्वतन्त्रलगायत मजदुर संगठनले सभालगायत विविध कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउँदै छन् ।