काठमाडौँ । नेसनल पेमेन्ट गेटवे (एनपिजी) मा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दामा विशेष अदालतले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेललाई दोषी ठहर गरेको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार सुनीललाई दोषी ठहर गरेको हो । उनको सजाय निर्धारणका लागि वैशाख २५ गते पेसी तोकिएको छ ।
पौडेल अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानमा हाल अख्तियारको थुनामा छन् । उनी नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रका अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणमा पनि मुछिएका छन् ।
नेपाल सरकारका सचिव मधु मरासिनीलाई भने विशेषले सफाइ दिएको छ । उनीमाथि अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) हुँदा प्रक्रिया मिचेर नेसनल पेमेन्ट गेटवेका लागि बजेट दिएको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको थियो ।
एनपिजी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहालवाला सचिव मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध असोज १५ गते अख्तियारले २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विषयगत दक्षता र कानुनी अधिकार नभएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआइटिसी)लाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनाको जिम्मेवारी दिई रकम निकासा गरेको, तर ठेक्का सम्पन्न भएको ५ वर्षसम्म प्रणाली सञ्चालनमा नआएपछि अख्तियारले भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित सचिव मरासिनीसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय र सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठसँगै रमेश पोखरेल, रामबहादुर बुढा, रामशरण गायक, नीमबहादुर ओलीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार पौडेलबाहेक अन्य सबैले सफाइ पाएका छन् ।
प्रतिक्रिया