मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले विद्यमान वन ऐनका कतिपय प्रावधानका कारण विकास निर्माणको काम गर्न अफ्ठ्यारो भएको धारणा राखे । सांसदहरूले वन ऐनका केही प्रावधानहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत औंल्याए । वन ऐनका कतिपय प्रावधान विकास विरोधी रहेको कुरा पहिलोपटक उठेको भने होइन । राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकमा पनि जनप्रतिनिधिहरूले यही कुरा उठाएको सुनिन्थ्यो । मुलुकको कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च थलोमा विगत ४० वर्षदेखि उठ्दै आएको कुरा हो यो । केही महिनाअघि संसदीय समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले सांसदहरूलाई मुखभरीको जवाफ दिएका थिए । काठमाडौं– तराई द्रुतमार्ग निर्माणमा भएको ढिलाइका सन्दर्भमा स्पष्टीकरण दिन संसदीय समितिले प्रधानसेनापति शर्मालाई बोलाएको थियो । एउटा रुख काट्ने अनुमति वन मन्त्रालयसँग लिन नौ महिना समय लागेको उदाहरण दिँदै प्रधानसेनापति शर्माले भने, ‘यही हालत हो भने अबको तीन वर्षमा पनि द्रुतमार्ग निर्माणको काम सकिँदैन ।’ एउटा रुख काट्नका लागि सरकारको एउटा निकायले अर्को निकायसँग अनुमति लिँदा निर्णय हुन कम्तिमा नौ महिना लाग्ने अवस्था रहुन्जेल विकास निर्माणको गति यस्तै हुने उनले बताएका थिए । पहिलो प्राथमिकतामा परेको र देशको सर्वाधिक ठूलो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणका क्रममा नेपाली सेनाजस्तो बलियो निकायलाई त एउटा रुख काट्न यति लामो समय लाग्दोरहेछ भने अन्य साना आयोजना निर्माण गरिरहेका पेटी ठेकेदारहरूको हालत के होला ?
विगतमा वन जंगलको संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएपछि कडा कानुनी प्रावधानको आवश्यकता महसुस हुनु स्वभाविकै थियो । वन जंगलको क्षेत्रफल तीव्र रूपमा घट्दै गएको परिस्थितिमा ल्याएका कडा कानुनी प्रावधान अहिलेको अवस्थामा के कति सान्दर्भीक तथा व्यावहारिक छन् ? भन्ने पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ । यतिबेलासम्म त नेपालमा जंगलको क्षेत्रफल करिव ४४ प्रतिशत नाघिसकेको छ । पहिलो कुरा त दाउराको विकल्पमा अन्य इन्धनको प्रयोग बढेकोले रुख काटिने क्रम घटेको छ । दोस्रो कुरा मानिसहरू गाउँबाट सहरतर्फ तीव्र रूपमा बसाइँ सरिरहेका छन् । स्थायी रूपमा बिदेसिनेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य बढिरहेको छ । खेतबारी तथा चरिचरनका खर्कहरूसमेत जंगलले ढाक्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समेत वाधा पर्ने खालका वन ऐनका कतिपय प्रावधानहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझावलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।
एउटा रुख काटेवापत २५ वटा रुख हुर्काउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था विगतको समयमा निकै सान्दर्भीक थियो । तर, अहिले यो व्यवस्था त्यति सान्दर्भीक छैन । पहिलो कुरा त नेपालमा वन जंगलको क्षेत्रफल आवश्यकभन्दा बढी वृद्धि भइसकेको छ ।
दोस्रो कुरा एउटा रुख काटेवापत २५ रुख हुर्काउन जमिन पर्याप्त छैन । किनकी नेपालमा आवश्यक तथा संभावित मध्ये जम्मा एक प्रतिशत मात्रै भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । ९९ प्रतिशत अझै बाँकी छ । करिव ८० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुने क्षमता हाम्रो छ, तर अहिलेसम्म ३३ सय मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको काम पनि धेरै बाँकी छ । युग अनुसारको सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्दासम्म पर्यटन उद्योग फस्टाउन सक्ने अवस्था छैन । यो काम बाँकी नै छ । राष्ट्रिय निकुञ्जहरूलाई नछोई रेल मार्ग तथा कतिपय अत्यावश्यक सडक निर्माण संभव छैन । त्यसैगरी कतिपय क्षेत्रमा जंगली जनावरको आतंकले मानव बस्ती नै उठिबास भएको अवस्था छ । हो, वन जंगलको संरक्षणका कारण वातावरण सन्तुलनमा सकरात्मक प्रभाव परेको छ । लोपोन्मुख वन्यजन्तु तथा दुर्लभ जडिबुटीको संरक्षण भएको छ । कार्बन उत्सर्जनवापत अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट नेपालले वार्षिक रूपमा रकम पाउन थालेको छ । तर, जंगलका काठ तथा तथा जडिबुटीबाट अपेक्षित लाभ जनताले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । जे जति लाभ प्राप्त गरेका छन्, माफिया र गिरोहले नै गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया