छापामार शैलीमा संसद् अधिवेशन अन्त्य

गत २२ माघदेखि सुरु भएको संसद्को हिउँदे अधिवेशन २ वैशाखमा समापन गरिएको छ । यो ७० दिनको अवधिमा प्रतिनिधिसभाका जम्मा २३ वटा बैठक बसे । तर, यी २३ वटा बैठकलाई पनि पूर्ण भन्ने अवस्था रहेन । किनकी यो २३ दिनमा जम्मा ८१ घण्टा ५५ मिनेट बैठक बस्यो । यस हिसाबले दैनिक चार घण्टा पनि बैठक बस्न सकेको देखिएन । संसद्को बैठकका लागि यो अवधिमा राज्यको ढुकुटीबाट करिब सात करोड रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च भएको छ । तर, देखिने उपलव्धी भने जम्मा तीन वटा विधेयक हुन् । संविधानअनुसार वर्षमा दुईपटक संसद्को अधिवेशन बस्ने गर्छ । बर्खाको बेला बस्ने अधिवेशन बजेट केन्द्रित हुन्छ भने हिउँदको बेला बस्ने अधिवेशन विधेयक केन्द्रित हुन्छ । तर, यसपटकको हिउँदे अधिवेशनमा जम्मा तीन वटा विधेयक पारित भए । आठ वर्ष अघि नयाँ संविधान जारी गर्ने क्रममा संविधान अनुकूल हुने कानुनहरू दुई वर्षभित्र पारित गरिसक्ने जनाइएको थियो । साथै संविधानसँग बाझिएका विद्यमान कानुनहरू पनि दुई वर्षभित्रै संशोधन गरिसक्ने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो । तर, संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने करिब तीन सय वटा कानुन निर्माण गर्न बाँकी छ । यसैगरी संविधानसँग बाझिएका करिब तीन सय कानुन संशोधन गर्न बाँकी छ । तर, संसद्को एउटा अधिवेशनमा तीन वटाका दरले विधेयक पारित गर्दै जाने हो भने संविधानले निदृष्ट गरेको कानुन निर्माण तथा संशोधनसम्बन्धी जिम्मेवारी एक सय वर्षसम्म पनि पूरा हुने देखिन्न ।

राजनीतिकदलहरूको आपसी स्वार्थ तथा विवादको अचानो सार्वभौम संसद् हुने सिलसिलाले थप विकृति निम्त्याएको छ । संविधान जारी हुनासाथ प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले यो विकृतिको सुरुवात गरेका हुन् । उनको त्यही कार्यकालमा आवश्यक कानुनहरू निर्माण तथा संशोधन भइसक्नुपर्ने थियो । तर, एक वर्षसम्म उनले आफ्नो जिम्मेवारीप्रति आँखा चिम्लेपछि सत्ता परिवर्तन भयो । उनी पछि बनेको सरकार स्थानीय तथा आमनिर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने वाध्यतामा रह्यो । आमनिर्वाचन सम्पन्न भएपछि ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने । करिब दुईतिहाइ नजिकको बहुमतबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको दोस्रो कार्यकालमा विधेयक निर्माण तथा संशोधनको काम फटाफट अघि बढ्नुपर्ने थियो । तर, सुरुका दुई वर्ष ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमाथि आक्रमण गर्दैमा समय बिताए । त्यसपछि आफ्नै पार्टीका नेताहरूसँग झगडा गर्न थाले । यही झगडाको निहुँमा उनले दुई–दुईपटक संसद् विघटनको सिफारिस गरे । ओलीपछि गठन भएको सरकारले फेरि पनि स्थानीय र आमनिर्वाचन गराउनेबाहेक अरू समय पाएन । कानुन निर्माण तथा संशोधनको प्रक्रिया फेरि पनि थाति रह्यो ।

दोस्रो आमनिर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड आफ्नो मूल जिम्मेवारीमा केन्द्रित रहने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि देशको मूल जिम्मेवारीमा भन्दा राजनीतिक तिकडमबाजीमै केन्द्रित रहे । प्रचण्डले गत फागुन २३ गते गरेको सत्ता समीकरण परिवर्तनको छाया संसद्को बैठकमा पर्यो । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए । प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य प्रतिपक्षीदलहरू छानविन समिति गठनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिए । संसद्को बैठक अवरुद्ध गरे । यही निहुँमा सरकारले छापामार शैलीमा संसद्को अधिवेशन समापन गरेको हो । यो कुरा सत्ताको मुख्य घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन् । तर संसद्को वर्षे अधिवेशन नजिकिइसकेका कारण सहकारी ठगी प्रकरण छानविनबाट सरकार उम्कनसक्ने अवस्था छैन । जेठ १५ गते बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ त्यस हिसाबले पनि अबको एक महिनाभित्र संसद्को बर्खे अधिवेशन सुरु गरिसक्नुपर्नेछ ।