२ वर्षको लक्ष्य, ४ वर्ष बित्दा पनि अधुरै

आधारभूत अस्पताल निर्माणको कछुवा गति

काठमाडौँ । सरकारले २ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ २०७७ सालमा देशभर गरी ३९६ आधारभूत अस्पतालको एकै पटक शिलान्यास गरेको थियो । तर, २०८१ साल सुरु भइसक्दा पनि ती अस्पताल अधुरै छन् ।

आवश्यक बजेटको अभावमा अस्पतालहरू ४ वर्षसम्म अधुरै रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ । आवश्यक खर्चको अभावमा अस्पताल निर्माण अधुरै रहेको सम्बन्धित अस्पतालहरूले जनाएका छन् ।

जबकि नेपालको संविधान २०७२ मा ‘स्वास्थ्यको अधिकार’ लाई मौलिक हकका रूपमा समेटेको छ । संविधानको भाग ३ को मौलिक हकको महलको ३५औँ बुँदामा भनिएको छ, ‘(१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन । (२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । (३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ । (४) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ ।’

तर, आवश्यक बजेटको अभावमा अस्पताल निर्माण नहुँदा नागरिकले समान रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन् । यसबाहेक दिनप्रतिदिन नयाँ रोग देखापर्न थालेकामा बजेटकै अभावमा ती रोगका बारेमा अध्ययन÷अनुसन्धान गर्नसमेत रोकिएको अवस्था छ । मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको बताउने सरकारले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भने पुरानै बजेट सिलिङ तोकेको छ ।
त्यसकै कारण आगामी आर्थिक वर्षमा पनि स्वास्थ्य सेवातर्फ कुनै नयाँ कार्यक्रम नआउने लगभग निश्चित छ । चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि जम्मा ५ प्रतिशत बढी बजेट सिलिङ पाएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुरानै कार्यक्रमलाई पूरा गर्ने गरी कार्यक्रम बनाइरहेको छ ।

मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा केही बढी बजेटको सिलिङ आए पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउने गरी बजेट नपुग्ने हुँदा हाल चालु रहेकै कार्यक्रमहरू सफल बनाउने गरी आगामी वर्षका लागि कार्यक्रम बनाइरहेको बताउँछन् ।
महाशाखा प्रमुख डा. पौडेलले भने, ‘नसर्ने रोगहरू बढ्दै गएका छन्, डेंगीजस्ता संक्रामक रोगहरू पनि हामीले पछिल्ला वर्षमा जनस्वास्थ्यको ठुलैै समस्याका रूपमा सामना गरिरहेका छौँ । तर, यो वर्ष पनि बजेटको सीमा कम भएको हुनाले हामीले यस्ता रोग नियन्त्रणका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउने भन्दा पनि पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी कार्यक्रम बनाउँदै छौँ ।’

चालु आवमा पनि मन्त्रालयले जम्मा ४९ अर्ब ८० करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको थियो । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ५२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको छ । यही अनुरुप आगामी वर्षका लागि कार्यक्रम बनाइरहेको मन्त्रालयले निर्माणाधीन ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्नु नै मुख्य कार्यक्रमका रूपमा अघि सार्ने भएको छ ।

सरकारले निकै तामझामका साथ २०७७ मंसिर १५ गते एकै दिन सबै प्रदेशका स्थानीय तहमा २ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सेवा सञ्चालन गर्ने भन्दै ३९६ अस्पतालको शिलान्यास गरेको थियो । तर, निर्धारित समय सकिएको २ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि यी अस्पताल निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले स्थानीय तहमा निर्माणाधिन ५, १० र १५ शै्ययाका अस्पताल निर्माण कार्यका लागि ८ अर्ब विनियोजन गरी १०० वटा अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर हालसम्म जम्मा ३० भन्दा बढी अस्पताल बन्न सकेको छैन ।

बढ्दो नसर्ने रोगहरूको भार बढ्दै गएको समयमा यी अस्पताल समयमै निर्माण हुन नसकेको स्वीकार गर्दै डा. पौडेलले आगामी वर्षमा यी अस्पताललाई निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखी कार्यक्रम बनाइएको बताए । ‘मुख्य गरी यिनै आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्ने र यी अस्पतालका लागि आवश्यक जनशक्ति थप गर्ने कार्यक्रम नै आगामी वर्षका लागि हाम्रो मुख्य कार्यक्रम हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर कार्यक्रम बनाइरहेका छौँ ।’

अर्को योजना भनेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको स्वास्थ्य बिमाको कभरेजलाई बढाउने कार्यक्रम पनि आगामी आवको मुख्य कार्यक्रम रहने उनको भनाइ छ ।

‘हामीले मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर जस्ता नसर्ने रोगको सुषुप्त महामारी बढ्दै गएको र यस्ता दीर्घरोगहरूको उपचार घरखेत बेचेर पनि उपचार गर्नुपर्ने स्थिति छ । यही कारणले गरिबीको रेखामुनि पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न स्वास्थ्य वित्त रणनीति ल्याएका छौँ । यो रणनीतिमा सबै जनतालाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने र उपचार खर्चको भार जनतालाई कम होस् भन्ने उद्देश्य राखिएको छ । तर, त्यो अनुरुप बिमाको कभरेज हुन सकेको छैन । त्यसैले बिमाको विस्तारलाई पनि हामीले मुख्य कार्यक्रमका रूपमा अघि सार्दै छौँ,’ डा. पौडेलले भने ।

२०७२ चैत २५ देखि कैलालीबाट सुरु भएको बिमा कार्यक्रम देशभरका सबै स्थानीय तहमा लागू भए पनि बिमामा आबद्ध हुने संख्या एकदमै न्यून छ । सन् २०२२ भित्र शतप्रतिशत जनसंख्याको स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउने लक्ष्य भए पनि २६ प्रतिशत जनता मात्रै बिमामा आबद्ध छन् ।