जनकपुरधाम । दलित सरोकार मञ्च नेपाल कञ्चनरूप–८ सप्तरीले बुधबार जनकपुरमा उत्तर विधायिकी परीक्षणसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको छ । कार्यक्रमका वक्ताले नागरिक समाजका संस्थाहरू र प्रदेशसभाका विषयगत समितिले कानुन कार्यान्वयन संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मधेस प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन अगाडिदेखि भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य किरण साहले मधेस सरकारले समावेशिता र महिला अधिकारका लागि प्रगतिशील कानुन बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न असमर्थ रहेको बताएकी छन् ।
उत्तर विधायिकी परीक्षणका माध्यमबाट दलित सशक्तीकरण ऐन २०७६ लाई कार्यान्वयनको लेखाजोखा गर्नुपर्ने प्रदेशसभा सदस्य साहले बताइन् । दलित अधिकार सुनिश्चितका लागि शिक्षा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु दलित संघ संस्थाहरूलाई उनले सुझाव दिएकी थिइन् ।
कार्यक्रमकी अर्का वक्ता प्रदेशसभा सदस्य ललिता विद्रोहीले दलितहरू अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा चुनाव जित्न नसक्ने बताउँदै परापूर्वकालदेखि दलितलाई दबाइएर राखिएको बताइन् ।
उनले भनिन, ‘दलित समुदाय पछि परेको होइनन्, दलितलाई जात व्यवस्थाले पछि पारेका हो । श्रम गर्ने दलितहरू किन सबैभन्दा बढी गरिब र भूमिहीन छन् ?’ उनले भनिन् । प्रदेशसभाका पूर्व सदस्य चमेलीदेवी दासले दलितलाई सबै राजनीतिक दलले अधिकारलाई दिन कन्जुस्याईं गरिरहेको बताइन् ।
उनले भनिन, ‘हामीले दलित सशक्तीकरण ऐनमा जे कुरा उल्लेख गरेका थियौँ, धेरै कुरा काटिएर पास भयो । अझ पास भएको ऐन पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।’ प्रदेशसभा सदस्य रानी शर्मा तिवारीले दलित समुदायको अधिकारका लागि सभामा अवाज उठाए पनि स्वयं दलित अधिकारका लागि गठित दलित विकास समितिले अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न नसकेको बताइन् ।
कार्यक्रममा दलित विकास समितिका सदस्य श्याम सरदारले हातखुट्टा बाँधेर पोखरीमा पौडी खेल्न लगाएजस्तै समितिका पदाधिकारीहरूलाई सेवा सुविधाविहीन बनाएर काम गर्न लगाएकाले पनि समस्या उत्पन्न भएको बताए ।
उनले भने, ‘मधेस सरकारले ऐतिहासिक रूपमा दलित सशक्तीकरण ऐन पास गरे पनि बाहिर प्रचार गरेजस्तो कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको छैन ।’ कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य रंजु खंग मण्डल, सुनिता साह, भाग्य श्री चौधरी, शारदा देवी थापा, कार्यापालिका सदस्य राजेश सक्सेना लगायतले अधिकारका लागि कानुन बने पनि कार्यान्वयनमा कमी रहेको बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया