छानविन समिति गठनमा ढिलाइ नहोस्

सहकारी ठगी प्रकरणका सन्दर्भमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच गत सोमबार भएको वार्ता बिथोलिएपछि मुलकको राजनीति गम्भीर मोडतर्फ धकेलिएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवी लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस पछिल्ला केही दिनसम्म लचिलो भएको थियो । गृहमन्त्री लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्ने मागबाट पछि हटेर नेपाली कांग्रेस संसदीय छानविन समिति गठन गरे पुग्ने तहमा ओर्लिएको थियो । यसैगरी संसद् अवरुद्ध गर्ने निर्णयबाट पनि नेपाली कांग्रेसपछि हटेको थियो । तर, सोमबार भएको वार्तामा सबै सत्तारूढ दलहरू संसदीय छानविन समिति गठन हुनुपर्ने मागको खिलापमा उत्रिए । प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसले मंगलबार बिहान पार्टीको बैठक राखी फेरि संसद् अवरुद्ध गर्ने निर्णय लियो । मंगलबारदेखि नै नेपाली कांग्रेसले संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्न थाल्यो ।

बुधबारदेखि अन्य प्रतिपक्षीदल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र लोसपा पनि मिसिएका छन् । राप्रपाले त एक महिनाअघि नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ४० बुँदे मागपत्र दिएर चैत २७ गतेदेखि सडक आन्दोलन थालिसकेको छ । राप्रपाको मागको अन्तैर्य २०४७ सालको संविधान पुनवर्हाली हो । २०४७ सालको संविधान पुनवर्हालीको पक्षमा नेपाली कांग्रेस भित्र पनि ठूलै जनमत छ । हुन त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत फागुन २३ गते नेपाली कांग्रेसलाई सरकारबाट निकाल्ने क्रममा प्रतिगामी कित्तातिर गएको दाबी गरेका थिए ।

सहकारी ठगी प्रकरणका पीडितको संख्या लाखौँ छ । लाखौँ पीडितहरूको खर्बाैं रुपैयाँ डुबेको छ । यो प्रकरण यतिबेला नेपालको सबैभन्दा ठूलो र जल्दोबल्दो समस्या हो । सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नाम मुछिएको कुरा असत्य होइन । लामिछानेका व्यावसायिक सझेदार जिबी राईका सन्दर्भमा सिंगो नेपाललाई थाहा छ । पहिलो कुरा त सहकारी ठगी प्रकरणमा नेपाल प्रहरी अनुसन्धानमा रहेकै बेला लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाइनु संयोग मात्रै होइन कि ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग्नु प्रतिपक्षको धर्म नै हो । तर नेपाली कांग्रेस राजीनामाको मागबाटसमेत पछि हटेर छानविन समिति गठनको मागमा ओर्लिएको छ । अब नेपाली कांग्रेस यहाँभन्दा पनि चलक हुने ठाउँ छैन । यहाँभन्दा पनि लचक हुनु भनेको प्रतिपक्षको धर्म गुमाउनु हो । कर्तव्यच्युत हुनु हो । यो छुट नेपाली कांग्रेसलाई छैन । यदि संविधान भित्रैको प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस यहाँभन्दा पनि लचक भयो भने सहकारी ठगी प्रकरणविरुद्ध संविधान बाहिरबाट सडकमा प्रतिपक्ष जन्मन्छ । संविधान बाहिरबाट सडकमा प्रतिपक्ष जन्मियो भने शासन व्यवस्थाको हालत के हुन्छ ? सत्ता पक्षले नै बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।

कसैले आरोप लगाउँदैमा मन्त्रीले राजीनामा दिँदै जाने हो भने भविष्यमा कस्तो नजीर बस्ला ? भन्ने सत्ता पक्षको प्रश्न नाजायज होइन । तर, यस्ता नजीरहरू नभएका होइनन् । २०५३ सालमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतमाथि विदेशी बैंकमा खाता खोलेर डलर जम्मा गरेको आरोप लाग्यो । तत्कालीन प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अर्थमन्त्री महतको राजीनामा माग गर्दै संसद् अवरुद्ध ग¥यो । एमालेको माग स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्री महतले राजीनामा दिए ।

छानविनका लागि संसदीय समिति गठन भयो । संसदीय समितिले निर्दोष प्रमाणित गरेपछि उनी पुनर्वहाली भए । यस्ता नजीर विगतमा धेरै छन् । तर, यसपटक त प्रतिपक्षीदलहरू गृहमन्त्रीको राजीनामाबाट पछि हटिसकेका छन् । छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने माग भनेको ज्यादै नै सामान्य हो । यति सामान्य मागविरुद्ध पनि सत्तारूढदलहरू प्रतिकारमा उत्रिएपछि संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्नु आफ्नो वाध्यता भएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ । तर, यही अवस्था केही दिन लम्बियो भने नेपाली कांग्रेस संसद् अवरुद्ध गरेर मात्रै नबस्न सक्छ । सडकमा उत्रिन सक्छ । जसरी तत्कालीन सत्ताका कारण संसद्वादी दल र माओवादी एकै ठाउँमा उभिने परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो, त्यसरी नै नेपाली कांग्रेस र राप्रपा एउटै मागमा उभिने परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले नै यो परिस्थिति उत्पन्न होस् भन्ने चाहेका हुन् भने छुट्टै कुरा । होइन भने छानविन समिति गठन गर्न कत्ति पनि ढिलाइ गर्नु हुन्न ।