समस्या वर्तमान राजनीतिक प्रणाली होइन

समस्या नेताहरूमा विकसित सत्तालिप्सा, धन आसक्ति, निजी स्वार्थ र डगमगाएको इमान हो । हाम्रा नैतिक मूल्य मान्यता र आदर्श कमजोर भए । भ्रष्टाचार, सत्ताको फोहरी खेल र सत्ता स्वार्थले उत्पन्न स्वामीभक्ति आदर्श बने । सत्य, निष्ठा र स्वाभिमान कमजोर बन्यो । संकुचित, संकीर्ण र आत्माकेन्द्रित मनोरोगले हामीलाई जनताबाट टाढा बनायो । बेथिति र दण्डहीनता बढेर देश र जनतामाथि पीडा थपिएको छ । यी हुन हाम्रा मूलभूत समस्या ।

असन्तुष्टि, आक्रोश र विमतिका स्वरहरू मात्र सुनिन्छ अचेल । नेतालाई गाली नगर्ने कमै होलान् । सर्वसाधारण जनता, बुद्धिजीवी, व्यावसायिक क्षेत्र, सरकारी र गैरसरकारी निकाय तथा राजनीतिक पार्टीभित्र पनि वर्तमान अवस्थाको विषयमा गम्भीर चिन्ता र विरोधका स्वरहरू सशक्त रूपमा उठेका छन् । देशको यो असहज र दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाको विषयमा विभिन्न कोणबाट आरोपप्रत्यारोप र विश्लेषण पनि हुन थालेका छन् ।

राजनीतिक र बौद्धिक क्षेत्रमा चर्चा परिचर्चा र छलफल चलिरहेका छन् । व्यवस्था परिवर्तनदेखि अवस्था परिवर्तनसम्मका तर्कहरू आएका छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरू र नेकपा माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमतिदेखि २०७२ सालको नेपालको संविधान नै गलत थियो भन्ने एकथरीको मत छ । २०४७ सालको संविधानमा फर्किएर मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् । एकथरी बुद्धिजीवीहरू त अत्यन्त नौलो खालको राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरेर गोष्ठी गर्दै हिँडेका पनि देखियो । आआफ्नो मान्यता र उद्देश्य अनुकूल व्याख्या भइरहेको छ । देशलाई वर्तमान संकटबाट मुक्त गर्ने भरपर्दो र विश्वासयोग्य विकल्प देखापरेको छैन ।

संविधानमा भएका त्रुटीहरूलाई सच्याएर जाने हो र संविधान निर्माणमा संलग्न राजनीतिक दलका नेताहरू सच्चा देशभक्त र जनउत्तरदायी भएर स्वयं इमानदार हुने हो भने यो राजनीतिक प्रणालीको विकल्प अरू हुनै सक्दैन । समस्या वर्तमान राजनीतिक प्रणाली होइन । समस्या हामी स्वयं हो । मूलरूपमा मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दलका नेता प्रमुख दोषी छन् भने हामी कार्यकर्ता, नागरिक समाज, देश तथा जनताको सेवामा कार्यरत वैतनिक अवैतनिक सेवकहरू र सबै क्षेत्रका अगुवाहरू धेर वा थोर सबै दोषी छौँ ।

समस्या नेताहरूमा विकसित सत्तालिप्सा, धन आसक्ति, निजी स्वार्थ र डगमगाएको इमान हो । हाम्रा नैतिक मूल्य मान्यता र आदर्श कमजोर भए । भ्रष्टाचार, सत्ताको फोहरी खेल र सत्ता स्वार्थले उत्पन्न स्वामीभक्ति आदर्श बने । सत्य, निष्ठा र स्वाभिमान कमजोर बन्यो । संकुचित, संकीर्ण र आत्मकेन्द्रित मनोरोगले हामीलाई जनताबाट टाढा बनायो । बेथिति र दण्डहीनता बढेर देश र जनतामाथि पीडा थपिएको छ । यी हुन हाम्रा मूलभूत समस्या । यी गलत चिन्तन र चरित्रबाट मुक्त भएर अघि बढन आवश्यक छ ।

भाषण, गफ र घोषणा पत्रले मुलुक बन्दैन । यसका लागि अठोट, लगन र इच्छाशक्ति आवश्यक पर्दछ । २०४६ सालको परिवर्तन पछि प्रगति, सुशासन, रोजगारी र समृद्धि प्राप्त हुन सकेन । राजनीतिक परिवर्तनका लागि नेपालका दलहरू र नेताकार्यकर्ताले खेलेको सकारात्मक भूमिकाको सह्राना गर्नैपर्छ । तर, हरेक परिवर्तनपछि जनताका मूलभूत समस्याहरू समाधान भएनन्, मुलुकले गति लिन पनि सकेन र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा पनि हुन सकेन । । जसरी पनि सम्पत्ति कमाउने, जबर्जस्ती चुनाव जित्ने र सत्तामा बसेर रजाइँ गर्ने गलत सपनाको सिकार भयौँ ।

टन्न पैसा, प्रहरी प्रशासन हातमा र छिमेकी मित्र साथमा भएपछि राजनीति सफल हुन्छ भन्ने भ्रम पालेर देश र जनता बिर्सियौँ । हामीले गरेका गल्तीको सजाय नेपाली जनताले भोगिरहेको छ । अभाव, गरिबी, अन्याय र परिवार बिछोडले आक्रान्त जनताको पीडाले हाम्रो भित्री हृदयलाई छुन सकेन । गल्ती त सबैबाट हुन्छ तर अझै पनि गल्ती कबोल नगर्नुचाहिँ अपराध हो र यो नेपाल र नेपाली जनताको दुर्भाग्य पनि । हाम्रो यो आचरण र व्यवहारले देश अन्धकार भविष्यतर्फ अग्रसर भइरहेको छ । आआफ्नो तथाकथित नीति सिद्धान्त र निजी आग्रहलाई त्यागेर मुलुक र जनताको भलाइलाई मूल एजेन्डा नबनाउने हो भने वर्तमान परिपाटी बाँच्ने अवस्था देखिँदैन । भिरबाट लडने गोरुलाई राम भन्न सकिन्छ काँध थाप्न सकिँदैन ।
भ्रष्टाचार, सुशासन र रोजगारी वर्तमानका मूल एजेन्डाहरू हुन् । हाम्रो देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारले सबै क्षेत्रलाई निकम्मा र प्रभावहीन बनाएको छ । यसको प्रभाव राजनीति, अर्थतन्त्र, ब्यापार व्यवसाय, प्रशासन र विकास निर्माण सर्वत्र परेको छ । केही भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू पनि चलेका छन् । समान प्रकृतिका मुद्दा र अभियोगहरूमा कसैलाई कारबाही भएको र कसैले उन्मुक्ति पाएको देखेर जनमानसले शंका पनि गरिरहेको छ । देशमा जमठ भएर बसेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण एक्लो प्रयासले सम्भव देखिँदैन । यसका लागि यौटा ठुलो राष्ट्रिय संकल्प र एकता आवश्यक पर्दछ ।

भ्रष्टाचार कहिलेदेखि सुरु भयो इतिहासकारहरूले अध्ययन अनुसन्धान गरेका छन् कि छैनन् थाहा छैन । पृथ्वीनारायण शाहले ‘घुस लिन्या र दिन्या दुबै देशका दुश्मन हुन्’ भनेर उल्लेख गरेकाले उनको समयमा भ्रष्टाचार निकै जटिल बनिसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । पृथ्वीनारायण शाह सुरवीर, प्रतिभा सम्पन्न, दूरदर्शी र स्वाभिमान राजा थिए । त्यसैले एकीकृत विशाल नेपालको परिकल्पना गरे । शक्ति प्रयोग गरे होलान् । कुटनीतिक रूपमा चतुर थिए, बुद्धि पु¥याएर शासन गरे । असीमित इच्छाशक्ति भएका योग्य शासक थिए । जनताले विश्वास गरे र भारदार मिलाए । शासनमा उनलाई चुनौती दिने कोही भएन । उनको नेतृत्व विश्वास र भरोसायोग्य भयो र पुनर्एकीकरणको अभियान र शासन सत्ता कुशलतापूर्वक सफल भयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर भएर प्रस्तुत भएको देखिन्छ ।

त्यसपछिका राजाहरू कमजोर भए । रानीहरूको हालीमुहाली बढ्यो । भाइभारदारहरू चलखेल गर्न लागे । आपसी झगडा षड्यन्त्र, सत्ता संघर्ष र मारकाटमा दरबार फस्यो तर रानी राजेन्द्रलक्ष्मी र बहादुर शाहले एकीकरणका लागि खेलेको भूमिकाको उच्च मूल्यांकन गर्नै पर्छ । राजकीय सत्ता कमजोर भएको बेला घुस लिने दिने काम अवश्य भए होलान् ।

१०४ वर्षे राणाकालमा राज्य, राज्यकोष र आम्दानी सबै राणाहरूले अधिकार जमाए । राज्य स्तरबाटै भ्रष्टाचार त भयो तर लिखित कानुन नभए पनि आर्थिक अनुशासनको थिति बसालेको थियो भनिन्छ । जंगबहादुरदेखि अरू पनि राणा प्रधानमन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने घोषणा जंगबहादुर समेतले गरेका थिए रे ! वीरशमशेरको पालादेखि विदेशी बैंकमा पैसा राख्ने चलन चलेछ । राणाहरूले बनाएका ठुल्ठूला दरबार अहिले पनि उपयोगमा आइरहेका छन् ।

२००७ सालको क्रान्तिपछि बिपी स्वयं कडा आर्थिक अनुशासनमा बस्नुहुन्थ्यो । २०१५ सालमा आफू निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएपछि बिर्ता उन्मूलन, बेठवेगर हटाउने र राज्य रजौटा हटाउने कामले राज्य स्तरबाट भएका भ्रष्टाचारमाथि प्रहार गरेको देखिन्छ । यति हुँदाहँुदै पनि २०१५ सालको मन्त्रिमण्डलका केही मन्त्रीहरू विवादित देखिए ।

राजा महेन्द्रले जनताबाट निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरेका कारणहरू मध्ये भ्रष्टाचार प्रमुख थियो । विशेष प्रहरी विभाग, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग गठन वा राजाले सिधै उजुरी लिएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास गरेरको देखिन्छ । महेन्द्र शाहले नारायणहिटी दरबार सरकारलाई बेचेको र कमाएको पैसा स्विट्जरल्यान्ड बैंकमा राखेको कुरा सुनेको हो । राजा वीरेन्द्रको नाम आर्थिक हिनामिनामा सुनिएन । रानी, भाइभारदारहरू र एकाद मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू विवादमा आए । गाई काण्ड, गलैँचा काण्ड, सर्पको छाला काण्ड र मूर्ति काण्ड पञ्चायतकालीन भ्रष्टाचारका चर्चित काण्डहरू थिए । भ्रष्टाचार गर्न डराउँथे, लाजमान्थे र लुकेर खान्थे । धेरै पञ्चहरू आफ्नो सम्पत्तिले राजनीति गर्थे । गाउँमा साहु महाजनहरूबाट शोषण हुने गरेका थिए । दण्ड सजाय गरेर पैसा असुल्ने कामहरू भएको पनि सुनिन्थ्यो । राज्य कोषबाट राजा र राज परिवारको सेवा सुविधाका लागी रकमहरू खर्च हुन्थ्यो । राजाबाट भए गरेका व्यय अपव्यय कानुन सम्मत मानिन्थ्यो ।

पञ्चायती कालमा मण्डलले र दरबारिया पञ्चहरूको हालीमुहाली र दबदबा थियो । देशको उद्योगधन्दा, कलकारखाना ठूला वैधानिक अवैधानिक राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार व्यवसायमा भाइभारदार र रानीको लगभग कब्जा नै थियो र सामान्य नेता र कर्मचारीहरू दरबारिया, मण्डलले र दरबारिया पञ्चहरूको आदेश निर्देशनमा काम गर्थे ।

२०४६ माघ ५–७ सम्म गणेशमान सिंहको चाक्सिबारीमा भएको महाधिवेशनले प्रजातन्त्र पुनस्थापनाका लागि जनआन्दोलनको घोषणा ग¥यो । तत्कालीन समयमा म कांग्रेस नभए पनि आङदोर्जे शेर्पामार्फत उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुने सौभाग्य मिल्यो । पछि वाममोर्चा पनि सहभागी भयो । बहुदलीय शासन पद्धतिको स्थापना, संवैधानिक राजतन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका आन्दोलनका मागहरू थिए । आन्दोलन सफल भयो । कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा वाममोर्चा सम्मिलित नयाँ सरकार बन्यो । संविधान निर्माण गर्नु यसको प्रमुख जिम्मेवारी थियो । राजा वीरेन्द्र आफ्नो अधिकार सुरक्षित राख्न चाहन्थे ।

संविधानमा भएको सानो त्रुटी (निर्वाचित प्रतिनिधिसभा श्री ५ बाट विघटन हुनसक्ने ) ले राजा महेन्द्रले बिपीको सरकार अपदस्त गरेकोले कांग्रेस यो विषयमा सतर्क थियो । रस्साकस्सी चलिरहेको कारण संविधान बन्न मुस्किल परिरहेको थियो । संविधान नै कसरी बनाउने भन्ने विषयमा बढी ध्यान केन्द्रित भएकोले सुशासन, रोजगारी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कामहरूले अन्तरिम कालमा पाउनुपर्ने प्राथमिकता पाउन सकेनन् । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापश्चात पञ्चायत कालमा मालपोत, अदालतजस्ता जति पनि घुस लेनदेन हुने सरकारी कार्यलयहरू थिए स्वतस्फूर्त रूपमा विना पैसा घुस नखाई लगभग ६ महिना जति गएल नभइकन १०–५ को ड्युटी राम्रोसँग गरे ।

अब घुस खानु पनि हुँदैन भ्रष्टाचार पनि गर्नु हुँदैन भन्ने स्वभाविक चेतनाले काम गरेको थियो । खाए खाएनन् उनीहरू जानुन् । नाम लिनुपर्दा म दुःखी छु र क्षमा मागेर लेख्छु । अन्तरिम कालका वाममोर्चाबाट गएका झलनाथ खनाल र सहाना प्रधान अनि कांग्रेसबाट गएका मार्सल जुलुम शाक्यहरूले कमिसन खाए भनेर पत्रपत्रिकामा आउन थाल्यो । प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थी मन्त्रीहरू त घुस खाँदा रहेछन् भने हामी त कर्मचारी किन छाड्ने भनेर होला सरकारी कर्मचारीले फेरि घुस खान सुरु गरे । ती मन्त्रीहरूलाई तत्काल छानविन गरेर कारबाही गरेको भए सायद भ्रष्टाचारले यो अनियन्त्रित र विकराल रूप धारण गर्दैनथ्यो होला । सबैलाई डर हुन्थ्यो र यौटा पद्धति बस्दथ्यो । साना कुरालाई सुरुमा होस नपु¥याउँदा कति विशाल र दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम मुलुकले बेहोर्नुपर्ने रहेछ यो एक ज्वलन्त उदाहरण हो ।