विश्वका कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी गर्न कहिल्यै पनि अमेरिकालाई अन्यथा महसुस भएन । विश्वभरका देशहरूमा हुने साना तथा ठूला घटनामा यदि मानवअधिकार र स्वतन्त्रताको विषय जोडिएको छ भने अमेरिकाले टिप्पणी गरिनै रहन्छ । आफूलाई लोकतन्त्रको जननी ठान्छ अमेरिका । अहिले विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको रूपमा रहेको भारत कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी गरेको पाइँदैन । दिल्लीका मुख्यमन्त्रीको गिरफ्तारी भारतको न्यायपालिकाको आदेशमा भएको हो ।
विश्वभरिमै लोकतन्त्र मानवअधिकार तथा स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने विश्वका दुई ठूला शक्तिराष्ट्र भारत र अमेरिकाबीच अहिले वाकयुद्ध बढेको छ । भारतको राष्ट्रिय राजधानी नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई भ्रष्ट्राचारको आरोपमा पक्राउ गरिएपछि अमेरिकाले मानवअधिकार र स्वतन्त्रताको कुरा गर्दै गिरफ्तारीको विरोध गरेको छ । जबकी भारतले भने आफ्नो आन्तरिक मामिलामा केही पनि नबोल्न अप्रत्यक्ष रूपमा चेतावनी दिँदै आएको छ । भारतले पनि अमेरिकाभित्रको यस्ता अनेकौँ विषयलाई चर्चामा ल्याउन सक्ने संकेत दिएको छ ।
अमेरिकाले आफूलाई विश्वको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक देश भएको दावी गर्दै प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, महिला स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता जातीय विभेद शिक्षा लगायतका विषयमा टिप्पणी गर्दै आएको छ । विश्वका कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी गर्न कहिल्यै पनि अमेरिकालाई अन्यथा महसुस भएन । विश्वभरका देशहरूमा हुने साना तथा ठूला घटनामा यदि मानवअधिकार र स्वतन्त्रताको विषय जोडिएको छ भने अमेरिकाले टिप्पणी गरिनै रहन्छ । आफूलाई लोकतन्त्रको जननी ठान्छ अमेरिका । अहिले विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको रूपमा रहेको भारत कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी गरेको पाइँदैन । दिल्लीका मुख्यमन्त्रीको गिरफ्तारी भारतको न्यायपालिकाको आदेशमा भएको हो ।
भ्रष्टाचारका घटनामा दिल्लीका अनेकौँ मन्त्रीहरू पक्राउ परेका छन् र पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको बयानकै आधारमा सोधपुछका लागि अदालतको आदेशमा भारतको प्रवर्तन निर्देशनालयले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । उनको गिरफ्तारीलाई भारतका विपक्षी राजनीतिक दलहरूको आफ्नो अनुकूल हुने गरी परिभाषित गरी विश्वका कतिपय देशलाई भ्रमित गरेका कारण भारत बाहेकका देशबाट यस विषयमा केही टिप्पणी आएको देखिन्छ । जर्मनीले पनि सुरुमा यसको विरोध गरेको थियो तर भारतको विदेश मन्त्रालयले जर्मन दूतावासका अधिकारीलाई बोलाएर आफ्नो आपत्ति जनाएपछि जर्मनीले प्रतिक्रिया दिन बन्द गरेको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूलाई पनि बोलाएर आफ्नो आपत्ति जनाइसकेको छ ।
आफूलाई विश्वको एक मात्र महाशक्ति ठान्दै आएको अमेरिकाको निम्ति यो कुरा अकल्पनीय र असाध्य थियो । भारतले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको व्यक्तिलाई बोलाएर लोकतन्त्र, मानवअधिकार र स्वतन्त्रताको सवालमा भारतलाई कसैले पनि शिक्षा दिनु आवश्यक नभएको जवाफ दिएको छ । भारतमा पृथकतावादी आन्दोलन चलाउन खोजेका खालिस्टान समर्थक अमेरिकी नागरिक गदवन्द सिंह बन्नुको षडयन्त्रका बेला पनि अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र भारतीय विदेश मन्त्रालयबीच तीव्र वक्तव्यबाजी भएको थियो । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको हालैको टिप्पणीलाई अनुचित र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने मनसायको भएको आरोप लगाएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘हाम्रा चुनावी र कानुनी प्रक्रियाहरूमाथि गरिने यस्ता किसिकका बाह्य आरोपहरू हाम्रा निम्ति अस्वीकार्य छन्, किनभने भारतमा कानुनी प्रक्रियाहरू केवल कानुनको शासनद्वारा सञ्चालित भइआएका छन् ।’ कुनै पनि देश अथवा संस्था खासगरिकन सहयोगी लोकतान्त्रिक देशहरूलाई यस तथ्यलाई समर्थन र सराहना गर्नमा कुनै पनि किसिमको समस्या हुनु नपर्ने भन्दै अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकाको आलोचना गरिएको छ । भारतलाई आफ्नो स्वतन्त्र र बलियो लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि गर्व रहेको र कुनै पनि किसिमको बाह्य प्रभावबाट बचाउ गर्न पनि प्रतिबद्ध रहेको टिप्पणी भारतले गरेको छ । आपसी सम्मान र सम्झदारीबाट नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको जग बन्ने गरेकाले मित्र देशहरूबाट एकअर्काको सम्प्रभुता र आन्तरिक मामिलाको सम्मान गरिने अपेक्षा गरिन्छ ।
अमेरिका सधैँ नै श्रेष्ठताको अहंकारबाट ग्रसित देखिन्छ । विश्वका कुनै पनि लोकतन्त्र दोषमुक्त रहेका छैनन् । यो कुरा अमेरिकी लोकतन्त्रमा पनि लागू हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उसले कुनै देशलाई लोकतन्त्रको निम्ति शिक्षा दिनु उचित होइन । अमेरिका मात्रै होइन, अन्य पश्चिमा देशहरूको अवस्था पनि यस्तै छ । श्रेष्ठता बोधबाट अमेरिका र पश्चिमा देशहरू ग्रसित रहेका छन् । यदि अमेरिकाले भारतको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने कार्यलाई रोकेन भने भारत पनि बाध्य भएर केही अघि अमेरिकामा मारिएका नौ जना भारतीयको विषयलाई चर्चामा ल्याउन सक्नेछ । अमेरिकामा नौ जना भारतीयको हत्या भयो । तर, भारतले अमेरिकाको सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न चिह्न उठाएको थिएन । अब अमेरिकाले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजे यो विषय पनि भारतले चर्चामा ल्याउन सक्दछ ।
खालिस्तानी आतंकवादी पन्नुलाई अमेरिकामा आश्रय मिलेको आरोप पनि भारत लगाउन सक्दछ । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको नाममा भारतद्वारा आतंकवादी घोषित व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा संरक्षण दिन सकिँदैन भन्ने भारतको आरोप रही आएको छ । एकातिर अमेरिका आफूलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको पक्षपाती र ठेकेदार दावी गर्दै आएको छ तर त्यही अमेरिका विकिलिक्सका मालिक जुलियन असांजेलाई ब्रिटेनबाट ल्याएर अमेरिकामा सजाय दिन चाहन्छ । अमेरिका स्वयंले आफ्नो देशमा नागरिकतासम्बन्धी अनेकाँै प्रावधान राखेको छ, तर अन्य देशको नागरिकतासम्बन्धी काममा लचिलोपन रहेको हेर्न चाहन्छ ।
अमेरिकाले पूर्वइराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैनमाथि अनेकौँ आरोप लगाई त्यहाँ प्रवेश गरेको थियो । सद्दाम हुसैनलाई सत्ताच्युत मात्रै गरिएन फाँसी नै दिइयो । तर, आजसम्म उनको कसुर सावित भएको छैन । विश्वका अनेकाँै देशहरूमा स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र नरहेको, मानवअधिकारको हनन भइरहेको आरोप लगाएर अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । तर उसको भित्री आशय भनेको पुरै विश्वमा आफ्नो वर्चश्वलाई कायमै राख्नु हो र आफूलाई विश्वको एकमात्र महाशक्तिको रूपमा सावित गर्नु हो । भारत, रुस र चीन अमेरिकाको यस महत्वाकांक्षालाई पूर्ति गर्ने बाटोमा अवरोध सावित हुँदै आएका छन् ।
रुस–युक्रेन युद्धको समयमा अमेरिका तथा उसको नेतृत्वका पश्चिमा देशहरूले खुलेरै रुसको विरोधमा तथा युक्रेनको पक्षमा लागेको थिए । चीन भने रुसको पक्षमा थियो । जबकी भारतले भने दुबै देशसित सम्बन्ध कायम गरेको थियो । अमेरिकाको कडा आपत्तिका बावजुद युद्धको समयमा भारतले रुसबाट सस्तो तेल तथा ग्याँस किनेको कुरा अमेरिकालाई मन परेको थिएन । भारतले समर्थन गरेका कारण रुसलाई एक्ल्याउन अमेरिका असफल भएको थियो । भारत–रुस मित्रता, अमेरिकालाई कहिल्यै मन परेन । तर, भारतले भने रुससितको मित्रतालाई आफ्नो परराष्ट्रनीतिको प्रमुख एउटा महत्त्वपूर्ण अंग मान्दै आएको छ ।
भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको पालामा भारत र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध अपेक्षाकृत सुदृढ नै भएको छ । अमेरिका र भारतले मिलेर विश्वका अनेकाँै मञ्चहरूमा साझा रूपमा ठोस नीतिको निर्माण गर्नमा सफल भएका छन् । भारतमा केही महिनाअघि भएको जी–२० को सफल सम्मेलन यसको उदाहरण हो । निकट भविष्यमा भारतलाई संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यका रूपमा समावेश गराउन पनि अमेरिकाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्दछ । अमेरिकाले समर्थन गर्ने वाचा पनि गरेको छ । विगत एक दशकदेखि भारत–अमेरिका सम्बन्ध निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको छ । अमेरिकाका प्रसिद्ध ब्यापारिक कम्पनीहरूमध्ये अधिकांश प्रमुख कार्यकारी भारतीय अथवा चिनीया मूलका अमेरिकी नै छन् । अमेरिकाको अनेकौँ क्षेत्रमा भारतीयहरूको उपस्थिति छ ।
यसले अमेरिकालाई लाभ नै पु¥याएको देखिन्छ । स्वयं अमेरिकीहरू आफ्नो धर्मग्रन्थ बाइबलमाथि अगाध आस्था राख्दछन् । अक्टुबर ११ को घटनापछि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपतिले क्रुसेड गैर इसाइ विरोधी धर्मयुद्ध शब्दको प्रयोग गरेका थिए । तर, भारतमा मोदी सरकारकले सनातन धर्म–संस्कृतिको प्रचार–प्रसार होइन, संरक्षणको कुरा मात्र गर्दा पनि अमेरिका र पश्चिमाहरूलाई समस्या हुन्छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दू भएर पनि आफ्नो देशमा धर्मनिरपेक्ष घोषित गराउनु हिन्दूहरूको उदारताको उपज हो । अमेरिकामा रहेको श्रेष्ठता मानसिकताको अन्त्य हुनु आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया