३७ वर्षपछि बाँसबारी जग्गा सरकारको नाममा

काठमाडौँ । निजीकरण गरिएको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको छ । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले सो जग्गा सरकारकै भएको ठहर गर्दै शुक्रबार सो निर्णय गरेको हो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख छविलाल नेपालीले मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार उक्त जग्गा सरकारको नाममा ल्याइएको बताए ।

उनले भने, ‘मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ अनुसार यो जग्गा नेपाल सरकारको भएको ठहर गर्दै सरकारको नाममा ल्याएका छौँ ।’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वा नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिनै सो जग्गा च्याम्यिन फुटवेयरको नाममा गएको मालपोतको ठहर छ । मालपोत प्रमुख नेपालीले भने, ‘सिआइबीको सहयोगमा हामीले यसलाई थप अनुसन्धान गरेर मन्त्रालय र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले उक्त जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया लामो समयदेखि चलिरहेको थियो । त्यसको आज अन्तिम टुंगो लागेको छ ।’ नेपालीका अनुसार २०२१ सालको फिल्डबुकमा सो जग्गा बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगकै नाममा रहेको देखिन्छ भने २०३७ सालमा बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको थियो ।

२०४४ साल भदौ ५ गते ६ रोपनी र सोही वर्षको मंसिर १८ गते ४ रोपनी गरी १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा नामसारी भएको थियो । कानुनअनुसार सरकारी जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वा नेपाल सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ । तर, बाँसबारीको सो जग्गा तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा लैजाँदा न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो न त सरकारले स्वीकृति नै दिएको थियो । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका तत्कालीन अध्यक्षको निर्णयका आधारमा जग्गा नामसारी भएको थियो ।

यही जग्गाको प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले ३ महिनादेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ । बाँसबारी जग्गा हडपेको आरोपमा सिआइबीले ३ जनालाई पक्राउ गरी बयान लिएको थियो । सिआइबीले चौधरी ग्रुपका अरूण चौधरी, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सञ्जय ठाकुरलाई माघ १८ गते पक्राउ गरेको थियो ।

कारखानाको १० रोपनी जग्गा हडपेर सिजी चाँदवाग रेजिडेन्सी बनाइएको भए पनि त्यहाँको १८ रोपनी जग्गा नै हडप्न खोजेको सिआइबीले पत्रकार सम्मेलन गरेरै बताएको थियो ।

पक्राउ परेका ३ जनालाई सुरुमा ४ दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान गरेपछि अनुसन्धान पूरा नभएको भन्दै पुनः म्याद थपका लागि अदालतमा पेस गर्दा अदालतले २ दिनभित्रै अनुसन्धान सक्न नभए हाजिर जमानीमा छाडेर अनुसन्धान गर्न समयसीमा नै तोकिदिएको थियो । अदालतको सोही आदेशका आधारमा उनीहरू २४ माघमै हिरासतमुक्त भएका थिए ।

उनीहरू रिहा भएको भोलिपल्ट मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता गर्न सिजी चाँदबागलाई पत्राचार गरेको थियो । पत्रमा २१ दिनको म्याद दिँदै सो मितिभित्र उपस्थित नभए कानुनअनुसार अघि बढ्ने उल्लेख भएकामा चाँदबागका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरले सोविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

अनुसन्धान जारी रहेकै अवस्थामा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि उनले बाँसबारीको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा जान सिआइबीलाई निर्देशन दिएका थिए । केही सेलाएको जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान फेरि सक्रिय भएसँगै डलर अर्बपछि उद्योगी तथा नेपाली कांग्रेसका संघीय सांसद विनोद चौधरी, उनका भाइ वसन्त चौधरीले सिआइबी पुगेर बयान दिएका थिए । सिआइबीले सांसद चौधरीमाथि अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो ।

सिआइबीले सभामुखलाई पत्र पठाएपछि बिहीबार सांसद चौधरी सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेर सिआइबीलाई बयान दिएका थिए । बयानका क्रममा चौधरीले कानुनअनुसार नै सो जग्गा आफूहरूले खरिद गरेको बताएका थिए । सिआइबीले सभामुखलाई गरेको पत्राचार राजनीतिक स्टन्ट भएको भन्दै उनले रोषसमेत प्रकट गरेका थिए । बयानलगत्तै चौधरी भने व्यापारिक प्रयोजनका लागि भन्दै श्रीलंका उडेका थिए ।