रौतहट । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मूल्यांकनमा मधेस प्रदेशको काम सन्तोषजनक देखिएको छ । आयोगको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मधेस प्रदेशको कार्यसम्पादन अन्य प्रदेशको तुलनामा सन्तोषजनक देखिएको हो । आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले आगामी वर्षको लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत प्रदेशलाई बजेट उपलब्ध गराउने गर्दछ । विभिन्न ११ सूचकअन्तर्गत आयोगले गरेको प्रदेशहरूको कार्यसम्पादनमा मधेस प्रदेश ३७ दशमलव ३१ अंक प्राप्त गरी दोस्रो भएको हो । मूल्यांकनमा कोशी प्रदेश ४० दशमलव ८९ अंकसहित सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रदेश बनेका छ । मूल्यांकनमा लुम्बिनी प्रदेशले सबैभन्दा कम २६ दशमलव ९९ अंक प्राप्त गरेको छ ।
यसैगरी बागमती प्रदेशले २७ दशमलव २९ अंक, गण्डकी प्रदेशले ३३ दशमलव शून्य ७ अंक, कर्णाली प्रदेशले ३० दशमलव ९८ अंक र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३१ दशमलव शून्य ८ अंक प्राप्त गरेको छ । सय पूर्णांकको सूचांकमा प्रदेशहरूले निकै कम अंक प्राप्त गरेको देखिएको छ । १० अंकभारको सूचक २ र ५ अंकभारको सूचक ३ अन्तर्गत कुनै प्रदेशले अंक प्राप्त गरेको पाइएको छैन ।
आयोगको सूचक २ मा प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागू गरी ससर्त अनुदान प्रदान गरे÷नगरेको तथा सूचक ३ मा आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा सवारी साधन करवापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले मासिक रूपमा सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरे÷नगरेको बुँदा रहेका छन् । प्रदेश सरकारहरू स्थानीय तहलाई तथा सञ्चित कोषमा रकमजम्मा गर्न अनिच्छुक रहेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा देखिएको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवले सम्मानित संवैधानिक आयोगले बनाएका आधारहरू नै गैरन्यायिक भएको बताएका छन् । सरकारले नियम कानुन नै नबनाएको क्षेत्रमा मूल्यांकन गरेकाले आयोगको मापदण्डप्रति प्रदेश सरकारको गम्भीर आपत्ति रहेको प्रदेश अर्थमन्त्री यादवको आरोप छ । अर्थमन्त्री यादवले जनसंख्या र मानव विकास सूचकांकलाई आधार बनाएर राजस्व बाँडफाँट हुनुपर्ने तथा आयोगको बजेट वितरणको आधार नै गलत आरोप लगाउनुका साथै बजेट वितरणको प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने दोहो¥याएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा बेरुजु फस्र्याैटमा अझ सुधार गरेर देशकै एक नम्बर प्रदेश बनाउने लक्ष्य रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री यादवले बजेट वितरण प्रणालीको दोष देखाउँदै भने, ‘देशको कुल राजस्वको ४० प्रतिशत उठाउने मधेस प्रदेशलाई १ दशमलव ८३ प्रतिशत मात्र बजेट दिनु पूर्णतया अन्याय हो । आयोगको सूचक निर्धारण क्षेत्रमा सुधार आए मधेस प्रदेश सधैँ एक नम्बरमा आउने दाबी अर्थमन्त्री यादवको रहेको छ ।
मधेश ब्युराे प्रमुख
प्रतिक्रिया