फिर्ता आउलान त गुठीका जग्गा ?

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा पु¥याउने माफियाविरुद्ध नेपाली समाज जुरमुराउन थालेको छ । पछिल्ला केही वर्षमा कतिपय घटनाको छानविनसमेत भएको छ । ललिता निवास, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, गिरीबन्धु टी–स्टेट लगायतका केही जग्गा प्रकरणको छानविनसमेत भएको छ । ललिता निवास तथा गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा प्रकरणका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले समेत फैसला गरिसकेको छ । अब यी दुई ठाउँका जग्गाहरू सरकारकै नाममा सुरक्षित हुने संकेत देखिएको छ । बाँसबारी जग्गा प्रकरण भने छानविनकै चरणमा छ, अदालतमा मुद्दा दायर हुन बाँकी छ । तर, यी प्रकरण त सतहमा आएका मात्रै हुन् । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेका प्रकरणहरू नेपालमा हजार होइन लाखौँ छन् । खासगरी गुठीका जग्गाहरू निकै धेरै हिनामिना भएका छन् । अभिलेख हेर्ने हो भने पशुपतिनाथको मन्दिरको गुठी जग्गा करिब १२ हजार रोपनी देखिन्छ, तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नियन्त्रण तथा जानकारीमा भने १२ सय रोपनी पनि छैन । यस्तै हालत छ रामजानकी मन्दिरको गुठी जग्गाको । अभिलेखमा हेर्दा रामजानकी मन्दिरको गुठी जग्गा चार हजार बिघाभन्दा माथि छ । तर भोगचलनमा भने ५० बिघाभन्दा बढी छैन । धेरैजसो जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगिसकेको छ । व्यक्तिको नाममा पुग्न नसकेको कतिपय जग्गा पनि सम्बन्धित गुठीको उपभोग गर्न पाएको छैन । पशुपति र रामजानकी मन्दिर त उदाहरण मात्रै हुन् । हजारौँ मठमन्दिरका खर्बौं रुपैयाँ मूल्य बराबरका गुठी जग्गाहरू हिनामिना भएर व्यक्तिका नाममा पुगेका छन् ।

गुठी प्रथा नेपालको मौलिक परम्परा हो । मठमन्दिर तथा गुम्बालाई सुदूर भविष्यसम्म सञ्चालनका लागि खर्चको जोहो गर्न अक्षय कोषका रूपमा जग्गा प्रदान गर्ने चलन थियो । त्यही जग्गाको आम्दानीबाट मठमन्दिर तथा गुम्बा चल्थे । भक्तजनहरूले भेटी स्वरूप जग्गा पनि चढाउँथे । यसैगरी चाडपर्वलाई निरन्तरता दिनका लागि खर्चको जोहो गर्न पनि अक्षयकोषका रूपमा जग्गा राख्ने चलन थियो । अहिले अक्षय कोषका रूपमा नगद रकम जम्मा थालिएजस्तै त्यतिबेला अक्षय कोषका रूपमा जग्गा जम्मा गर्ने चलन थियो । गुठीको जग्गा भनेको यही हो । त्यतिबेला गुठीको जग्गा व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गर्नु महाअपराध मानिन्थ्यो । कालान्तरमा गुठीको जग्गा संरक्षण हुन सकेन ।

गुठीको जग्गा किन संरक्षण हुन सकेन ? के कारणले व्यक्तिको हातमा पुग्यो ? अहिलेसम्म गुठीका के कति जग्गा हिनामिना भए ? भन्ने सन्दर्भमा छानविन गर्न बेलाबेलामा सरकारले छानविन आयोग गठन गर्ने देखिन्छ । तर छानविन आयोगले समेत कतिपय अपचलनलाई बैधता दिने गरेको समेत देखिन्छ । अर्कोतिर छानविन आयोगको प्रतिवेदन दराजमा लगेर थन्क्याउने गरिन्छ । कतिसम्म विडम्वना देखिएको छ भने सरकारले गुठीका जग्गा तथा सम्पत्तिहरू एकीकृत गर्दै संरक्षण गर्नका लागि २०२१ सालमा गुठी संस्थानको व्यवस्था ग¥यो । त्यो संस्थान अहिले पनि जीवित छ । तर गुठी संस्थानकै मिलिभगतमा गुठीको जग्गा तथा सम्पत्ति हिनामिना भएको छ ।

यस्ता जग्गा हिनामिना हुँदा अन्तिम निर्णय गर्ने वा न्याय दिने भनेको अदालतले हो । अदालतले प्रमाणका आधारमा न्याय दिन्छ । तर गुठी संस्थानका कर्मचारीहरूले नै गुठीको प्रमाण नष्ट गरिदिने र व्याक्तिको प्रमाण बलियो बनाइदिने गरेका घटना थुप्रै छन् । यसको उदाहरण हेर्न त्यतिधेरै टाढा जानै पर्दैन । गत मंसिर २७ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले थापाथलीस्थित करिया गाउँमा रहेको लक्ष्मीनारायण मन्दिरको तीन रोपनी जग्गा प्रकरणमा गरेको फैसला हेर्दा हुन्छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद आचार्यको एकल इजालसले मन्दिर र यस वरपरको जग्गा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका हेलिकोप्टर चालक गोपाल श्रेष्ठको परिवारकै भएको फैसला गरेको छ । कानुनी प्रमाण पुगेकै कारण त न्यायाधीशले यस्तो फैसला गरेका होलान् ।