जनकपुरधाम । जनकपुर रेल्वेको नाम परिवर्तन गरी नेपाल रेल्वे नामकरणसहित नयाँ रेल सञ्चालन गरेको नेपाल सरकारलाई रेल्वेको कमाइले ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विष्मात’ सरह भएको छ । धुमधामका साथ सञ्चालनमा ल्याइएको लक्जरियर्स रेल सेवाले मासिक घाटा बेहोर्दे आएको छ ।
नेपाल सरकारले खरिद गरेको रेल २०७८ चैतदेखि नियमित रूपमा जनकपुरधाम जयनगरसम्म सञ्चालन हुँदै आएको ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि महोत्तरीको भंगहासम्म सञ्चालन भइरहेको छ । दैनिक दुईपटक जयनगर–कुर्था र एकपटक कुर्था भंगहासम्म ओहोरदोहोर गर्ने रेलमा यात्रुको चाप थेग्नै नसक्ने अवस्थामा हुन्छ । तर, रेल्वे कम्पनीले अहिलेसम्म नाफाको स्वाद पाउन सकेको छैन ।
यात्रु भरिभराउ रहे पनि भारतको जनयनगर–जनकपुरधाम कुर्थाहुँदै महोत्तरीको भंगहासम्म चल्ने रेल सेवामा मासिक ५४ लाख घाटा हुँदै आएको नेपाल रेल्वे कम्पनीको भनाइ छ । हुन त रेल्वे सेवाले पहिलेभन्दा अहिले घाटाको अनुपात घटाए पनि आम्दानीको स्वाद चाख्न पाएको छैन । एक वर्षअघिसम्म नेपाल रेलवे कम्पनीलाई मासिक ६९ लाख घाटा हुँदै आएको थियो । नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेड र भारतीय रेल कम्पनी कोकोन रेलवे कर्पोरेसनबीच २०२२ डिसेम्बरमा भएको नयाँ सम्झौताअनुसार भारतीय कर्मचारीको संख्यामा कटौती भएपछि नेपाल रेलवेलाई मासिक १५ लाख रुपैयाँ खर्च कम भएको थियो ।
नेपाल रेलवे कम्पनीले जयनगर कुर्थाहुँदै भंगहासम्म रेल सेवा सञ्चालनका लागि १ सय ३ जना नेपाली कर्मचारी दैनिक ज्यालादारीमा राखेको छ । ती कर्मचारीको तलबमा मात्रै नेपाल रेलवे कम्पनीको मासिक १७ लाख खर्च भइरहेको छ । नेपाल रेलवेका अनुसार गेट म्यान, की म्यान, टीटी, पोइन्ट म्यान, टिकट सेलर, कार्यालय सहयोगीसहित १ सय ३ जना कर्मचारीको तलबमा मात्रै महिनाको १७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।
त्यसैगरी, रेल सञ्चालन गर्न नेपाल रेलवे कम्पनी र भारत सरकारको स्वामित्वको कोकोन रेलवे कर्पोरेसनबीच भएको सम्झौताअनुसार जयनगर–कुर्था रेलवे सेवामा २६ जना भारतीय कर्मचारीहरू कार्यरत थिए । चालक, स्टेसन मास्टर, सिग्नल फोकस म्यान, सेफ्टी काउन्सिलर, मेकानिकल इन्जिनियर, जुनियर इन्जिनियर, ट्राफिकसहित २६ जना कर्मचारीको तलबमा मात्रै मासिक ३० लाख भारु अर्थात् ४८ लाख नेपाली खर्च हुने गरेको थियो । तर, २०२२ डिसेम्बरमा नेपाल रेलवे र कोकोन रेलवेबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपाल रेलवेमा कार्यरत २६ जना भारतीय कर्मचारीको संख्या घटाएर १८ जनामा झारेपछि भारतीय कर्मचारीमा मासिक ३३ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।
यसरी नेपाली र भारतीय कर्मचारीको तलबमा मात्रै मासिक ५० लाख खर्च हुने गरेको छ । त्यसबाहेक रेलको इन्धन, रेलको दैनिक वासिङ, मर्मत सम्भार, प्रशासनिक खर्चलगायतमा रेलवेले मासिक ७९ लाख खर्च गर्दै आएको छ । रेल सञ्चालन गर्न मासिक १ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको नेपाल रेलवेले जनाएको छ । तर, मासिक औसत ७५ लाख मात्रै आम्दानी भइरहेको छ । आम्दानी र खर्चको हिसाब गर्दा नेपाल रेलवेले मासिक ५४ लाख घाटा व्यहोर्दै आएको छ ।
रेलवेलाई घाटा नै घाटा
पछिल्लो २० महिनामा नेपाल रेलवेलाई रेल सञ्चालन गर्दा १० करोड ८० लाख रुपैयाँ घाटा भएको छ । २ असोज २०७७ मा भारतबाट १ अर्बमा किनेका दुई वटा रेल १९ महिनासम्म थन्क्याउँदा झण्डै तीन करोड नोक्सान भएको थियो । यस हिसाबले नेपाल रेलवे अहिलेसम्म १३ करोड ८० लाख घाटामा रहेको देखिन्छ । जयनगरदेखि कुर्था–भंगहासम्म यात्रुवाहक रेल मात्रै चलाउँदा कुनै पनि हालतमा फाइदा नहुने नेपाल रेलवेका कर्मचारीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार जबसम्म आफनै आन्तरिक कर्मचारीलाई आत्मनिर्भर बनाइँदैन र विदेशी कर्मचारीको भरमा जबसम्म हुन्छ तबसम्म आम्दानी कमाउन सकिँदैन ।
‘रेलवेमा काम गर्ने एक भारतीय मेकानिकल इन्जिनियरको मासिक तलब ३ लाख २४ हजार ८ सय छ । त्यो रकममा नेपालका १२ जना इन्जिनियरलाई काम गराउन सकिन्छ’, ती कर्मचारीले भने, ‘एक जना भारतीय रेल चालकको मासिक तलब १ लाख ४० हजार छ । ६ जना भारतीय रेल चालक छन्, स्टेसन मास्टरको तलब १ लाख ४० हजार ८ सय छ, चार जना स्टेसन मास्टर छन् । भारतीय कर्मचारीको तलब नेपाली कर्मचारीको तुलनामा धेरै छ । त्यस कारण खर्च बढी भइरहेको छ ।’
यात्रु बोकेर मात्रै रेलवे फाइदामा नजाने नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झा बताउँछन् । आफ्नो जनशक्ति नभई बाहिरको जनशक्तिले काम गर्दा थप खर्च भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘कर्मचारीका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग कुराकानी भइरहेको छ । एक साताभित्रै मन्त्रालयले रेलवे कर्मचारीको दरबन्दी र संगठन संरचना तयार गर्नेछ ।’
नेपाल रेलेव कम्पननीका पूर्व इन्जिनियर रविन्द साहका अनुसार आफ्नो मेन पावरको व्यवस्था भए खर्च भार घटाउन सकिन्छ । उनले भने, ‘रेल सञ्चालन भएको वर्षाैं बितिसक्यो तर सरकारले आफ्नो जनशक्ति निर्माण गर्नका लागि कुनै पहल गरेको छैन, यदि ग¥यो भने रेल्वेबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ ।’
‘नेपाल सरकारले चाहेको खण्डमा ती जनशक्तिहरू भारत सरकारको सहयोगमा आफैँ तयार गर्न सक्छ,’ साहले भने । नेपालसँगै जोडिएको विहार राज्यको हाजिरूपमा रेलसम्बन्धी तालिम दिने एक इन्स्टिच्युट रहेको र त्यहाँ तीन महिनाको तालिम गरेपछि स्टेसन मास्टर, रेलचालकसहितको जनशक्ति तयार गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
नेपाल रेलवेलाई धुनदेखि मर्मत सम्भार र तेल भर्न पनि भारतकै सहयोग लिनु परेकोले खर्च बढ्दो रहेको कम्पनीका एक कर्मचारीले बताए । नेपाल सरकारले यसको व्यवस्था नेपालमै गरे खर्चमा आधाभन्दा बढी कटौती हुने उनको भनाइ छ ।
२०७७ साल असोजमै नेपाल सरकारले एक अर्ब लगानी गरे दुई वटा रेल खरिद ग¥यो । तर, रेल नेपाल ल्याएको १९ महिनापछि मात्रै सञ्चालनमा आयो । अर्थात् १९ महिनासम्म त्रिपालले छोपेर राखियो । कम्पनीका तत्कालीन महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले १ सय ७ कर्मचारीलाई कोकोन रेलवे कर्पोरेसनका प्रशिक्षकबाट ३० दिनसम्म तालिम दिलाएका थिए ।
तालिममा १ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । तर, केन्द्रमा सरकार फेरिएपछि भट्टराईलाई हटाएर नयाँ महाप्रबन्धकमा निरञ्जन झालाई नियुक्त गरियो । झा आएपछि पहिला भर्ना भई तालिम लिएका सबै कर्मचारी हटाइ पुनः ४९ जना कर्मचारी भर्ना गरे । उनीहरूलाई पुनः तालिम दिँदा झण्डै ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । त्यसपछि क्रमशः महाप्रबन्धक झाले गोप्य रूपमा कर्मचारी भर्ना गर्दै गए र अहिले दैनिक ज्यालादारीमा मात्रै ८० जनाभन्दा बढी कर्मचारी रेलवेमा कार्यरत छन् ।
त्यसैगरी, २९ भदौ २०७७ मा नेपाल रेलवे कम्पनीले विभिन्न पदमा १ सय २९ कर्मचारीको माग गर्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो । विभिन्न पदमा ३२ हजार ६ सय ८६ जनाले दरखास्त बुझाउँदा कम्पनीलाई १ करोड ३६ लाख राजस्व उठेको थियो । तर, दरखास्त संकलनपछि लोक सेवा आयोगले उक्त विज्ञापन नै रद्द गर्यो ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४३ मा ‘संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । तर, यसैअनुसार भर्ना प्रक्रिया रोकिए पनि रेलवे कम्पनीले दरखास्तबाट उठेको रकम निवेदकलाई अझै फिर्ता गरेको छैन । उक्त पैसा पनि कम्पनीले अन्यत्र खर्च गरिसकेको बताइन्छ । यो पनि कम्पनीलाई बोझ नै बनेको छ ।
जनकपुर
प्रतिक्रिया