० गलत सामग्री पोस्ट गर्ने, सेयर गर्ने र लाइक गर्नेमाथि पनि कारबाही हुने
० सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाथि कठोर बन्दै सरकार
काठमाडौं । सरकारले नेपालमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि सो विरुद्ध शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा १० रिट दायर भएका छन् । सो रिट उपर सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा हुने कार्यक्रम थियो । तर हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेपछि सोमबार पनि यसको सुनुवाइ सरेको छ । टिकटकको रिट सरेकै बेला सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ ।
जारी निर्देशिकामा सो विपरीत कुनै गलत सामग्री प्रयोग गर्ने, सेयर गर्ने र त्यसमा कमेन्ट गर्नेसमेत सजायको भागीदार बन्नुपर्ने छ ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने लक्ष्यसहित निर्देशिका बनाएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अवाञ्छित गतिविधि रोक्दै मर्यादित बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ बनाएको हो ।
निर्देशिका बनेसँगै नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म अनिवार्य रूपमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा दर्ता हुनपर्नेछ । यस्तै, अबदेखि सामाजिक सञ्जालमा ‘फेक आइडी’ खोलेर कन्टेन्ट क्रियटसमेत गर्न नपाउने र सेयर तथा कमेन्टसमेत गर्न नपाइने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
निर्देशिकामा लेखिएको छ, ‘बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान (फेक आइडी), पेज वा समूह सिर्जना गरेर विषयवस्तु उत्पादन, सेयर वा अरूको विषयमा कमेन्ट गर्न पाइने छैन ।’ यस्तै, व्यक्ति, समुदाय, जातजाति, लिंग, धर्म, उमेर, वर्ग, पेसा, सम्प्रदाय, वैवाहिक अवस्था, पारिवारिक अवस्थामा प्रभाव पर्ने गरीसमेत विषयवस्तु बनाउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल इलोक्ट्रोनिक कारोबार ऐन दफा २०६३ को उपदफा ७९ का आधारमा यस्तो निर्देशिका जारी गर्न लागेको हो । तयार गरिएको यो निर्देशिकाको नाम नै ‘सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न बनेको निर्देशिका’ नाम दिएको छ ।
निर्देशिकामा कम्प्युटर, इन्टनेट ‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म’ भन्नाले कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई एकअर्कासँग विचार वा सूचनाको आदानप्रदान गर्न सक्ने वा प्रयोगकर्ताले निर्माण गरेका विषयवस्तु प्रसार गर्ने सुविधासमेत प्रदान गर्ने इन्टरनेट वा सूचना प्रविधिमा आधारित फेसबुक, टिकटक, ट्विटर, भाइबर, पिन्टरेस्ट, हाट्सएप, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, युट्युच, लिन्क्डइन, विच्याट लगायतका सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुने गरी सञ्चालनमा आएका भनी परिभाषा गरिएको छ ।
यसका लागि निर्देशिकामा अलग्गै ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाई’ रहने उल्लेख छ । उनीहरू सबै सरकारले तोकेको निकायमा सूचीकरण हुनुपर्ने र सो प्रयोजनको लागि मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने उल्लेख छ ।
जारी निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म यो निर्देशिका प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकृत भइसक्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा तोके बमोजिमको ढाँचामा उल्लिखित कागजात संलग्न गरी निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी तोके बमोजिमको निवेदन सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले आफैँ उपस्थित भई वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत दिन सक्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । त्यस्तो निवेदन अनलाइन माध्यमबाटसमेत दिन सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
सरकाररले जारी गरेको निर्देशिका बमोजिम सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने पनि उल्लेख गरेको छ । तर, नागरिक शिक्षा तथा सामाजिक सशक्तीकरणमा मात्र केन्द्रित भई सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई यो प्रावधान लागू नहुने उल्लेख छ ।
एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता हुने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले नेपालमा कार्यालय खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० मा प्रयोगकर्ताको संख्याका आधारमा सामाजिक सञ्जाललाई दुई समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
एक लाखभन्दा कम प्रयोगकर्ता हुनेलाई साना र त्यसभन्दा बढी हुनेलाई निर्देशिकामा ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म भनिएको छ । ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले सम्पर्क विन्दु (पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) खोल्नुपर्नेछ । त्यहाँ अनिवार्य रूपमा आवासीय गुनासो सुन्ने र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्पर्क विन्दुले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका गुनासा सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।
हाल नेपालमा कार्यालय नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले तीन महिनाभित्र कार्यालय स्थापना गर्ने वा सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा निर्देशिकाविपरीत सम्प्रेषित सामग्रीको पहिचान गरी सम्पर्क विन्दुले त्यसलाई निश्चित अवधि वा पूर्ण रूपमा निष्क्रिय बनाउनुपर्नेछ ।
त्यसबारे प्लेटफर्मले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रहने सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ र सम्बद्ध निकायलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।
यस्तै, कानुनविपरीतका सूचना, विज्ञापन र सामग्रीको प्रकाशन वा प्रसारण रोक्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा एलगोरिदम (कलन विधि) विकास र अरू उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिकाले रोक लगाएका, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ वा सम्बद्ध निकायमा गुनासो आएका सामग्रीलाई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले २४ घण्टाभित्र हटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनबाट हुने कारोबारको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्नेछ ।
महिला, बालबालिका र यौनिक अल्पसंख्यकसँग सम्बन्धित गुनासालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विशेष व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक, सम्पर्क विन्दु र सम्बद्ध निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
निर्देशिकाले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय इकाइ बीचको सु–सम्बन्धमा प्रतिकूल असर हुने गरी वा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्न वा गराउन वा त्यस्तो गर्ने उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन गर्न वा त्यस्तो काम गर्ने षड्यन्त्र गर्न वा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पार्ने लगायतका विषय सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न निषेध गरेको छ ।
त्यसैगरी जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, नेपालको संविधानप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भंग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने विषयमा पनि निषेध गरेको छ ।
कसैले टिकटक प्रयोग गरे तुरुन्तै खबर गर्न प्राधिकरणको आग्रह
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटक प्रयोग भएको पाइएमा खबर गर्न अनुरोध गरेको छ । प्राधिकरणले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै हालै प्रतिबन्धित सामाजिक सञ्जाल टिकटक चलेको भए तत्काल खबर गर्न प्रयोगकर्ता एवं सबैमा अनुरोध गरेको हो ।
सरकारले सामाजिक सद्भावमा असर परेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएपछि दूरसञ्चारले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराएको छ । तर, अझै पनि नेपालमा टिकटक प्रयोग भइरहेको हुनसक्ने भन्दै प्राधिकरणले त्यस्तो भेटिए खबर गर्न सूचना जारी गरेको हो ।
सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक र मोबाइल सेवा प्रदायकलाई पत्र पठाएर टिकटक बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध गत शुक्रबार सर्वोच्चमा १० रिट दायर भएका थिए । ती रिट उपर सोमबार सुनुुवाई हुने भनिए पनि तिनीहरू सो दिन हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेका थिए ।
प्रतिक्रिया