भ्रष्टाचारीका लागि दुहुनो गाई बनेको मेलम्ची

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवक्र्स (मुहान) साविकको भन्दा सात सय मिटर माथि सार्ने तयारी अघि बढाइएको छ । यसका लागि थप चार अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । काम सम्पन्न हुन तीन वर्ष लाग्ने जनाइएको छ । २०५६ सालदेखि निर्माणको काम थालनी गरिएको मेलम्चीको पानी २०७८ सालमा २२ वर्षपछि राजधानी काठमाडौंमा आएको थियो । आयोजना निर्माणका लागि अहिलेसम्म करिब ६४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर स्थायी बाँध निर्माणको काम अझै सम्पन्न हुन नसकेका कारण वर्षको सात महिना हिउँदको समयमा मात्रै मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा वितरण हुने गरेको छ । स्थायी बाँध निर्माणको काम ५० प्रतिशत बाँकी रहँदा २०७८ असारमा आएको बाढी पहिरोको कारण ठूलो क्षति पुग्यो । त्यस यता हरेक वर्ष २०–२५ करोड रुपैंया खर्च गरी अस्थायी बाँधको माध्यमबाट हिउँदयाममा मात्रै पानी आपूर्ति हुँदै आएको छ ।

एक वर्षभित्र स्थायी बाँध निर्माण भइसक्ने र त्यसपछि अस्थायी बा“ध निर्माणका क्रममा हरेक वर्ष २०–२५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने सिलसिला अन्त्य हुने भनिएको थियो । तर खर्चको यो सिलसिलाले अझै कति वर्ष निरन्तरता पाउने हो ? यसै भन्न सकिने अवस्था रहेन । बा“ध र मुहान सात सय मिटर माथि सार्न कम्तिमा तीन वर्षको समय लाग्ने भनिएको छ । तर निर्धारित समयमै काम सम्पन्न हुन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । किनकी पाँच वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने भनेर २०५६ सालमा निर्माण सुरु गरिएको यो आयोजना २४ वर्ष बित्दासमेत पूरा हुन सकेको छैन । मेलम्ची मात्रै होइन सरकारद्वारा सञ्चालिन प्रायःजसो विकास आयोजनाको हविगत यस्तै देखिएको छ ।

आयोजनाको लागत र समयावधि किन लम्ब्याउँदै लगिन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर प्रायःजसो भ्रष्टाचारसँगै जोडिने गरेको छ । उदाहरणका लागि ३५ अर्ब रुपैयाँ लागतमा पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेर सुरु गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना किन २४ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न भएन ? किन ६४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसक्यो ? भन्ने प्रश्नको उत्तरभित्र भ्रष्टाचारका अनेकौँ प्रकरण जोडिएका छन् । पाइलापाइलामा भ्रष्टाचार भएको छ । निर्माण सम्पन्न गरेर आयोजनाको बिट मार्न हाम्रो मुलुकका नीति निर्माणतहमा रहेका व्यक्तिहरू हत्तपत्त चाहँदैनन् । किनकी आयोजनालाई दुहुनो गाई बनाउन उनीहरू पल्किइसकेका छन् । यसपटक मेलम्चीको मुहान तथा बाँध सार्नु पर्नाको मुख्य कारणका रूपमा पहिरोको समस्यालाई देखाइएको छ । भोलि फेरि यस्तै अर्को समस्या देखाइन सक्छ । किनकी जबसम्म मेलम्ची आयोजना निर्माणको काम जारी रहन्छ तबसम्म आयोजनाका कर्मचारी तथा नीति निर्माणतहमा रहनेहरूलाई अतिरिक्त लाभ भइरहन्छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण एसियाली विकास बैंकको (एडिबी) ऋण सहयोगमा निर्माण भइरहेको हो । एडिबीले मेलम्ची मात्रै होइन धेरै आयोजनामा ऋण प्रवाह गरिरहेको छ । एडिबी नेपालको दोस्रो ठूलो साहु हो । एडिबीलाई नेपालले तिर्नुपर्ने ऋण चार खर्ब रुपैंया नाघिसकेको छ । तैपनि एडिबीले नेपाललाई थप ऋण लिन ताकेता गरेको गरै छ । यसको मुख्य कारण हो, एडिबीका कर्मचारीहरू पनि भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त हुनु । एडिबीको ऋण लगानीमा सञ्चालित अधिकांश आयोजनाको लागत र समय असीमित हुने गरेको छ । यस्तो वृद्धि एडिबीले खटाएकै प्राविधिकको प्रतिवेदनलाई हवला दिएर गर्ने गरिएको छ । नेपालका सबै राजनीतिकदल तथा शक्तिहरूमा एडिबीको घुसपैठ हुने गरेको कुरा करिबकरिव ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ । कुनै बेला नेपाललाई अनुदानमा विकास आयोजना निर्माण गरिदिन विभन्न देशहरू त“छाडमछाड गर्थे । विभिन्न देशले अनुदानमा निर्माण गरिदिएका नेपालमा विकास आयोजनाहरूको संख्या उल्लेख्य छ । तर पछिल्ला दशकहरूमा नेपाललाई अनुदानमा विकास आयोजना निर्माण गर्न मित्रराष्ट्रहरूलाई निरुत्साहित गरिएको छ । पहिलो कुरा त नेपालको नीति निर्माण तहमा एडिबी, विश्व बैंकजस्ता संस्थाले आफ्ना एजेन्ट फिट गरिसकेका छन् । दोस्रो कुरा कुनै मित्रराष्ट्रहरूले अनुदानमा विकास आयोजना निर्माण गर्ने इच्छा देखाए भने देश नै बेच्न लागियो भन्दै सडकमा राँको लिएर निस्कनेहरूको जमातसमेत तयार गरिएको छ ।