शिक्षक आन्दोलनले सिकाएको पाठ

राहत दरबन्दी तथा पूर्वप्राथमिक (बालविकास) तहमा कार्यरत शिक्षकहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघ र संघीय सरकारका प्रतिनिधिबीच गत शुक्रबार भएको संझौताले आफ्ना माग नसमेटेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन जारी राखेका हुन् । गत भदौ २७ गते सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकका केही प्रावधानविरुद्ध नेपाल शिक्षक महासंघले असोज ३ गते बुधबारदेखि विद्यालय बन्द गर्दै कडा आन्दोलन सुरु गरेको थियो । दुई दिनको आन्दोलनपछि शुक्रबार सरकारस“ग सहमति भयो । सहमतिपछि नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । तर, कतिपय शिक्षकको आन्दोलन भने रोकिएको छैन । यो सहमतिले राहत तथा पूर्वप्राथमिक (बालविकास) तहमा सेवारत शिक्षकहरूको माग सम्बोधन नै नगरेको हो त ? के राहत तथा पूर्वप्राथमिक (बालविकास) तहमा सेवारत शिक्षकहरू मर्कामा परेकै हुन् त ? भन्ने प्रश्न स्वभाविक रूपमा खडा भएको छ । यो वर्गका शिक्षकहरूले गरेको आन्दोलनले खासै चर्चा पाएको छैन । बालविकास तहमा सेवारत शिक्षकहरूको पारिश्रमिक ज्यादै नै थोरै छ । सरकारले अदक्ष श्रमिकहरूका लागि निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा आधा कम छ । यता राहत दरबन्दीमा सेवारत शिक्षकहरूले आफूलाई पूर्ण दरबन्दीमा लगेर स्थायी प्रक्रिया थाल्न माग गरेका छन् । राहत दरबन्दीलाई स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी आफूहरूलाई मात्रै प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । तर सरकारले विधेयक ल्याउँदा ५० प्रतिशतको प्रावधान राखेको छ, भने गत शुक्रबार भएको संझौतामा ७५ प्रतिशतको प्रावधान राखिएको छ ।

राहत दरबन्दी तथा बालबिकास तहमा सेवारत शिक्षकहरू शिक्षा सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर जागिरमा प्रवेश गरेका होइनन् । अधिकांशलाई भनसुन तथा पहुँचकोे माध्यमबाट नियुक्त गरिएको हो भने केहीले घुस दिएर नियुक्ति लिएका हुन् । तर राहत दरबन्दीका केही शिक्षकहरू भने प्रतिस्पर्धामा सामेल भएरै सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । उनीहरू काविल पनि छन् । खुला प्रतिस्पर्धामा समेत सामेल हुने क्षमता उनीहरूले राख्छन्, तर उनीहरूको पनि उमेरले नेटो काटिरहेको छ । त्यसैले उनीहरूले स्थायी हुनका लागि विशेष सहुलियत मागेका हुन् । कति हदसम्म सहुलियत दिने ? भन्ने निर्णय हचुवाको भरमा गर्नु हुँदैन । शिक्षा विधेयकमा उल्लेख गरिएको ५० प्रतिशतको व्यवस्था नै बढी हो । तर शिक्षक महासंघको आन्दोलनपछि ७५ प्रतिशत पु¥याइयो । त्यतिले पनि सन्तुष्ट नभएर अहिले शतप्रतिशत चाहियो भन्दै आन्दोलन सुरु भएको छ । यस्ता माग पूरा गर्दा मुलुकको शैक्षिस्तर अझ खस्कने निश्चित छ ।

विगतका सरकारहरूले गरेको लापरबाहीबाट यो समस्या सिर्जना भएको हो । स्थायी र अस्थायी गरी दुई प्रकृतिका शिक्षकको प्रावधानलाई निरन्तरता दिइएको भए अहिले यो समस्या नै आउने थिएन । राजनीतिक लाभका लागि सत्तारूढ दलका नेता कार्यकर्ताको दबाबमा राहत दरबन्दीको प्रचलन सुरु गरियो । शिक्षा मन्त्रालयका हर्ताकर्ताहरूको तजविजका आधारमा ‘राहत’ नाम गरेको दरबन्दी सिर्जना गर्ने र यस्ता दरबन्दीमा दलका कार्यकर्ता भर्ना गर्ने विकृति सुरु भयो ।

खुला प्रतियोगितामा नाम निकाल्न नसक्ने कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनकै लागि राहत दरबन्दी सिर्जना गर्ने विकृतिका मुुख्य द्योतक भनेकै अहिलेका ठूला राजनीतिकदल हुन् । अहिले माग पूरा गराउनुपर्छ भन्दै सडकमा उत्रिनेमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी यिनै ठूला राजनीतिकदलका कार्यकर्ताहरू हुन् । केही अपवादलाई छाडेर अहिले संसद्मा रहेका दलहरूद्वारा उत्पन्न गरिएको समस्या हो यो । यो समस्या यतिसम्म पेचिलो बनिसकेको छ कि, राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकको संख्या ४० हजार रहेको अनुमान गरिएको छ । यसैगरी बालविकास अन्तर्गतका शिक्षकको संख्या पनि ४० हजारकै हाराहारीमा रहेका अनुमान गरिएको छ । यो ८० हजार संख्यालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा स्थायी गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको सानो चुनौती होइन ।