चक्रव्यूहमा मदन पुरस्कार !

मदन पुरस्कार गुठीको पुस्तक छनौट प्रक्रिया भने विवादमुक्त छैन । यसपालिको मदन पुरस्कारका लागि श्रेष्ठसूचीमा परेको पूर्वप्रशासक डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलको गैरआख्यान कृति ‘चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत’ पहिलो उदाहरण होइन । २०५९ मा रेवतीरमण खनालको ‘नेपाली कानूनको ऐतिहासिक रुपरेखा’,२०५७ सालमा नापी विभागका पूर्व निर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठको ‘नेपालको सिमाना’ र २०६६ मा नरबहादुर साउदको ‘नेपालका बालीनाली र तिनको दिगो खेती’ आदि गैरआख्यान कृतिहरूले मदन पुरस्कार पाएका छन् ।

मदन पुरस्कार गुठीद्वारा एक वर्षभित्र नेपाली भाषामा प्रकाशित उत्कृष्ट कृतिहरू मध्ये एक कृतिलाई प्रदान गरिने ४ लाख रुपैयाँको पुरस्कार हो ‘मदन पुरस्कार’ । २०१३ सालमा पहिलोपटक सत्यमोहन जोशीको “हाम्रो लोक संस्कृति”, चित्तरञ्जन नेपालीको “जनरल भीमसेन थापा” र बलराम जोशीको “अधिकविभव स्थिरविद्युत् उत्पादक”ले मदन पुरस्कार पाएको थियो । २०३१ र २०३३ सालमा भने कसैलाई नदिइएको मदन पुरस्कारले त्यसपछिका वर्षहरूमा निरन्तरता पाएको छ ।

२०७९ सालको ‘मदन पुरस्कार’का लागि गुठीले सुबिन भट्टराईको इजोरिया, विवेक ओझाको ऐँठन,व्दारिकानाथ ढुंगेलको चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत,प्रगति राईको थाङ्ग्रा र सञ्जय विष्टको माटाको घरलाई श्रेष्ठसूचीमा छनौट गरेको छ । यीमध्ये एउटा पुस्तकले २०७९ को मदन पुरस्कार पाउने छ । श्रेष्ठसूचीमा परेका कृतिहरूमा ४ वटा आख्यान हुन् भने एउटा गैरआख्यान । पुरस्कारको बारेमा गुठीको वेभ साइडमा नेपालीमा ‘नेपाली भाषामा निस्किएका उत्कृष्ट कृतिहरू’ र अङ्ग्रेजीमा भने ‘साहित्यिक पुरस्कार’ उल्लेख छ ।

मदन पुरस्कारसँग पुस्तकको बजारसमेत जोडिएकाले पुरस्कार प्राप्त गर्नु मात्र नभई श्रेष्ठसूचीमा पर्नुलाई पनि लेखक प्रकाशकहरूले उपलब्धिका रुपमा लिने गरेका छन् । त्यसैले पनि मदन पुरस्कारका लागि प्रतिस्पर्धा छ । यद्यपि मदन पुरस्कार गुठीको पुस्तक छनौट प्रक्रिया भने विवादमुक्त छैन । यसपालिको मदन पुरस्कारका लागि श्रेष्ठसूचीमा परेको पूर्वप्रशासक डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलको गैरआख्यान कृति ‘चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत’ पहिलो उदाहरण होइन । २०५९ मा रेवतीरमण खनालको ‘नेपाली कानूनको ऐतिहासिक रुपरेखा’,२०५७ सालमा नापी विभागका पूर्व निर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठको ‘नेपालको सिमाना’ र २०६६ मा नरबहादुर साउदको ‘नेपालका बालीनाली र तिनको दिगो खेती’ आदि गैरआख्यान कृतिहरूले मदन पुरस्कार पाएका छन् ।

नेपालका कर्मचारीहरुमा पदमा हुँदा भन्दा सेवानिवृत्त भएपछि सार्वजनिक खपतका लागि देशभक्ति जाग्ने गरेको देखिन्छ । सेवानिवृत्त भएपछि पदमा हुँदा आफूले नथामेको भए मुलुकै रहने थिएन भन्ने शैलीमा पुस्तक लेख्ने प्रवृति बढ्दो छ । सेवानिवृत भएपछि उच्च पदमा पुगेका कतिपय कर्मचारीहरु दाताहरूको पूर्वसम्पर्कका आधारमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैसससँग जोडिने, परामर्शदाता बन्ने गरेका छन् । केहीले आँफै गैसस चलाइरहेका छन् । सरकारी आयोग र राजदूतका लागि दौडधूप गर्ने गरेका छन् । अपवादलाई छोड्ने हो भने पदमा हुँदा गैरकानूनीरुपमा सरकारी गोप्य दस्तावेज घर लैजाने र सेवानिवृत्त भएपछि तिनै दस्तावेजका आधारमा पुस्तक लेखेर आफूलाई विज्ञका रुपमा पेश गर्ने गरेका छन् ।

यही शैलीमा लिखित पुस्तक हो द्वारिकानाथ ढुंगेलको ‘चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत’ । ९ सय ७८ पृष्ठको यस पुस्तकमा चारजनाले २४ पृष्ठको भूमिका लेखेका छन् । पुस्तकको ७ सय ३१ देखि ९ सय २९ पृष्ठ अर्थात १ सय ९८ पृष्ठ अनुसूचीका नाममा सरकारी दस्तावेज छन् । ३५ वटा पृष्ठमा रंगीचंगी तस्वीरहरू छापिएका छन् । पुस्तकमा नेपालको चुच्चे नक्शा आफ्नै कारण जारी भएको झैं अर्थ लाग्ने गरी लेखकको धर्ना बसेको तस्वीर छ । अनुसूची खण्डमा समावेश अधिकांश दस्तावेज लेखकका अरु पुस्तकमा समेत प्रकाशित भइसकेका छन् । अनुसूचीमा सरकारी गोप्य दस्तावेज, निर्णय, पत्राचार, रायसुझाव समेत छन् । ती गोप्य कागजात प्रकाशनका लागि लेखकले सरकारसँग अनुमति लिएको प्रमाण भने खुलाएका छैनन् । राष्ट्रिय सुरक्षा र गोपनियताको वर्गिकरणका आधारमा गोप्य दस्तावेज प्रकाशनका लागि सरकारी अनुमति लिन पूर्वप्रशासक ढुंगेलले पूर्णतः अवज्ञा गरेका छन् । सेवानिवृत भएपछि उनले ती दस्तावेज कसरी प्राप्त गरे त्यो पनि खुलाएका छैनन् । कतिपय यिनै पूर्व प्रशासकहरु सरकारसँग नभएका दस्तावेज,नक्सा आदि आफूहरूसँग भएको दाबी गरिरहेका छन् ।

सन्तबहादुर पुन, दीपक ज्ञवाली, प्रचण्ड प्रधान र भैरव रिसालले पुस्तकको भूमिका लेखेका छन् । द्वारिकानाथ ढुंगेल महाकाली सन्धि समर्थक भएपनि ज्ञवाली र रिसाल महाकाली सन्धिको कटु आलोचक हुन् । तर पुस्तकको भूमिकामा यी तीनै जनाले महाकाली सन्धिको विरोध गरेर गल्ती गरिएछ भनेर प्राश्यचित गरेका छन् । तर महाकाली सन्धिमा भारत, नेपाली नेता र कर्मचारीतन्त्रको जीत भएपनि मुलुकले हारेको हो । कसैले प्राश्यचित गर्दैमा महाकाली सन्धिमा नेपालले गुमाएको हक फर्कने होइन । तर उल्लिखित भूमिका लेखकहरूसमेत द्वारिकानाथको यो पुस्तकसँगै किन महाकाली सन्धिको सती गए उनीहरू नै जानून् ।

भूमिकामा ज्ञवालीले ‘पुस्तकको पाण्डुलिपि हेर्दै जाँदा मेरा केही मान्यता र भनाइ परिमार्जन गर्नुपर्ने देखें’ भनेका छन् । ढुंगेलको बचाउमा सात पृष्ठ खर्चेका ज्ञवालीको दाबी छ,– “अवकाश प्राप्त उच्च ओहदाका कर्मचारीहरूमाथि जो अवकाशपछि सामाजिक मुद्दाका विषयमा बोल्छन्, तिनलाई पदमा हुँदा बोलिनस् अहिले आएर बोल्छस् भन्नु ठीक होइन ।” त्यसो हो भने ती कर्मचारीले कि राष्ट्रविरोधी निर्णयमा असहमति जनाउँदै देवेन्द्रराज पाण्डेलेझैं राजीनामा दिएर बाहिरिनु प¥यो । जसलाई पछि सामाजिक मुद्दामा बोल्ने–लेख्ने नैतिक हक हुन्छ, होइन भने जागीर जोगाउन मुलुकको अहितमा निर्णय हुँदा पनि मान्नुपर्ने अवस्था थियो भनेर पेन्शन खाएर बसे भयो । तर पदमा हुँदा मुलुकको अहितमा निर्णयमा सहमति जनाउने र सेवानिवृत्त भएपछि राष्ट्रवादी देखिन राष्ट्रियता र सामाजिक मुद्दा बोक्ने नैतिक धरातल ती कर्मचारीमा हुन्न् । हुनत ज्ञवाली नै त्यस्ता पात्र हुन् जसले अरुण ३ को बेला गलत निर्णय मान्दिन भनेर विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड मेम्बरबाट राजीनामा दिएका थिए ।

ज्ञवालीले झैं महाकाली सन्धिको विरोधमा पछुतो मनाउ र द्वारिकानाथ बचाउमा सन्तबहादुर पुन र भैरव रिसालले समेत शब्द खर्चेका छन् । रिसालले ढुंगेलको पुस्तकलाई नेपालको जलस्रोत हेर्ने ऐनाको संज्ञा दिएका छन् । रिसालले ढुंगेलको पुस्तकरुपी जलस्रोतको ऐनामा लागेको महाकालीको कालो दाग देखेको नदेख्यै गरेका छन् । सारमा नेपाल महाकाली सन्धिमा किन र कसरी चुक्यो भन्ने कुरा न लेखकको लेखनबाट खुल्छ न त भूमिकाकारहरूको भनाइबाट । महाकाली सन्धिमा वार्ताकारको भूमिकामा रहेका डा. ढुंगेलले नेपालको हितमा खेल्नुपर्ने भूमिका र गर्नुपर्ने काम बारे कसैले प्रश्न उठाएका छैनन् । उल्टो महाकाली सन्धि ठीक हो भन्ने भ्रम सिर्जना गर्न द्वारिकानाथ ढुंगेलको एकतर्फी साबितिमा उल्लिखित तीनजना साक्षी बसेका छन् ।

पुस्तकमा डा. ढुंगेलले महाकाली सन्धिको दोषको भारी राजनीतिक दल र नेताहरूलाई बोकाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बनेका छन् । जबकि नेपालको त्यही कर्मचारीतन्त्रको निरन्तरताको वास्तविक अनुहार ललिता निवास, नक्कली भूटानी शरणार्थी, सय किलो सुन लगायतका प्रकरणहरूले उदांगो पारिसकेको छ । यध्यपी समग्र कर्मचारीतन्त्र वा राजनितिक नेतृत्वलाई दोष दिन मिल्दैन ।

मुलुकको स्थायी सरकार कर्मचारीतन्त्र हो । कर्मचारीतन्त्र बलियो र देशभक्त हुँदा मुलुकको हित सुरक्षित हुने हो । सोही कारण महाकाली सन्धिमा पनि भारतीय राजनीतिक नेतृत्व भन्दा कर्मचारीतन्त्र बढी हावी थियो । केभी राजनको त्यतिबेलाको दौडधूपले पनि त्यो कुरा पुष्टि गरेको थियो । तर महाकाली सन्धिमा हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले कहाँ के कति अडान लिए र राजनीतिक नेतृत्वलाई मुलुकको हितमा निर्णय गर्न के कस्तो सुझाव दिए ? ढुंगेलको पुस्तकरुपी कागजी ठेली पल्टाउँदा कहीँ खुल्दैन । पुस्तकमा ढुंगेलले आफूले यसो गरेँ उसो गरेँ बाहेकको गुदी कुरो भेटिंदैन ।
उल्टो ढुंगेलले महाकाली सन्धिको मुखैमा जलस्रोतमन्त्री पशुपतिशमशेर राणाले उनलाई जलस्रोत सचिव बनाएबाट पनि धेरै कुरा सन्देहमुलक देखिन्छ । सामान्य प्रशासनमा लामोसमय काम गरेका राजनीतिशास्त्री ढुंगेललाई महाकाली सन्धि हुनु तीन महीना पहिले किन जलस्रोत सचिवको जिम्मेवारी दिइयो ? सो कुराको भित्री रहस्य पुस्तकमा खुल्दैन । जागीरे जीवनको बढी समय सामान्य प्रशासनमा बिताएका ढुंगेलले महाकाली सन्धिजस्तो प्राविधिक विषयको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्षमता नहुँदानहुँदै उनले त्यो पद किन स्वीकारे ? ३ महीनामा जलस्रोत कहाँ पढेर उनले भारतसँगको वार्तामा नेपालको हित कसरी सुनश्चित गरे ? त्यो त महाकाली सन्धिमा नेपालले अपेक्षित लाभबाट बन्चित हुनुले पुष्टि भइसकेको छ ।

पुस्तकमा ढुंगेलले पश्चिम सेती र कर्णाली–चिसापानी पनि आफैँले जोगाएको झैं गरी प्रस्तुत भएका छन् । कर्णाली चिसापानीमा शैलजा आचार्यले राष्ट्रिय अडान र साना जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि खेलेको भूमिकाको अवमूल्यन गरेका छन् । महाकाली सन्धि गराएबापत ‘विख्यात त्रिशक्ति पट्ट’ विभूषण पाएका ढुंगेलले अवकासपछि आइआइडीएस नामक गैसससँग जोडिदै भारतीय पूर्व राजदूत केभी राजनसँग मिलेर दिल्लीको नीति अनुसन्धान केन्द्रसँग महाकाली सन्धि माथिको छलफल जारी राख्न ट्रयाक टू डाइलग चलाएका थिए । उक्त कुरा ढुंगेलले पुस्तकको पृष्ठ २३५ देखि २४६ सम्म समेटेका छन् । जुन डाइलगको उद्देश्य महाकाली सन्धि सही हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु थियो ।

सारमा ढुंगेलको पुस्तक नेपालको लागि महाकाली सन्धि ठीक हो भन्नेमा केन्द्रित छ । सोही कारण ढुंगेलले पुस्तकको विमोचन समेत महाकाली सन्धिपछि नेपालमा पश्चिमबाट सूर्य उदाउने दाबि गरेका पशुपतिशम्शेर र सन्धिपछि नेपालले वर्षको १ खर्ब २१ अर्ब आम्दानी गर्नेछ भनेर जनतालाई आशावादी बनाएका केपी शर्मा ओलीबाट गराएका छन् । सन्धिमाथि फरक मत राख्नेहरूलाई सन्धिको पक्षमा भूमिका लेखाउन सफल भएका छन् । यो कृति सार्वजनिक गर्दाको अर्को दृश्य हो,अतिथि र विशेष अतिथिका नाममा सहभागी राजनितिक पार्टिका नेताहरू र पूर्व प्रधानमन्त्रिहरूमा ओलीलाई राजसिंहासनको झलक दिने विशेष कुर्सी र लोकेन्द्रबहादुर चन्द,पशुपति शमसेर र प्रेम सुवालहरूलाई ढाड पनि अड्याउन नमिल्ने सोफामा राखिएको थियो ।

मुलुकको हितमा भएको सन्दर्भ होस् त २० पेजको पुस्तकको पनि महत्व हुन्छ । तर मुलुकको अहितको विषयमाथिको पुस्तक हजार पृष्ठकै भएपनि त्यसको कुनै औचित्य रहन्न । डा. ढुंगेलको पुस्तक उनले पदमा हुँदा बिराएको काम सही देखाउन कथिएको एकतर्फी साबिती हो । यो पुस्तक प्रवद्र्धनका लागि मदन पुरस्कार गुठी अन्तर्गतकै हिमाल मिडियाले ढुंगेललाई पुस्तक वार्तामा निम्याएको छ । उक्त पुस्तक वार्तामा ढुंगेलद्वारा व्यक्त विचार र शब्द चयन मर्यादित छैनन् ।

गुठीको यो छनौट साहित्यसँग र गैर साहित्यको प्रतिस्पर्धा त हुँदै हो,त्यसमा पनि मानवीय सम्वेदनाका विषयमा किनारामा बसेर लेख्ने साहित्यकारहरूलाई राज्यको समग्र विकाशको,दुई देशका सिमाना र सम्झौता,राज्यका शक्तिमा रहेकाहरूसँग प्रतिष्पर्धा गरउनु वा बालबालिकाहरूको दौड प्रतियोगितामा नियम मिचेर वयस्कलाई प्रतिष्पर्धामा उतार्नु जस्तै हो । गुठिको यो चक्रव्युहको परिणाम तपसिलमा कुनै अन्यथा नपरे घोषणा गर्नु पहिले नै अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारी दस्तावेजले भरिएको यो पुस्तक कुनै सोध,खोजमूलक र सिर्जनात्मक मौलिक कृति होइन । यो पुस्तक श्रेष्ठसूचीमा पर्नु मौलिक, सिर्जनशील र स्वतन्त्र अनुसन्धानरत लेखकहरूमाथि अन्याय हो ।