राप्रपाको वैशाखीमा एमालेको फूर्ती

नेपालमा संघीयता टिक्न सक्दैन भन्नेहरूको अभिमतलाई कोसी प्रदेशले लगातार पुष्टि गर्दै गइरहेको छ । पहिलो कुरा त कोसी प्रदेशको नामकरणमा समेत विवाद बढ्दै गएकोले सबैभन्दा ढिलाइ भइरहेको थियो । नामप्रति आपत्ति जनाउँदै पहिचानवादीहरूले गरेको आन्दोलनका कारण पनि कोसी प्रदेश थिलोथिलो भएको छ । यति मात्रै होइन कोसी प्रदेशमा यो ६ वर्षको अवधिमा सात वटा सरकार बनिसकेका छन् । सरकार गठन र विघटन पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार भएको भए त ठिकै हुन्थ्यो, तर लोकतन्त्रको हुर्मत लिइएको छ । गत मंसिरमा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भए यता मात्रै तीनपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसकिएको छ, तर विवाद कायमै छ । गत पुस २४ गते मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका एमालेका हिक्मत कार्की सहयोगीदल माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि गत असार १५ गते पदमुक्त भएका थिए । कार्की पदमुक्त भएपछि माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतका पार्टीको सहयोगमा नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

सभामुखको समेत हस्ताक्षर समावेश गरेर मुख्यमन्त्रीको दावी गरेका कारण सर्वोच्च अदालतले गत साउनको दोस्रो साता उनको पद खारेज गरिदियो । फेरी उनै थापाले सभामुखलाई राजीनामा गर्न लगाएर बहुमतको हस्ताक्षर जुटाई मुख्यमन्त्री पदमा दावी पेस गरे ।

साउन १३ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले गत सोमबार विश्वासको मत लिए । तर उनले प्राप्त गरेको विश्वासको मत प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरको समेत हो । संसद्को बैठकको अध्यक्षता गरिरहेको व्यक्तिले मतदानमा भाग लिएकै कारण फेरी विवाद उत्पन्न भएको छ ।

सभामुखको समेत हस्ताक्षर जुटाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएदेखि नै कोसी प्रदेशको राजनीतिमा अवाञ्छित दाउपेच सुरु भएको हो । अहिले फेरी बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका सांसदको मत प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री थापाले बहुमत हासिल गरेका छन् । संसद्को बैठकको अध्यक्षता गरिरहेको व्यक्तिले कस्तो अवस्थामा मतदान गर्न पाउँछ ? भन्ने कुरा संविधानमै लेखिएको छ । अब यस विषयमा अदालतमा मुद्दा जाने नै छ, अदालतले एउटा व्याख्या गर्ला नै । संवैधानिक त्रुटी सच्याउन सकिने ठाउँ अझैँ बाँकी छ । तर कहिल्यै सच्याउन नसकिने अर्को हर्कतसमेत प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा भएको छ । बैठक सुरु हुनुभन्दा केही घण्टाअघि मात्रै उपसभामुख सिर्जना दनुवार स्वास्थ्य उपचारका लागि भन्दै काठमाडौं प्रस्थान गरिन् । सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने जेष्ठ सांसदहरूले हो । तर हिसाबकिताब गरेरै एमालेका ४० मध्ये सात र राप्रपाका सबै (६ जना) सांसदहरू बैठकमा उपस्थित भएनन् । उनीहरू विराटनगरका अरू नै कार्यक्रममा सहभागी भए ।

२०५२ सालदेखि २०५५ सालसम्म संसद्मा जे जस्ता गतिविधिहरू भएका थिए, ठीक त्यस्तै गतिविधि कोसी प्रदेशसभामा पनि देखियो । यो गतिविधि भनेको संघीयताको काल नजिकिँदै आएको संकेत हो ।

संयोग पनि कस्तो परेको छ भने २०५२ देखि २०५५ सालको अवधीमा संसदीय पद्धतिको चीरहरण हुँदै गर्दा पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपा केन्द्र विन्दुमा थियो । पूर्वपञ्चहरूले ताली पड्काएर खुच्चिङ गरिरहेका थिए । यसपटक कोसी प्रदेशमा संसदीय पद्धतिको चीर हरण गर्दा पनि मुख्य भूमिका राप्रपा तथा पूर्वपञ्चहरूकै देखिएको छ । यो चीर हरणमा मुख्य भूमिका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको छ । उनी २०४६ सालको जनआन्दोलन दबाउने मरिचमान सरकारका मन्त्री हुन् । राप्रपाको प्रवक्ता पद छाडेर २०७२ सालमा पहिचानवादी राजनीतिमा सामेल हुँदै यतिबेला जसपाको कोटामा प्रदेश प्रमुख बनेका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा गत पुस २४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि उपधारा ३ बमोजिमको सरकार गठन गर्नुपर्ने थियो । तर प्रदेश प्रमुख खापुङ्ले जानीबुझीकनै पटकपटक उपधारा २ दोहो¥याइसकेका छन् । कोसी प्रदेशको अंक गणित ‘नेट टु नेट’ छ । सरकार गठनका लागि कम्तिमा ४७ सिट अपरिहार्य छ । सत्ता गठबन्धनसँग ४७ सिट मात्रै छ । यी ४७ मध्ये एक जनाले भोट हाल्न नपाउादा सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्दैन । यता विपक्षी गठबन्धनको ४६ सिट मात्रै छ । यो गााठो फुकाउन सत्ता गठबन्धनले सभामुख पदका लागि राप्रपालाई आग्रह गरेको थियो । ९३ मध्ये जम्मा ६ सिट भएको राप्रपाका लागि सभामुख पाउनु भनेको सानो सम्मान होइन । तर यो सम्मान लिनसमेत राप्रपा तयार भएन । किनकी राप्रपालाई वर्तमान शासन व्यवस्थाभित्र अराजकता सिर्जना गरेर राजतन्त्र पुनवर्हाली गराउनु परेको छ । यस्तो उद्देश्य बोकेको पार्टी राप्रपाको साथ पाएकोमा एमाले दंग छ । उपसभामुखलगायत एमालेका आठ जना सांसदहरूले बिरामी भएको कृत्रिम नाटक गरिएको राप्रपाको आडमा हो ।