संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदाको विरोधमा शिक्षकहरुको धर्ना

धनगढी । संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदाको विरोधमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन् ।

मस्यौदा गरिएको शिक्षा ऐनमा शिक्षका हकहितका कुरा उल्लेख नभएको भन्दै स्थानीय तहदेखि नै विभिन्न चरणका आन्दोलन गर्दै आएका विद्यालय शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बालविकास शिक्षिकाहरुले बिहीबार मन्त्रालय परिसरमा धर्ना बसेर विरोध जनाएका हुन् ।

नेपाल शिक्षक संघका प्रदेश अध्यक्ष तथा आन्दोलनका प्रदेश संयोजक डिल्लीराज पन्तले नेपाल सरकारले २०२८ को शिक्षा ऐनलाई संशोधन गरेर तयार पारेको मस्यौदा शिक्षकको हक हितमा नआएको बताए । ‘सरकारले २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनलाई संशोधन गरेर मस्यौदा तयार गरेको छ,मन्त्रीपरिषद्बाट पास गरेर संसदमा लैजाने तयारीमा छ’, उनले भने, ‘मस्यौदा नेपाली शिक्षकको हकहितमा छैन् ।’

उनले थपे, ‘पञ्चायतकालीन ऐनमा भएका मुद्दाहरुलाई काटेर नेपालको शिक्षा प्रणाली र शिक्षको पेशागत हकहितको संरक्षण गर्ने कुराहरु यथोचित नबोलेको हुँदा आन्दोलनमा जानुपरेको हो, ऐनमा अझैपनि बालविकासलाई स्थानीय तहमा राखिएको छ,शिक्षकको सम्पूर्ण पेशागत कुराहरु स्थानीय तहलाई दिएको छ, राहत शिक्षकलाई सम्बोधन गरेको छैन, देशभर ४० हजार राहत शिक्षक छन् ३० हजारभन्दा बढी अस्थायी करार शिक्षक छन्, ऐनमा तिनिहरुको कुनै सम्बोधन भएको छैन् ।’

स्थायी शिक्षकको निवृतिभरण, उपदानको व्यवस्था समेत नयाँ ऐनमा काटिएको उनले बताए । यसअघि सबै पालिकाहरु र शिक्षा समन्वय इकाईहरुमा धर्ना बसेर ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको उनले बताए । सरकार मस्यौदा गरेको शिक्षा ऐन संशोधन गरेर शिक्षकको हकहितमा ल्याउनु पर्ने र सरकारले सम्झौता नगरे आन्दोलन काठमाण्डौँ केन्द्रीत हुने पन्तको भनाइ छ ।

त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय धनगढीका प्रअ सीताराम अवस्थीले शिक्षा ऐन शिक्षकहरुको पेशागत हकहितमा आउनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘समयानुकुल शिक्षा ऐन बन्नुपर्छ भन्नेमा हामी शिक्षकहरु सहमत छौँ, तर शिक्षकहरुको पेशागत हकहितमा शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि सामुदायिक विद्यालयको गुण्स्तर सुधारका लागि ऐन आउनु पर्छ ।’

उनले भने, ‘अहिले मस्यौदा पढ्दै गर्दा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अझ ह्रास हुने अवस्था देखेका कारण आन्दोलन गर्नु परेको हो ।’ शिक्षकहरुलाई स्थानीय तहले बर्खास्त गर्न सक्ने खालको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने कुरा सबैभन्दा आपत्तिजनक रहेको एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका केन्द्रीय कार्यालय सदस्य धनबहादुर सिंहले बताए ।

उनले भने, ‘अहिले संशोधन गरेर मस्यौदा गरेको जुन शिक्षा ऐन छ, त्यसमा सबै भन्दा आपत्तिजनक बुँदा के छ भने शिक्षकलाई बर्खास्त गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिने भन्ने छ, ठूलो आपत्ति त्यसैमा छ ।’ नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा भएको प्रदेश स्तरीय धर्ना कार्यक्रममा शिक्षकहरुले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री झपटबहादुर साउदलाई विहिबार ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री साउदले जायज माग पूरा गराउन लाग्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । ‘मैले तपाईँहरुका माग सुने उचित माग सम्बोधन गर्नका लागि संघीय सरकार समक्ष मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु’, उनले भने, ‘उचित माग पूरा गराउनमा मेरो ध्यान जानेछ ।
धर्नामा सुदूरपश्चिम प्रदेशभरीका झण्डै पाँच सयको हाराहारीमा शिक्षकहरुको उपस्थिति रहेको जनाइएको छ ।