सस्तो लोकप्रियताको नक्कल नहोस्

निकै कहाली लाग्दा भ्रष्टाचार काण्डहरु एक पछि अर्को उजागर हुँदै गएका छन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरण निश्कर्षमा नपुग्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सतहमा आयो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण निश्कर्षमा नपुग्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सेटिङका आधारमा सुन तस्करी हुने गरेको प्रकरण सतहमा आयो । सुन तस्करी प्रकरण निश्कर्षमा पुग्दा नपुग्दै गौर हत्याकाण्ड छानविन गर्ने सरहमाति सरकारले ग¥यो । गौर हत्याकाण्डको छानविनको सहमतिले राजनीतिक माहौल तताई रहेका बेला नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर डाक्टर बनेका करिव आधा दर्जन व्याक्तिहरुलाई प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । पक्राउ पर्नेमध्ये सत्ताको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा समेत भएका कारण थप राजनीतिक तरंग उत्पन्न भयो । गौर हत्याकाण्ड प्रकरणको छानविन गर्ने सहमतिले सत्ताकै घटक जसपा निकै झस्किएको छ । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको तयारीमा जसपा भएको यो पार्टीका नेताहरुले बताएका छन् । यता नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका सन्दर्भमा आफ्ना सांसद शर्मा तानिएको प्रकरणले नेपाली कांग्रेसभित्र भुसको आगोको रुपधारण गरेको छ । कांग्रेसका सांसद शर्मालाई नेकपा एमालेले काँधमा बोकेर कांग्रेस विरुद्ध नै फायर खोलेको छ ।

भ्रष्टाचार र बेथितिका चाङहरु बढ्दै जाँदा लोकतन्त्र नै थिचिन र मिचिन थालेको कुरा सत्य हो । लोकतन्त्र जोगाउनका लागि भ्रष्टचारका यी चाङहरुलाई फाल्दै जानु जरुरी छ । तर यति ठूलो फोहरको थुप्रो एकैचोटी फेदैबाट फाल्न संभव छैन । एकैचोटी फेदैबाट फाल्न खोज्दा सरकारै फालिने पो हो की ? भन्ने आशंकालाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । माथिबाट क्रमश फाल्दै फाल्दै लैजानु बुद्धीमानी हुन्छ । एकैचोटी धेरै काण्डमा हात हाल्दा लोकप्रियता त बढ्ला तर कुनै पनि काण्ड तार्किक निश्कर्षमा पुग्न नसक्ने खतरा उत्पन्न हुन्छ । सरकारका लागि मुख्य औजार तथा सामाथ्र्य भनेको संसदमा बहुमत कायम रहनु हो । संसदमा बहुमत नरहेको सरकार भनेको प्राण बिहिन शरीर जस्तै हो ।

उदाहरणका लागि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका अभियुक्त पक्राउ गर्नेक्रममा सरकार चुकेको छ । सुनिल शर्माले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर एमविविएस अध्यायन गरेको प्रकरण भरखर सतहमा आएको होइन । आज भन्दा ६–७ वर्ष अघि नै प्रहरीले छानविन गरी प्रमाण जुटाएर राखिसकेको प्रकरण हो यो । यही बेलामा उनलाई पक्राउ गरेर हत्कडी लगाउनु पर्ने , पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नु पर्ने आवश्यकता सरकारले किन देख्यो ? आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने भनेको यही हो ।

सस्तो प्रचारमा त बालेन शाह र रवि लामिछाने उत्रिइरहेका छन् । उनीहरुको अनुशरण गृहमन्त्रीले गर्नु आवश्यक थिएन । प्रतक्ष निर्वाचित सांसद शर्मा न भागेर जान्थे , न प्रमाण लुकाउने सामर्थ राख्थे । नक्कली शैक्षिक योग्यताकै प्रमाणपत्रका आधारमा बिरामी जाँच गरिरहेका र जागिर खाइरहेका डा. एलिना साह, डा. श्रद्धा शिल्पकार, डा. रामबाबु यादव, डा. अमित चौधरी, डा. रञ्जित यादव, डा. पुनम थापा चौधरी र डा. मनित चौधरीलाई पक्राउ गरेर पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्दा सुनिल शर्मा पनि त्यही घानमा परेको गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रतिक्रिया छ । तर सांसद शर्मा बिरामी जाच्दै हिँडेका अभियुक्त होइनन् , जागिर पनि खाएका थिएनन् । राजनीतिका अलवा उनले जुन व्यवसाय गरेका छन् , त्यो ब्यवसायमा पनि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रयोग हुँदैन ।

उनी बिरुद्ध सिधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने बाटो पाँच–सात वर्ष अघि नै ख्ुलिसकेकै थियो । भ्रष्टाचारका ठूलाकाण्डलाई ओझेलमा पार्ने नियतले सांसद सुनिल शर्मा प्रकरण सतहमा ल्याइएको त होइन ? भन्ने प्रश्न तर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।