आदिबासीबारे भ्रम निवारण जरुरी

संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानअनुसार हरेक वर्षको अगष्ट ९ मा ‘विश्व आदिवासी दिवस’ मनाउने गरिन्छ । नेपाल पनि यो दिवसमा सहभागी हुँदै आएको छ । यस वर्ष पनि यही साउन २४ गते राजनीतिक स्तरमा आदिवासी दिवस मनाइएको छ । यसपटक ‘विश्व आदिवासी दिवस’ को नारा ‘आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि परिवर्तनका संवाहक युवा’ रहेको थियो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राजनीतिकदलका शीर्ष नेताहरूले आदिवासी दिवसका अवशरमा शुभकामना दिएका छन् । तर नेपालका आदिबासी को हुन् ? भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा तथा मापदण्डको खिल्ली उडाइएको छ । आइएलओ–१६९ को धारा १ को उपधारा १ (ख) बमोजिम ‘कुनै स्वतन्त्र देशका ती जनताहरूलाई आदिवासी (इन्डिजिनियस) मानिन्छ, जो त्यो भूभाग नियन्त्रणमा जाँदा वा उपनिवेश कायम हु“दा वा हालको देशको सिमाना कायम हुँदा त्यो देश वा देशको भूभागमा बसोबास गरेको जनसंख्याका सन्तानहरू हुन्, जसले आफ्नो कानुनी हैसियत जस्तोसुकै रहे पनि आफ्ना केही वा सबै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक संस्थाहरूलाई कायम राखेका छन् ।’ सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा आदिवासी हुनका लागि पहिलो – कुनै भूभाग कुनै देशको नियन्त्रणमा जा“दा त्यहा“ बसोबास गरिरहेको जनसंख्याको सन्तानलाई आदिवासी मानिन्छ । दोस्रो – कुनै देश कसैको उपनिवेशिक शासनमा परेको छ भने उपनिवेश कायम हुँदाको जनसंख्याको सन्तानलाई आदिवासी मानिन्छ । तेस्रो – कुनै पनि देशको हालको सिमाना कायम हुँदा बसोबास गरिरहेको जनसंख्याको सन्तानलाई आदिवासी मानिन्छ ।
आदिवासीको मानक परिभाषालाई हेर्दा नेपाल एकीकरणपछि तिब्बत वा भारतबाट आएर बसोबास गरेका बाहेक सबै आदिवासी हुन् ।

आदिवासीको सबैभन्दा सजिलो परिभाषा भनेको निश्चित भूमिका मूलबासीहरू हुन् । नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भेग तथा कर्णाली प्रदेशमा खस आर्यबाहेक अरू जाति तथा जनजातिको परम्परागत बसोबास रहेको प्रमाण भेटिएको छैन । यस क्षेत्रका आदिवासी भनेका खस आर्यहरू नै हुन् भन्ने कुरा स्वयंसिद्ध तथ्य हो । त्यसैगरी तराई क्षेत्रमा मधेसी, थारूलगायत केही जनजातिबाहेक अरूको परम्परागत बसोबास भेटिएको छैन । त्यसैले तराईका आदिवासी भनेका मधेसी तथा थारूलगायत हुन् भन्ने कुरामा दुई मत रहेन । जहाँसम्म बाँकी भूभागको कुरा हो, मगर, गुरुङ, थकाली, चेपाङ, राई, लिम्बु, नेवार, तामाङलगायत आदीबासीहरूको संख्या निकै ठूलो छ । स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा सबै नेपाली आदीबासी हुन् । त्यसैले नेपालमा आदिबासी दिवस मनाउन जरुरी छ वा छैन ? भन्ने विषयमा ठण्डा दिमागले सघन छलफल हुनु जरुरी छ ।

हचुवाका भरमा कुनै निर्णय गरियो भने विवाद उत्पन्न हुन्छ । आदिबासी र जनजाति भनेर एउटै डोकोमा राखिएकै कारण गडबड भएको हो । के जनजाति मात्रै नेपालका आदिबासी हुन् त ? जनजातिबाहेक नेपालमा अरू आदिबासी छैनन् त ? भन्ने सामन्य प्रश्नको उत्तर पनि थाहा नपाउने नीति निर्माताहरू हुनु भनेको हाम्रो देशका लागि दुर्भाग्य हो । नीतिनिर्माण तहमा रहनेहरूको त दृष्टिकोण पुगेन पुगेन, राजनीतिकदलहरूले पनि त्यसैको सिको गरेका छन् । आदीवासी जनजाति भन्दै भ्रातृ संगठनहरू निर्माण गरेका छन् । सरकारको यस्तो गलत नीतिका कारण गडबड भएका उदाहरण धेरै छन् । उदाहरणका लागि केही दशक अघि व्यापारको सिलसिलामा भारतबाट आएका मारवाढीहरूले मधेसीको नाममा आरक्षण पाएका छन् । तिब्बतमा अशान्ति मच्चिएपछि नेपाल छिरेका केही तिब्बतीहरूले पनि नागरिकता लिएर आदिवासी जनजातिका नाममा आरक्षणको सुविधा लिइरहेका छन् । तर कर्णालीको खस कापी कलम किन्ने पैसा नभएकै कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित भइरहेको छ । यस्तो अवस्थाले द्वन्द्व निम्त्याउँछ । लोकतन्त्र भनेकै जो होचो उसको मुखमा घोचो भन्ने शासन व्यवस्था रहेछ भन्ने महसुस जुम्लाका आदिवासीले गरिसके । आदिबासीको अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषालाई यसरी नै लत्याउँदै जाँदा जातीय द्वन्द्व बढ्न सक्छ । त्यसको संकेत देखिइसकेको छ ।