सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै मुख्य कारक रहेको ठहर गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि छानविन तथा अनुसन्धान गर्नसमेत सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा नक्कली मोही तथा नक्कली गुठीको नाममा पुर्याउने अन्तिम तथा आधिकारीक निर्णय मन्त्रिपरिषद्वारा भएको ठहर सर्वोच्च अदालतले यही साउन २२ गते आइतबार गरेपछि मुलुकको राजनीति तरंगित हुन पुगेको छ । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा र डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मन्त्रिपरिषद्द्वारा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउने निर्णय भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी तथा व्यक्तिको नाममा पुगिसकेको जग्गा खरिद गर्ने व्यापारीहरूलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गरिएको छ । तर, निर्णयकर्तालाई किन उन्मुक्ति दिइयो भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रश्न मात्रै गरेको छैन, निर्णयकर्तामाथि अनुसन्धान गर्नसमेत आदेश दिएको छ । निर्णय कार्यान्वयन गर्नेहरूभन्दा निर्णयगर्नेहरू बढी दोषी हुने कुरा अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशस“गै तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र डा. भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएर ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतको यो फैसलापछि प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन । निर्णयमा संलग्न मन्त्रीहरूलाई भने फैसला लगत्तै प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेश झट्ट हेर्दा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मात्रै केन्द्रित हो कि जस्तो देखिन्छ । तर सर्वोच्च अदालतले दिने आदेश भनेको नजीर हो । नजीरलाई पनि कानुनकै अंग मानिन्छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले आइतबार दिएको आदेशस“गै पञ्चायती व्यवस्था समाप्तीदेखि यता आजसम्म गठित सबै मन्त्रिपरिषद्का विवादास्पद निर्णयहरूबारे अनुसन्धान र न्यायिक पुनरावलोकनको बाटो खुलेको छ ।
अब लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, चाइना साउथवेस्ट विमान भाडा प्रकरण, वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, भ्याट मिनाह प्रकरण, गम्भीर अपराधमा संलग्न दोषी बन्दीहरूको रिहाइ वा आममाफी, मेलम्ची आयोजनाको लागत छानविन प्रक्रियालगायत मन्त्रिपरिषद्द्वारा जति पनि विवादास्पद निर्णय भएका छन्, सबै निर्णयमाथि अनुसन्धान तथा न्यायिक पुनरावलोकन हुने बाटो खुलेको छ । अब भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित संवैधानिक अंग, सरकारका निकाय तथा संयन्त्रहरूले अपराधको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गनै कसैको आदेश पर्खनु पर्दैन । यस हिसाबले सर्वोच्च अदालतले आइतबार दिएको आदेश ऐतिहासिक हो ।
मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? यस्ता नीतिगत निर्णयविरुद्ध अदालतले हात हाल्न पाउने कि नपाउने ? भन्ने बहस विगतदेखि नै हुँदै आएको थियो । नेपाल वायुसेवा निगमको धमिजा काण्डसँग जोडिएको एक मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रवेश गर्न नसक्ने नजिर प्रतिपादित गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहसहितको पाँच सदस्यीय इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकार बाहिर हुने फैसला गरेको थियो ।
उक्त फैसलामा भनिएको थियो, ‘मन्त्रिपरिषद्को नीतिको औचित्य र उपयुक्तताका सम्बन्धमा दलहरूले आलोचना वा टीकाटिप्पणी गरी सत्तामा रहेको दललाई सरकारबाट हटाउनुबाहेक अख्तियारजस्तो निकायद्वारा त्यसको जाँचबुझ गराउने विकल्प रहेको देखिँदैन ।’ बास्तवमा यो फैसलापछि नै मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनभन्दा माथि हुन्छ भन्दै ठूला भ्रष्ट्राचारी उम्किने गरेका थिए । भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित निर्णयहरू कतिपय मन्त्री तथा सचिव आफै“ले नगरेर मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याउने गरेका थिए । अब यो सिलसिला तोडिने मार्ग प्रसस्त भएको छ । न्यायालयले त आँट गरेर देखायो, अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले आँट देखाउने पालो आएको छ ।
प्रतिक्रिया