दलितविहिन बन्यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार दलितविहिन बनेको छ । सरकार गठन भएको लामो समयपछि पूर्णता पाएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा दलित सहभागिता सून्य भएको हो ।

सात वटा मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बुधबार पूर्णता पाएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बुधबार खाली रहेका दुई मन्त्रालयमा दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएका छन् ।

पूर्णता पाएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका मख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार दलित विहिन बनेको छ । मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा दुई राज्यमन्त्रीसहित ९ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद बनेको छ ।

नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित ३ जना,माओवादी केन्द्रबाट एक राज्यमन्त्रीसहित ३ जना र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट एक राज्यमन्त्रीसहित २ जना र एक जना एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्रीमण्डलमा सहभागी भएका छन् ।

९ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्मा दलित समुदायको सहभागिता भने सुन्य भएको छ । खासगरी सत्ता साझेदार दलका प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले मन्त्री मण्डलमा दलित सांसदलाई सहभागी गराएनन् । सत्ता साझेदार दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीमा भने दलित सांसद नै छैनन् ।

प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकलको सरकारले राज्यमन्त्रीमा सीमित गरेका दलित सांसदले यस पटक भने राज्यमन्त्री समेत पाएनन् । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल दलित संघका निवर्तमान केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष छत्रबहादुर टेलरले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा दलित सहभागिता नहुनु दुखद भएको बताए ।

‘हाम्रो पहल पनि भएन् जस्तो लाग्यो, हुन त यो पहल गर्नुपर्ने कुरा होइन्’, उनले भने, ‘संविधानले नै समावेशी भनेको छ,कानुन सम्बत तरिकाले समावेशी गरेर लगेर जानु पर्ने हो त्यो नेतृत्वको जिम्मा हो’ ।

‘यो पुरातनवादी सोच हो, ठूलो त्याग तपस्या र बलिदानका साथ यो व्यवस्थामा आएका छौँ,यसमा नेतृत्वले स्वतः कानून सम्बत र संविधानले दिएका अधिकारलाई संरक्षण संवर्द्धन गरेर जानुपर्ने जिम्मेवारी नेतृत्वलाई हो’ टेलरले भने ‘समानताका आधारमा सबैको प्रतिनिधित्व हुनु पथ्र्यो तर त्यो नहुनु लोकतन्त्रवादी र संविधान माथि हुन्छ भनेर लागेका हामी जस्ता मान्छेका लागि पनि दुखदायी हो ।

‘अस्तित्वलाई स्विाकार्नु पथ्र्यो, दलित समुदाय भनेको यहाँको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अग्रपंतिमा रहेर निरन्तर तरिकाले संघर्ष गर्दै आएको छ’ उनले भने ‘तर यही समुदाय जहिले पछि पर्छ मारमा पर्छ’ । टेलरले भने संकट परेका बेला अंगालो मार्ने अवसर आएपछि हामीलाई पन्छाउने प्रवृति जुन भइ राखेको छ यो हाम्रो लागि दुभाग्र्य हो’ ।
त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल दलित मक्ति मोर्चाका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष जगत विकले सरकारका दलित सहभागिता नहुनु आपत्तिजनक भएको बताए । ‘यसमा पार्टीले पहलकदमी नलिनु पार्टीको कमजोरी हो’, उनले भन,’ ‘पार्टी नेतृत्वबाट मुखले एउटा र व्यवहारमा अर्कै गर्ने काम भइरहेको छ,कार्यान्वयन पक्ष ठीक भएन ।’

‘संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ, समानुपातिक सहभागिताको कुरा छ, यो भन्ने मात्रै भयो कार्यान्वयन भएन् ।’ संविधानमा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि आन्दोलनको विकल्प नरहेको उनले बताए ।

बुधवार पूर्णता पाएको मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसबाट प्रकाशबहादुर देउवा भौतिक पूर्वाधार, शिवराज भट्ट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री,माओवादी केन्द्रबाट रमेशसिंह धामी उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री, झपट साउद सामाजिक विकास मन्त्री,गीतादेवी माल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रामेश्वर चौधरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री,कैलाश चौधरी भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री र एकीकृत समाजवादीबाट नरेशकुमार शाही आर्थिक मामिला मन्त्री छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री भट्ट, भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामेश्वर चौधरी, राज्यमन्त्री र कैलाश चौधरी बुधबार मात्रै नियुक्त भएका हुन् । यसअघि जेठ ६ गते नेपाली कांग्रेसबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री बनेका पृथ्वीबहादुर सिंहको असार ५ गते बझाङमा भएको गाडी दुर्घटनामा निधन भएपछि उक्त मन्त्रालय रिक्त रहेको थियो ।

अर्को सत्ता साझेदार दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने यसअघि मन्त्रालय बाँडफाँडमा कुरा नमिल्दा सरकारमा सहभागी भएको थिएन् । उन्मुक्तिकै लागि भनेर भूमि,व्यवस्था,कृषी तथा सहकारी मन्त्रालय खाली छोडिएको थियो । उक्त मन्त्रालय ६ महिनादेखि मन्त्रीविहिन थियो ।

गत पुष २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत नपाएपछि सरकार ढलेपछि माघ २६ गते प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलमध्ये ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए भने माघ २७ गते पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका थिए ।

प्रदेश सरकारको अघिल्लो कार्यकालमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट मानबहादुर सुनारलाई भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री,नेकपा एमालेबाट अर्चना गहतराजलाई आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका टेकबहादुर रैकालाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनाइएको थियो ।