संघीयतालाई बदनाम गर्ने काम

दक्षिणी छिमेकी भारतको सिक्किममा पर्यटन, फलफूल, जैविक खेती, देवभूमि उत्तरा खण्डमा पर्यटन, काश्मिर र हिमाचल प्रदेशमा पर्यटन तथा फलफूल आसाम र पूर्वतिरका राज्यहरू र झारखण्डमा खनिज सम्पदा पर्याप्त रहेको मानिन्छ । यु.पी., पञ्जाब र हरियाणा कृषि कार्यका लागि प्रसिद्ध छ भने गुजरात र महाराष्ट्रमा उद्योगधन्धाको विकास भएको छ ।

कार्पेटमुनि धुलो राखेर समस्याको समाधान देख्ने मानसिकताले नेपालको धेरै क्षति गरेको छ । नेपालका प्रायः सबैजसो राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू यथास्थितिमा नै सबै समस्याको समाधान भएको देख्न चाहन्छन् । लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समानता अग्रमन र समृद्धिजस्ता शब्दहरू नेपाली राजनीतिमा ब्यापक रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन् तर व्यवहारमा पञ्चायतकालीन राजनीतिक चिन्तनकै प्रभाव देखिएको छ ।

६ वर्षअघि मात्रै अस्तित्वमा आएको संघीय ढाँचालाई नै नेपालको सबै समस्याको जननी मान्ने काम भइरहेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा नेपालका प्रायः सबैजसो ठुला राजनीतिक दलहरू संघीयताका विरोधी नै रही आएका छन् । सायद त्यही भएर होला अहिले संघीयताको विरोधमा जनमत सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिको बैकठमा त यस विषयमा प्रस्तावसमेत आएको छ । प्रादेशिकसभाको निर्वाचन लड्ने, प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व गर्ने, अनेकौँ जालझेल पनि गर्ने तर संघीय ढाँचा चाहिएन भन्नु, देशको संविधान, देशका जनता र स्वयं आफ्नै प्रतिबद्धतासित पनि धोका हो । जुन संघीयता देशमा आएकै छैन, त्यसको खारेजीको माग भइरहेको छ । नेपालमा अस्तित्वमा आएको स्थानीय तहको संरचना संघीय ढाँचाको परिभाषाभित्र आउँदैन । नेपालमा संघीयताको अवस्था चौबाटोमा उभिएको टुहुरो बालकजस्तो भएको छ, जसको भविष्य पनि छ, देशको आर्थिक सामाजिक एंव सांस्कृतिक विकास गर्ने क्षमता पनि छ तर यसको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न कोही तयार छैन ।

नेपालमा संघीयताको आमा कहलिएका मधेसवादी दलहरू यसलाई आफ्नो अवैध सन्तान (पापको फल) ठानी रहेका छन् । जबकी देशका ठुलादलहरू जो कुनै बेला आफूलाई नेपाली संघीयताको पिता भएको दावी गर्दथे, अचेल यसलाई चिन्दै न चिनेको जस्तो दावी गरिरहेको छ । वर्तमान अवस्थामा संघीयताका सच्चा हिमायतीहरू यसको पक्षमा जोदडार रूपमा उभिएनन् भन्ने यसको असामयिक अन्त हुने निश्चित छ । अब मधेसी दलहरूको निम्ति पनि मधेसका समस्या र संघीयताको विषय प्राथमिकतामा रहेन ।

संघीयता भनेको, राज्यको शक्तिको अधिकारको विभाजन हो । संघीय प्रणालीमा संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारको अधिकार र कर्तब्यलाई प्रष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको हुन्छ । स्थानीय तहको संरचना, अधिकार, कर्तव्य र स्थानीय निर्वाचन, प्रादेशिक सरकारको अधिनको विषय हुन्छ । नेपालका स्थानीय तहलाई सरकारको संज्ञा दिइएको छ तर कानुनको निर्माण गर्ने अधिकार उसलाई छैन । स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई नै त्यसको आर्थिक कारोबारको छानविन गर्ने अवस्था छैन । नेपालमा भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । स्थानीय स्तरमा जथाभावी बजेटको विनियोजन गरेर लुट खसोटलाई प्राथमिकता दिने काम भएको छ । अधिकांश स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी अख्तियारमा छानविनको अवस्थामा छ ।

स्थानीय तहमा जारी भ्रष्टाचार, अनियमितता र लुट खसोटमा सामेल दोषी व्यक्तिमाथि कारबाही गर्ने काम हुँदैन तर संघीयतालाई यसको कारण भन्ने गरिन्छ । प्रशासनिक कार्य क्षमता छिटो र छरिटो सम्पादन होस् भन्ने हिसाबले विकसित देशहरूमा संघात्मक शासन प्रणाली लागू गरिएको हुन्छ । प्रादेशिक सरकारले आफ्नो जनताको भाषा, संस्कृति, धर्म र परम्पराको रक्षा गर्न, संरक्षण र सम्वर्धन गर्न समय समयमा प्रभावकारी विधेयकहरू पनि ल्याउने गर्दछ । यसले प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि उपलब्ध स्रोत साधन एवं सम्भावनाहरूको समुचित उपयोग गर्दछ । फलफूल खेती, माछापालन, कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा, जडीबुटी आदि स्थानीय सम्भावनाहरूको विकासका लागि प्रादेशिक सरकारले आवश्यक निर्णय लिने गर्दछ ।

आफ्नो भाषा र संस्कृतिको विकासका लागि आवश्यक निर्णय लिन पनि सक्दछ । दक्षिणी छिमेकी भारतको सिक्किममा पर्यटन, फलफूल, जैविक खेती, देवभूमि उत्तरा खण्डमा पर्यटन, काश्मिर र हिमाचल प्रदेशमा पर्यटन तथा फलफूल आसाम र पूर्वतिरका राज्यहरू र झारखण्डमा खनिज सम्पदा पर्याप्त रहेको मानिन्छ । यु.पी., पञ्जाब र हरियाणा कृषि कार्यका लागि प्रसिद्ध छ भने गुजरात र महाराष्ट्रमा उद्योगधन्धाको विकास भएको छ । भारतमा संघीय संरचना अस्तित्वमा आएको निकै लामो समय बितिसकेको छ तर कसैले पनि यसको सान्दर्भिकता माथि प्रश्न उठाएनन् । भारत स्वतन्त्र नै भएको पनि ७६ वर्ष बितिसकेको छ तर कोही पनि भारतको संघीय संरचनाको विरोध गर्दैनन् । भारतमा कसैले पनि आजसम्म संघीय संरचनाको विरोध गरेको पाइँदैन । किनभने त्यहाँको संघीय ढाँचा बलियो छ । प्रत्येक जाति, वर्ग, क्षेत्र र समूहको मागलाई समयमै सम्बोधन गर्न काम गरेको छ । त्यहाँको राष्ट्रियता यसकारण बलियो छ कि सबैको भाषा, साहित्य, संस्कृति र कलालाई एक समान राजकीय संरक्षण प्राप्त हुँदै आएको छ ।
आफ्नो प्रगति, उत्थान र भलाइका लागि आफँैले निर्णय लिन सक्ने सिद्धान्तमा नै लोकतन्त्रको स्थापना भएको हुन्छ । स्वतन्त्र तथा स्वतन्त्रता प्राप्त व्यक्तिले नै आफ्नो सर्वोत्तम हितको बारेमा निर्णय लिन सक्दछ तसर्थ कुनै पनि व्यक्तिको भलाइ र प्रगतिका लागि निजी स्वतन्त्रता आवश्यक हुन्छ । केन्द्रमा अल्पमतमा संस्था रहेकाहरू पनि संघीय ढाँचामा प्रदेशमा बहुमतमा हुन सक्दछन् । र आफ्नो समुदायका र समाजका लागि आवश्यक नीति निर्धारण गर्न सक्छन् ।

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले पिछडिएका वर्गहरूको हितमा प्रादेशिक संरचना नै सहयोगी सावित हुन सक्दछ । पाकिस्तानमा पनि सिन्ध, पञ्जाब, बलुचिस्तान र सीमाप्रान्त गरी चार वटा प्रादेशिक एकाइहरू रहेका छन् । देशमा राजनीतिक अस्थिरता पनि रही आएको छ । आन्तरिक कलह पनि छ, तर कसैले पनि संघीयता चाहिँदैन भनेको छैन । सात वटा प्रादेशिक एकाइलाई धेरै ठान्नेहरूले ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह चाहिँदैन भन्न सकिरहेका छैनन् । किनभने यहाँ मानसिकता, भ्रष्टाचार रोक्नु रहेको छैन, संघीयतालाई समाप्त गर्नु रहेको छ । मधेसवादी दलहरूले कहिल्यै सात प्रदेशको माग गरेका थिएनन् । उसले तीन अथवा पाँच प्रदेश मात्रै मागेका थिए । त्यो पनि भौगोलिक, सामाजिक, भाषिक एवं सामुदायिक एकरूपताको आधारमा, जातीय अथवा धार्मिक आधारमा होइन ।

नेपालमा विगत ६ वर्षमा संघीय ढाँचालाई बलियो बनाउने काम नै भएन । संघीय शासन प्रणालीको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार प्रतिरक्षा, परराष्ट्र, भन्सार र केन्द्रीय सञ्चार बाहेक सबै विषय प्रदेशको मातहत हुनुपर्ने हो तर हाम्रो देशमा त स्थानीय तह पनि संघीय सरकार मातहत नै छ । प्रादेशिक निर्वाचन कार्यालय सुविधा र अधिकार सम्पन्न छैन । स्थानीय तहलाई प्रादेशिक सरकारको सौताको रूपमा अघि सारिएको छ । प्रादेशिक सरकार प्रत्येक निर्णय गर्नुपूर्व केन्द्रको मुख ताक्ने गर्दछ । एउटा वडा कार्यालय पनि उसको मातहतमा रहेको छैन । जबसम्म नेपालमा स्थानीय तहको हालको ढाँचालाई समाप्त गरिँदैन तबसम्म संघीयता बलियो हुन सक्दैन । संघीय सरकारले प्रादेशिक सरकारलाई आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी नठानी सहयोगीको रूपमा बुझ्नुपर्दछ । कम्युनिस्ट शासन भएको सोभियत संघ, युगोस्लाभिया र चेकोस्लोभाकियामा संघीयता त थियो तर लोकतन्त्र थिएन । तसर्थ ती देशहरू आफ्नो शासन प्रणालीका कारण इतिहासको पानामा सीमित छ । तर भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायतका लोकतान्त्रिक देशहरूमा संघीयताप्रति त्यहाँको जनताको कुनै गुनासो रहेको छैन ।
नेपालमा संघीयता आएको, ६ वर्ष भएको छ, तर सानातिना विकासका योजना लिन अहिले पनि सिंहदरबार दगुर्नुपर्ने अवस्था छ । कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा र दरबन्दी पूर्तिका लागि सिंहदरबार पुग्नुपर्ने अवस्था छ । एकातिर संघीय सरकारले प्रादेशिक सरकारहरूको हातखुट्टा बाँधिदिएको छ जबकी अर्कोतिर प्रदेशले डेलिभर गर्न सकेन भन्ने आरोप लगाउँदै आएको छ । नेपालमा तराई कांग्रेस र नेपाल सदभावना पार्टीले संघीयताको मुद्दालाई चर्चामा ल्याएको हो तर यसले यस विषयमा बढी अभ्यास गरेको पाइएन ।

जनआन्दोलन–२ को सफलता पश्चातका विगत १८ वर्षमा खुल्दै र बन्द हुँदै गरेका मधेसवादी राजनीतिक पसलका प्रोप्राइटरहरू कहिल्यै संघीयताको विषयमा सामुहिक अथवा पार्टीगत रूपमा छलफल गरेनन् । आत्मनिर्णयको अधिकारसहित समग्र मधेस एक प्रदेशको नारा दिएर मधेसको राजनीतिमा चर्किएका उपेन्द्र यादव तथा सत्ता होइन, प्रमुख सत्ता चाहिन्छ भने दावी गर्दै पटकपटक सरकारमा गएको महन्थ ठाकुरको पार्टी र एजेन्डाविहीन नेता डा.सिके राउत समेतले पनि आठ जिल्लाको मधेस प्रदेशमा चित बुझाएका छन् । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानको नागरिकता मात्रै अहिले तिनको एकल राजनीतिक एजेन्डा रहेको देखिन्छ । संघीयता रहोस्, नरहोस् त्यो सित अब वास्ता छैन । संघीयता समाप्त भए पनि अब तिनलाई फरक पर्ने छैन । तर जनतालाई संघीयता चाहिएको छ । देशमा यसको औचित्य छ ।