जनतालाई दिनुपर्ने सेवा राज्यले राम्रोसँग दिन सकेन भने गणतन्त्रको औचित्य समाप्त हुन्छ । डेढ दशकको गणतन्त्र यात्रामा सत्ताधारी राजनीतिकदलबाट थुप्रै कमिकमजोरी भएका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्मअनुसार काम भएको छैन । लोकतन्त्रमा सत्ताधरीहरूले आफ्नो आचरणलाई सुधार गर्नै पर्छ । तर राजाहरूकै जस्तो ठाँटवाँठ देखाएका छन् । एक राजाका ठाउँमा सयौं राजाहरूको पादुर्भाव भएको गुनासो जनताले गरेका छन् । जनताले खोजेको राजाजस्तै नेता होइन ।
जनताले आफ्ना लागि आफैँ शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने राजनीतिक प्रणालीलाई गणतन्त्र भनिन्छ । गणतन्त्र भनेको विश्वको आधुनिक शासन पद्धति हो । गणतन्त्रात्मक पद्धतिको विकास नहुँदासम्म विश्वमा राजाहरूले शासन गर्ने परिपाटी थियो । राजाहरूले नै राज्य निर्माण गर्थे । आफूले निर्माण गरेको राज्यमा राजाहरूले बंशजको आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने परिपाटी बसालेका थिए ।
आफ्नो शेषपछि छोरा नातीमा शासन सत्ता तथा देशको सम्प्रभुता हस्तान्तरण हुँदै जाने शासन पद्धति नै राजतन्त्र हो । २०औँ शताव्दीसम्म पनि विश्वका धेरै देशमा राजतन्त्र थिए । तर २१औँ शताव्दीमा आइपुग्दा विश्वका दुई सयमध्ये करिब ४० देशमा मात्रै राजतन्त्र बाँकी छन् । यी ४० देश मध्ये पनि धेरैजसो देशमा संवैधानिक राजसंस्था छन् । सक्रीय राजतन्त्र भएका देशहरूको संख्या विश्वमा अब चार÷पाँच वटाभन्दा बढी छैनन् ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म करिब तीन हजार वर्ष पहिले सम्मको शासन सत्ताको इतिहास भेटिएको छ । नेपालको राज्यसत्ताको तीन हजार वर्ष लामो इतिहास मध्ये गणतन्त्रको कालखण्ड जम्मा १५ वर्ष मात्रै हो ।
हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख मानेको छ । शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने कार्यकारी भूमिका प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ । प्रधानमन्त्री परिवर्तनको सन्दर्भ हेर्ने हो भने गणतन्त्रले सुखद् परिणाम दिएको देखिँदैन । यो १५ वर्षको अवधिमा नेपालमा १४ पटक प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएको छ । त्यसैले राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकले आशातित प्रगति गर्न सकेको छैन ।
गणतन्त्र स्थापना भएको यो १५ वर्षको अवधिमा देशमा रोजगारी बढ्न सकेको छैन । गाउँहरू रित्तिएका छन् । नेपालीहरू धमाधम विदेश पलायन भइरहेका छन् । राम्रो शिक्षा र स्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि विदेश जानुपर्ने वाध्यता हट्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपाय असफल हुँदै गएका छन् । जनतामाथि करको चर्को मार थोपरिएको छ, तर राज्यको आम्दानीले नेता तथा कर्मचारी पाल्न पुग्दैन । विदेशी ऋण दुई खर्ब रुपैयाँबाट बढेर २१ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । शासन सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूले युरोप तथा अमेरिकामा घर किन्नुलाई गौरव ठान्ने गरेका छन् ।
बहुमतको नियम, अल्पमतको अधिकार, सदस्यताको समानता र बहसको स्वतन्त्रता नै प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाका चार मुख्य सिद्धान्त हुन् । सन्को पाचौँ शताव्दी अगाडितिर नै एथेन्समा संसदीय प्रक्रियाका सिद्धान्त र व्यवहार परिभाषित र कार्यान्वयन गरिएको थियो । बेलायतमा १३औँ शताब्दीतिर नै संसदीय प्रक्रिया सुरुआत भई १८औँ शताब्दीमा संसदीय व्यवस्था पूर्ण विकास भइसकेको थियो ।
बेलायतका संसदीय प्रजातन्त्रका पहिला प्रधानमन्त्रीका क्रियाकलाप राम्रा देखिएनन् । त्यसबाट पाठ सिक्दै बेलायतमा आजसम्म संसदीय प्रजातन्त्र विश्वकै उदाहरणीय बनेको छ । संसदीय प्रजातन्त्रलाई समयसापेक्ष बनाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ । दुईतिहाइ मतलाई कदर गर्नु नै संसदीय प्रजातन्त्रको जड हो । बहुमत नियमको सिद्धान्तले संसदीय प्रजातन्त्र दिगो राख्न यथेष्ट हुन्छ । तर संसदीय सिद्धान्तका नियम व्यवहारमा उतार्न व्यावहारिक ज्ञान नभएका देशको बहुदलीय व्यवस्थामा राष्ट्रवादी नेता भेट्टाउन गा¥हो पर्छ ।
नेपालमा बहुदल पुनःस्थापना पछिका विगत ३३ वर्षमा राष्ट्रको हितमा बोल्ने, लेख्ने प्रजातन्त्रको व्यावहारिक आचरण गर्ने नेता खासै भेटिएनन् । संसदीय प्रजातन्त्र निर्विघ्न रूपमा अघि बढ्ने भनेको सांसदहरूको योग्यताले हो । अनुभव र ज्ञान भएका योग्य सांसद निर्वाचित भए र आए भने मात्रै संसदीय प्रजातन्त्र अगाडि बढ्छ । सांसदहरूले विशेषज्ञको भूमिका निभाउनुपर्छ । तर नेपालमा योग्य सांसदहरू कमै मात्र निर्वाचित भए । खराब व्यक्ति संसद्मा पुगेका कारण देशमा झन्झन् विकृति बढ्यो । गणतन्त्र आएपछि त यो विकृतिले झन् तीव्रता पाएको छ ।
संसद् सदस्यहरू खास कार्यका लागि चुनिएका हुन्छन् । संसदीय व्यवस्थाका मुख्य स्रोत नै सांसद हुन् । पहिलो कुरा त देशको विधि निर्माण गर्ने सांसदहरूले हो । सरकार जन्माउने संसद्ले हो । सरकारलाई खराब काम गर्न नदिनका लागि अंकुश लगाउने भनेको पनि संसद्ले नै हो । तर सांसदहरू नै खराब भए भने संसदीय व्यवस्थाले देश र जनताको हित गर्न सक्दैन ।
संसद् सदस्यहरूले देशको विभिन्न जाति, धर्म, पेसा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन् । संसद्मा निर्णय गर्ने वा छलफल र बहस गर्ने दुई वटा प्रक्रिया हुन्छन् । एउटा हो, पूर्ण बैठक वा अधिवेशन । अर्को हो, संसद्का विषयगत समिति । पूर्ण बैठकमा दलीय ह्विप पनि लाग्छ, तर, विषयगत समितिमा दलीय ह्विप लाग्दैन । विषयगत समितिलाई संसदीय समिति पनि भनिन्छ । अविकसित देशमा व्यवस्थापिकामा सांसदहरूबीच मौखिक मताधिकार नै प्रयोग गरिन्छन् तर यस्तो प्रक्रिया संसदीय प्रजातन्त्रको सच्चा अभ्यासभित्र पर्दैन । हात उठाएर संसद्मा देखाइने मताधिकार बढी विश्वासदायक गलत नदेखिए पनि, यी त्यस्ता प्रक्रिया संसदीय प्रजातान्त्रिक अभ्यास देखिँदैनन् तै पनि प्रयोगमा देखिन्छन् । तर नेपालमा विगतका वर्षहरूमा यस्तो अभ्यास भएको पाइयो । नियमको अधिनमा रही हुलाक वा इमेलबाट बहुमतको मताधिकार गर्ने प्रक्रिया पनि संसदीय अभ्यासमा पर्न सक्छन् ।
चीन, भियतनाम, उत्तर कोरिया, क्युबाले साम्यवादी व्यवस्था अपनाए पनि संसदीय चुनावी प्रक्रिया जारी राखेका छन् । सार्वभौमसत्ता जनतामा भएको देशमा ऐन, नियम, कानुन–विनियम व्यवहारमा उत्रनुपर्छ । नत्र भने संसदीय प्रजातन्त्रका प्रक्रियामा अनियमितता आउन सक्छन् । नेपालमा विगतका ३३ वर्षमा संसदीय प्रजातन्त्र भए पनि संसदीय प्रजातन्त्रका सिद्धान्तका अभ्यास कार्यान्वयन गर्दा पूर्ण व्यावहारिक भएनन् ।
०४६ सालअघि नेपालमा अप्रजातान्त्रिक निर्दलीय व्यवस्था थियो तर पञ्चायत पछिका विगतका ३३ वर्षमा अप्रजातान्त्रिक निर्दलीय व्यवस्थामा भन्दा बढी विकृति देखा परे, पारदर्शी भए । ०८० सालसम्म आइपुग्दा त निर्दलको संयुक्त सरकार र बहुदलको संयुक्त सरकारमा जनताले फरक देख्न सकेनन् । बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीहरूभित्रै प्रजातन्त्रको अभ्यासमा कमी देखियो । पञ्चायतकालमा भ्रष्ट भनी जनताले गणना गरेका नेता बहुदलमा पटकपटक चुनाव जिती पदमा आसिन बन्न पुगे र बहुदलीय व्यवस्थाको मर्यादा घट्न गयो । ०६३ पछि पार्टीभित्र मात्रै होइन संसद्मा पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा कमी हुँदै आयो ।
पञ्चायती व्यवस्था ०१७ सालमा आए पनि पञ्चायती संस्कार धेरै पहिलेदेखि नै नेपालमा प्रचलनमा थियो, तर दलीय संस्कारमा नेपाली समाज परिचित थिएन । यसको उदाहरण मान्यजन कचहरी र चौतारो निर्णय प्रणालीबाट थाहा पाएछौँ । नेपालमा दलीय व्यवस्था ०१५ सालदेखि ०१७ सालसम्म करिब १८ महिना चल्यो । त्यसपछि ०४७ सालदेखि ०५९ सालसम्म १२ वर्ष चल्यो । ०६३ सालदेखि हालसम्मकाद १७ वर्ष पनि बहुदलीय व्यवस्था अनुरूप नै मुलुक चलेको छ ।
नेपालको संबिधान (२०७२) पछि दोस्रो आमचुनाव सम्पन्न भएको छ । ०८० साल आइपुग्दा देशमा मुख्य पार्टीका रूपमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी तराई केन्द्रित पार्टीहरू अस्तित्वमा छन् ।
दलहरूको आन्तरिक कारण र दलहरूबीच मत भिन्नताका र सता लिप्साका कारण समय नतिजामूलक भइरहेको छैन । शान्ति प्रक्रियाका कार्य अझ पूर्णरूपमा सकिएको छैन । सत्य निरुपण आयोग आए पनि काम कता गएको छ गंगामाया र अरू यस्तै प्रकरणमा विलय भएजस्तो छ । दलहरूबीच तिघ्रा ठटाउने कार्य बीचबीचमा देखापरेको छ । नेपालमा संघीय गणतान्त्रिक स्थापनापश्चात पनि कहिले मधेस स्वायत्तताको आन्दोलन, कहिले थरूहटहरूको आन्दोलन, कहिले लिम्बुवानहरूको आन्दोलन, कहिले महँगीका, कहिले इन्धनको भाउ वृद्धिका, कहिले विप्लव र वैद्यको गडबड भई नै रहेका छन् । यस्तो आन्दोलनले गणतन्त्र नेपालको संघीय गणतान्त्रिक अवस्था त कमजोर बन्न सक्छ ।
देशका केही राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय एकबद्धताका प्रयासमा सहयोगी देखिएनन् । कहिले पनि दलहरू राष्ट्रका मूल मुद्दामा एकमना भएनन्, छैनन्, थिएनन् । गणतन्त्र स्थापनाको १५ वर्षको यो अवधिमा राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट जुन किसिमको गतिविधि भइरहेको छ, त्यसले पनि जनतामा वितृष्णा बढेको छ । गणतन्त्र आएर जनतालाई के फाइदा भयो त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । त्यो स्वभाविक हो, त्यसलाई हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन ।
जनतालाई दिनुपर्ने सेवा राज्यले राम्रोसँग दिन सकेन भने गणतन्त्रको औचित्य समाप्त हुन्छ । डेढ दशकको गणतन्त्र यात्रामा सत्ताधारी राजनीतिकदलबाट थुप्रै कमीकमजोरी भएका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्मअनुसार काम भएको छैन । लोकतन्त्रमा सत्ताधारीहरूले आफ्नो आचरणलाई सुधार गर्नै पर्छ । तर, राजाहरूकै जस्तो ठाँटवाँठ देखाएका छन् । एक राजाका ठाउँमा सयौं राजाहरूको पादुर्भाव भएको गुनासो जनताले गरेका छन् । जनताले खोजेको राजाजस्तै नेता होइन ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक हुन्)
प्रतिक्रिया