हामीले समुन्नत अर्थतन्त्र निर्माणका लागि थुप्रै मेहनत गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । निसन्देह देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने पहिलो दायित्व सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंक हो तर सँगसँगै निजीक्षेत्र र प्रत्येक नेपालीको पनि केही न केही दायित्व रहन्छ । हामी नेपाली व्यापारघाटाको कुरा गर्छौं तर हामी स्वदेशीवस्तुको प्रयोग गर्दैनौं । आफैंले उत्पादन गर्न सक्ने कृषिजन्य वस्तु समेतमा परनिर्भर हुन्छौं । हामी दही, मोही, दूध खान छोडेर मल्टिनेशनल कम्पनीको पेय पदार्थ खान्छौं ।
कुनै पनि देशको अवस्थाको चित्रण अर्थतन्त्रले गर्ने गर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थाले देशको बहुआयामिक पक्षमा गम्भीर प्रभाव पारेको हुन्छ । कुनै पनि मुलुक वा क्षेत्रमा उत्पादन तथा सेवामूलक कार्यको माध्यमबाट आर्जित सम्पत्तिलाई सङ्क्षेपमा अर्थतन्त्र भनिन्छ । अर्थतन्त्रलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ ः अर्थतन्त्र राज्यको त्यो क्षेत्र हो, जहाँ वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोगको माध्यमद्वारा मुद्राको वितरण हुने गर्छ । उत्पादन, वितरण, विनिमय र उपभोगको योग र तिनको अन्तरक्रिया बाट सिर्जना हुने अवस्था अर्थतन्त्र हो ।
मुलुक आर्थिक हिसाबले निकै कमजोर छ । थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भइरहँदा पनि नेपालको विद्यमान अर्थव्यवस्थामा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र आजसम्म पनि प्रक्षेपण गर्न सकिने गरी स्थायित्व तर्फ गएको छैन । कतिपय अर्थविद तथा अर्थराजनीतिक विश्लेषकले अर्थतन्त्रमा चौतर्फी रातो बत्ती बलेको उद्घोष गरेका छन् । धेरैले अर्थतन्त्रमा श्रीलङ्का कहर हटेको छैन भनेका छन् । कतिपयले नेपाली अर्थतन्त्र जग बिनाको, रेमिट्यान्समुखी र आयातमुखी भनेका छन् ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या न्यूनआर्थिक वृद्धि र अस्थिर हुनु हो । विगत ६ दशकमा औसत वृद्धिदर ३ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र रह्यो । पञ्चायतकालका प्रथम दुई दशक करिब २ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको वृद्धिदर अन्तिमको दशकमा अर्थतन्त्र खुकुलो बनाउने नीतिसँगै वृद्धिदर बढेर ४ प्रतिशत पुगेको थियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरुआतका केहि वर्ष करिब ५ दशमलव ३ प्रतिशत वृद्धिदर भएकामा सशस्त्र द्वन्द्वकालको दशकमा घटेर ४ प्रतिशतमा पुग्यो जुन शान्ति सम्झौता र संक्रमणकाल सम्मै कायम रह्यो । राज्यको तीनतहका सरकार पछिका वर्षहरुमा औषत वृद्धिदर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । जुनविकासशील देशका लागि अत्यन्त न्यून दर हो ।
हामीले समुन्नत अर्थतन्त्र निर्माणका लागि थुप्रै मेहनत गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । निसन्देह देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने पहिलो दायित्व सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंक हो तर सँगसँगै निजीक्षेत्र र प्रत्येक नेपालीको पनि केही न केही दायित्व रहन्छ । हामी नेपाली व्यापारघाटाको कुरा गर्छौं तर हामी स्वदेशीवस्तुको प्रयोग गर्दैनौं । आफैंले उत्पादन गर्न सक्ने कृषिजन्य वस्तु समेतमा परनिर्भर हुन्छौं । हामी दही, मोही, दूध खान छोडेर मल्टिनेशनल कम्पनीको पेय पदार्थ खान्छौं ।
आज ५६ प्रतिशत घरधुरीमा रेमिट्यान्स भित्रिएको छ तर त्यो पैसा उपभोगमै सिद्धयाउँछौं । त्यो पनि तेस्रो मुलुकमा उत्पादन भएको वस्तुमा । कतिपय रेमिट्यान्स अनुत्पादक क्षेत्र जस्तै जग्गा जमिन जोड्न सुविधा सम्पन्न घर निर्माण गर्न,अटोमोवाइल्स किन्न प्रयोग गछौं । हामी त्यो रेमिट्यान्स कृषि उत्पादन बढाउन, कृषिमा आधुनिकीकरण, औद्योगिक क्षेत्रमा लगाउन चाहाँदैनौं । अनि भन्छौं–‘सरकारले ब्यापार घाटाबढायो ।’ सरकारले पनि आफ्नो मातहातका कार्यालयमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगमा जोड दिन सकेका छैन । महँगो अटोमोबाइल्स किन्नमै सरकारले जोड दिएको छ । कतिपय उच्च घरानिया व्यापारी उद्यमीले पनि देशमैं उत्पादन बढाउनुको सट्टा टे«डिङ्ग आयातमै ध्यान दिएकाछन्। निर्यातमा न्यून ध्यान दिइएको छ । अनि कसरी हुन्छ मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधार ? अर्थतन्त्रको दिगो सुधारका लागि सरकारका तीनवटै खम्बा (सार्वजनिक, निजी र सहकारी) मजबुत हुन अपरिहार्य छ । कुनै एउटा खम्बा कमजोर भयो भने अर्थतन्त्र सुधार गर्न निकै कठिन पर्छ ।
‘अर्थतन्त्र सुधार गर्न तीनवटै खम्बाले निम्न कुरामाध्यानदिनु पर्ने देखिन्छ:–
सुशासनप्रतिको प्रतिवद्धता :
सवल अर्थतन्त्रनिर्माणको पहिलो आधार सुशासनप्रतिको प्रतिवद्धता अपरिहार्य रहन्छ । हरेक सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गराउन प्रशासनिक संयन्त्रलाई छिटो, छरितो, स्वच्छ, सक्षम विश्वसनीय एवं आचरणयुक्त गराउन जोड दिएको हुन्छ । सरकार परिवर्तन हुनसाथ एउटा नारा उत्कर्षमा सुन्ने गरिन्छ–‘भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता ।’ सरकारका योजना, नीति र कार्यक्रमको इमानदारी पूर्वक कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारीतन्त्रको अनिवार्य जिम्मेवारी हो तर बास्तविकता ठिक विपरित छ । पछिल्लो एक दशकको तथ्यांकले सुशसानको विकराल अवस्था देखाउँछ । नेपालमा राजनीतिक तह र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार गरेको पाइएको एक अध्ययनले देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) ले विश्वव्यापी रुपमा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई) मा नेपाल ३४ अङ्क साथ ११० औं स्थानमा सूचीकृत भएको छ । सन् १९९५ देखि ‘करप्सन इन्डेक्स’ विश्वको भ्रष्टाचारलाई मापन गर्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय इन्डिकेटर बनेको छ ।गतवर्ष ३३ अंकपाएर ११७ औं मुलुकमा रहेको नेपालले यस पटक अंकमा झिनो सुधार गरे पनि भ्रष्टाचार स्थिर देखाएको छ ।
लोकतन्त्रको आधारभूत तत्व स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, भौतिक अधिकार तथा सुशासन हो । ट्रान्सपरेन्सीले भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारले हालै गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा जोड दिएको छ । उसले स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी मामिलाको सम्बोधन, कानूनको पालना अनि नियमनकारी निकायको काम कारवाही प्रभावकारी हुनुपर्ने औल्याएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकमा सरकारले नागरिकको सुरक्षा गर्न नसक्ने औंल्याउँदै नागरिकबाट व्यक्त वितृष्णा द्वन्द्वमा रुपान्तरण हुने टिप्पणी गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण बिना आर्थिक समृद्धि र विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । आर्थिक समृद्धिमा चामत्कारीक प्रगति हासिल गर्दै आएको चीनले भ्रष्टाचारी माथि कठोर कदम चाल्न सक्नाले नै अहिलेको उपलब्धि हासिल गर्न सकेको हो भने दक्षिणपूर्वी एसियाका मलेसियातथा सिंगापुरजस्ता राष्ट्रले छोटो अवधिमै मुलुकलाई कायाकल्प गराउन सक्नुको प्रमुख कारण पनि ती देशले अपनाएको विधिको शासनको कडाइपूर्वक पालना र भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको नीति नै हो ।
सुशासन नभई देशमा केहीपनि हुँदैन । न समृद्धि प्राप्त हुन्छ न राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधा जनताले सहज रुपले पाउँछन् । भ्रष्टाचारको कारण पत्ता लगाउनु साह्रै जटिल छ । भ्रष्टाचार कारणले भन्दा प्रवृत्तिले हुन्छ । पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, अवसर र सम्पत्तिको लोभमा प्रायःहुने गर्दछ । त्यति मात्र होइन आर्थिक उतार चढाव, मूल्यवृद्धि, मौद्रिक अवमूल्यनका कारण जीवन प्रणाली महँगो भएर भ्रष्टाचारले प्रस्रय पाउने गरेको छ । राजनीतिक अस्थिरता बढ्दा भ्रष्टाचारले उर्वर भूमि पाउँछ । नेतृत्व सक्षम नहुँदा पनि भ्रष्टाचार बढ्छ ।
राजनीतिक संस्कारहिनता, महँगो चुनाव प्रणालीले पनि यसलाई प्रणालीवद्ध गर्छ । सरकारले इमान्दारपूर्वक काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरी उनीहरुको पदोन्नति गर्नुपर्छ । तर,यहाँ जो भ्रष्ट छ, उसलाई कुनै कारवाही हुँदैन । बरु उल्टै उनीहरुको पदोन्नती भएको देखिन्छ । तसर्थ राज्यले भ्रष्ट व्यक्तिलाई दुरुत्साहन गर्ने नीति ल्याउन सक्ने हो भने मात्र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । सुशासन कायम नगरी सवल अर्थतन्त्र निर्माण असम्भव हुन्छ ।
निर्यात वृद्धि :
निर्यात व्यापार देशको मेरुदण्ड हो । मुलुक समृद्ध नहुनको मुख्य कारण हाम्रो निर्यात व्यापार कमजोर हुनु हो । हाम्रो निर्यात व्यापार गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा दुई खर्ब ३० करोड पुगेको छ । निर्यात व्यापार अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४१ दशमलव ७४ प्रतिशत बढेको छ । विडम्बना स्वदेशमै उत्पादित वस्तुले निर्यात बढाइ दिएको होइन । झट्ट तथ्यांक हेर्दा निर्यात राम्रो देखिन्छ तर व्यवसायीले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको भटमास,कच्चापाम तेल, सूर्यमुखी तेल आयात गरी प्रशोधन गरेर निर्यात गरेका छन् ।
यसले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । आफ्नै देशमा रहेको स्रोत साधन प्रयोग गरेर प्रशस्त नाफा कमाउने हो भने मात्र हामी बलियो अर्थात सवल बन्छौं । यसका लागि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रोत्साहन गर्न सरकारले अझ विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । व्यपार घाटा कमगर्न आयात निषेध होइन, आन्तरिक उत्पादन बढाउनु पर्छ । आयात निषेध गर्दा देशको राजस्वमा प्रतिकुल असर पर्न सक्छ । आज त्यसैको कारण कुल राजस्व परिचालनले चालू खर्चलाई धान्न सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनाको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार संघीय सरकारको खर्च ६ खर्ब ६७ अर्व ६६ करोड र राजश्व परिचालन ५ खर्ब १४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसले के संकेत गर्छ भने हामी कतै श्रीलंकाको बाटोमा जादै त छैनौं ?
कृषि क्षेत्रको विकास :
मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि कृषि क्षेत्रको विकास अपरिहार्य छ । केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन अनुसार अझै पनि ५७ दशमलव ३ प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा आश्रित छन् । यो पछिल्लो गणनाका तुलनामा ८ दशमलव ३ प्रतिशतले कम हो । पछिल्लो १० वर्षमा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिको योगदान घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/८० मा जीडीपीको कृषिको योगदान २३ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको छ । यो पछिल्लो दशवर्ष यताकै कम हो । त्यस्तै कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर दुई दशमलव २३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । २०७०।७१ मा कृषि क्षेत्रको योगदान ३० प्रतिशत रहेको थियो ।
जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढाउने हो भने कृषिमा परनिर्भरता घट्छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि कृषिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्न कृषि उत्पादन नबढाई सुखै छैन । जुन रुपमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व हुनु पर्ने हो त्यो भएको छैन । अब्यवस्थित बसाईले उर्वर भूमि नाश भइरहेको छ । वैज्ञानिक भूमिसुधारको पटकपटक नारा उठेपनि त्यसको एकछेउ पनि कार्यान्वयन भएको छैन । जग्गाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन । जग्गा करारमा दिने व्यवस्था कानूनी रुपमा छैन । यी सबै विषयमा सरकार एक्लैले सक्दैन । तसर्थ सरकार, नीजि क्षेत्र र सहकारीले सहकार्य गरी उपरोक्त समस्याको निराकरण गर्न ध्यान दिनु जरुरी छ ।
बैंङ्किङ कर्जा उत्पादन मूलक क्षेत्रमा
बैङ्किङ कर्जा उत्पादन मूलक क्षेत्रमा जान सकेको छैन । कृषि क्षेत्रमा छुट्याएको कर्जा सीमापनि राष्ट्र बैंकका अनुसार जान सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थालाई लगानीयोग्य रकमको १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न भनेकोमा उनीहरुले १२ दशमलव २७ प्रतिशतमात्र लगानी गरेका छन् । बैङ्किङ् कर्जालाई धेरै मानिसको हातमा पु¥याउनु पर्छ । बैङ्किङ कर्जा घरजग्गा, अटोमोबाइल्स र सेवा क्षेत्रमा बढी छ । सेवा उत्पादनमा मात्र आधारित अर्थप्रणालीले सङ्कटकालमा बैंकलाई जोगाउन सक्दैन । सेवाले जतिसुकै चरणपार गरे पनि त्यसको अन्तिम गन्तव्य उपभोग्य वस्तुको उपलब्धता नै हो । बैंकिङ्गकर्जालाई उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगाउने हो भने आर्थिक वृद्धिदर बढ्न गई अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा जानेछ ।
लघुवित्ततथा सहकारी क्षेत्रलाई समेत उत्पादनमा जोड्नु पर्दछ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई मात्र जोड नदिई उत्पादन मूलक सहकारी जस्तै कृषि सहकारी, दुग्ध सहकारी आदिमा जोड दिनु पर्दछ । सहकारी तथा लघुवित्तमा हाल देखापरेको संकटबाट उन्मुक्ति गराउनु पर्छ । लघुवित्त र सहकारीहरु आफ्ना सिद्धान्त र लक्ष्यहरु अनुसार अघि बढ्नु पर्छ । यिनीहरुले आफ्नो हैसियत बिर्सेर बैंकिङ्ग क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु हुँदैन । यिनीहरुले कर्जा गलत ठाउँमा गएको हुँदा अहिले संकट आएको हो ।
अर्थतन्त्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका :
देशको अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने सरकार पछिको मुख्य दायित्व केन्द्रीय बैंकको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको रहन्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकको मुख्य भूमिका हुन्छ । यो बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत कर्जा लगानीको व्यवस्थापन गर्छ । साथै कर्जाको उत्पादन मूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन एवं निर्देशन दिने गर्दछ । त्यति मात्र होइन कृषि उत्पादन बढाउन सहुलियत कर्जा, उद्योग धन्धाका लागि कर्जा सहुलियत, आयात–निर्यातमा सहज बनाउन आवश्यक व्यवस्थापन एवं सरकारद्वारा जारी भएका नीतिहरुलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक तथा वित्तीयनीतिहरु जारी गर्दछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले देशमा आवश्यक पर्ने नोट निष्काशन गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थापना, सञ्चालन व्यवस्था, नियमन सुपरिवेक्षण गर्दछ । देशमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको मूल्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा कतिले बढ्यो । त्यसको समेत अर्थतन्त्रमा उत्तिकै महत्व हुने हुनाले मूल्य नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पनि नेपाल राष्ट्र बैंककै हुन्छ । विदेशी मुद्राको संचिति राख्ने समेत जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकको हुन्छ । देशमा भित्रिने र बाहिरने रकमको हिसाब किताब (शोधानान्तर स्थिति) को पनि जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्रको नै हुन्छ ।
शोधानान्तर स्थितिको हिसाब चालु खाता, पुँजी खाता, र वित्तीय खाता गरी अलग अलग राखिन्छ । विदेशी मुद्राको सटही सम्बन्धि नीति बनाउने, आयातका लागि एल.सी. लगायत आवश्यक नीति तर्जुमा तथा अनुगमन गर्ने, विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने विभिन्न संघसंस्थाहरुलाई अनुमति दिने, कारोबार अनुगमन गर्ने आदि कार्यहरु नेपाल राष्ट्र बैंकले नै गर्दछ । सवल अर्थतन्त्र निर्माणमा राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले सहीनीतिहरु अघि सारेमा समृद्ध नेपाल बन्न धेरै समय लाग्दैन । त्यसका लागि सरकार र राष्ट्रबैंक एक आपसमा सौहार्दपूर्ण तरिकाले छलफल गरी आवश्यक नीतिहरु बनाई देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराई समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढ्नु पर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकार, राजनीतिक पार्टी र वर्तमान शासन व्यवस्था आदिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
निष्कर्षः
अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारले विभिन्न बैकल्पिक उपायको खोजी गर्नु पर्छ । नेपालको व्यापारघाटामा सबैभन्दा ठूलो योगदान दिने क्षेत्र पेट्रोलियम पदार्थ हो । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा तीन खर्व १० अर्व १८ करोड रुपैया बरावरको ३१ लाख ८९ हजार ७१६ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको थियो । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउने हो भने व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ । विद्युतीय सवारी साधानको प्रयोग बढाउन राज्यले यस्ता साधनमाभारी कर छुट दिनु पर्छ ।
अर्थतन्त्र सुधार गर्न पर्यटन पुनरुत्थानमा जोड दिनु पर्छ । नेपालमा पर्यटनको प्रचुर संभावना छ । यसका लागि सरकारले अवाश्यक बजेट विनियोजन गरी पर्यटकीय क्षेत्रमा,भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गर्न सके विदेशी मुद्रा भिœयाउन सकिन्छ । अर्थतन्त्र सुधार्न बहुआयामिक कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, पर्यटन,जलविद्युत, यातायात, सडक, सञ्चार, बैंक–वित्तीय क्षेत्रहरुको विकास आवश्यक छ । राज्यले सार्वजनिक निजी र सरकारी तीन खम्वे नीति अघि सारेको छ । यी तीन क्षेत्रको सन्तुलित विकासले मात्र अर्थतन्त्र सवल बन्न सक्छ । त्यसको लागि तिनै तहका (संघीय, प्रदेश, स्थानीय) सरकारहरु इमान्दारी पूर्वक विकास निर्माण र उत्पादनमा लाग्नु जरुरी छ । कुनै एउटामात्र क्षेत्रको विकासले मुलुकमा आर्थिक चुनौतिको सामना गर्न सक्छ भन्ने देखिदैन । यसका लागि दुरदृष्टि, इमान्दार प्रयत्न र कठोर प्रतिवद्धता आवश्यक पर्दछ ।
(खरेल अर्थ राजनीतिकविश्लेषक हुन् )
प्रतिक्रिया