सांसदहरू जिम्मेवारीबाट विचलित

प्रमुखदलका सांसदहरू अझै पनि आफ्नो मूल जिम्मेवारीबाट विचलित भइरहेका छन् । यो विचलनका धेरै उदाहरणहरूमध्येको एक हो, ‘सांसद विकास कोषलाई ब्युँत्याउनुपर्ने लबिङ ।’ यही जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि सरकार अन्तिम तयारीमा जुटिरहेकै बेला प्रमुख दलका सांसदहरूले सांसद विकास कोषलाई ब्युँत्याउनु पर्ने लबिङ गरिरहेका छन् । यो लबिङमा सत्ताको सबैभन्दा ठूलो घटक नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू सबैभन्दा अघि छन् । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रलगायत अन्य सत्तारूढ पार्टीका सांसद तथा प्रमुख प्रतिपक्षीदल एमालेका सांसदहरूले पनि सांसद विकास कोषलाई ब्युँत्याउन लबिङ गरिरहेका छन् । तर नवोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले भने यो कार्यक्रमलाई कुनै पनि हालतमा ब्यु“त्याउन नहुने धारणा राखेका छन् ।

बुधबारको प्रतिनिधिसभाका बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले सांसद विकास कोषको नाममा पैसा छुट्याउनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै रोक्न माग गरिन् । दुई आर्थिक वर्षमा १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको र यसको उपयोगितासमेत कम देखिएको उनको भनाइ थियो । रास्वपाका सांसदहरूले लोकप्रियताका लागि यो धारणा राखेका हुन् या उनीहरू साच्चै यो कार्यक्रम रोक्ने अभियानमा छन् ? भन्ने कुरा अब केही दिनमै प्रष्ट हुनेछ ।

राज्यको ढुकुटी परिचालन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । राज्यको ढुकुटी परिचालनका क्रममा कहीँ कतै अनियमितता र गडबढी हुन नदिनका लागि विभिन्न अंकुश लगाउने काम संसद्को हो । सरकारले जनताको करबाट जम्मा भएको ढुकुटी दुरुपयोग गर्न नसकोस् भनेर नै सांसदहरूको व्यवस्था गरिएको हो । जब सांसदहरू स्वयं नै देशको ढुकुटी परिचालनमा लालयित भएपछि अनियमितता भए नभएको अनुगमन कसले गर्ने ? यो मामिलामा मुख्य प्रश्न भनेको यही हो । ०५१ सालको आमनिर्वाचनपछि मुलुकमा त्रिशंकु संसद् बन्यो । नौ/नौ महिनामा सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल सुरु हुँदै गर्दा सांसदहरूको पनि किनबेच सुरु भयो । यही सांसद किनबेचको परिणाम थियो, ‘सांसद विकास कोष । राज्यको ढुकुटीको केही अंश खर्च गर्न सांसदहरूलाई पनि दिने सिलसिला भनेकै सांसद विकास कोष हो ।’

अनुगमनकारी निकाय नहुँदा सांसद विकास कोषको रकम व्यापक दुरुपयोग भयो । जसका कारण ०४६ सालमा पुनस्र्थापित संसदीय व्यवस्था बद्नाम मात्रै भएन, गल्र्यामगुर्लम भएर ढल्यो । नयाँ संविधान निर्माण भएपछिको पहिलो आमनिर्वाचनमार्फत बनेको सरकारले सांसद विकास कोषलाई खारेज गर्ने प्रयास नगरेको होइन, तर सत्तारूढ पार्टीका सांसदहरू स्वयं ‘ब्ल्याकमेलिङ’ मा उत्रेकोले तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको केही जोडबल चलेन । तर, ओली सरकार ढलेर अर्को सरकार बनेपछि भने यो विकृति अन्त्य गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्ष यो कार्यक्रम छैन । तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने फेरी दबाब सुरु भएको छ ।

सांसदहरूलाई दामासाहीका हिसाबले विकास बजेट खर्च गर्न दिनु भनेको लोकतन्त्रका लागि लज्जाको विषय मात्रै होइन लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र हो । यस्तो विकृतिका पक्षमा समेत लबिङ गर्ने व्यक्तिहरू सांसद चुनिएको रहेछन् भन्ने सन्देश अरू मुलुकमा पुग्यो भने नेपालको थप बेइज्जत हुन्छ । बजेट परिचालन गर्ने भनेको देश र जनताको आवश्यकता तथा हितका आधारमा हो । विकास बजेट परिचालन गर्दा मुख्यतः दुई वटा कुरालाई ध्यानमा राखिन्छ । एउटा हो, ‘लगानीको प्रतिफल ।’ अर्को हो, ‘देश र जनताको समानुपातिक विकास ।’

यति कुरा पनि नबुझ्ने ब्यक्तिहरू हाम्रो देशको संसद्मा नपुग्नुपर्ने हो, तर पुगेका रहेछन् । देशको दुर्भाग्य भनेको यही हो । एकातिर राज्यको आम्दानीले कर्मचारी पाल्न पुगेको छैन, दूरदराजका जनता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नसमेत वञ्चित छन् । अर्कातिर सांसदहरूले दामाशाही रूपमा विकास बजेट खर्च गर्न पाउनुपर्ने लबिङ गरिरहेका छन् । वडा अध्यक्षको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेर लोकतन्त्र कमजोर बनाउन खोज्ने यस्ता सांसदहरूको सूची सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ ।