संसदीय अनुसन्धान समितिको आवश्यकता

दुई महिनाको सुक्ष्म अनुसन्धानपछि भुटानी शरणार्थी प्रकरणका ३० जना अभियुक्तविरुद्ध बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । नेपाल प्रहरीले गत सोमबार पठाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले उनीहरूविरूद्ध ठगी, लिखत कीर्ते, राज्यविरूद्ध र संगठित अपराध र एकीकृत कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

नेपाल प्रहरीका अनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ३० जनाको संलग्नता पुष्टि भएको छ । संलग्नता पुष्टि भएका यी ३० जनाको विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । तर १६ जना मात्रै पक्राउ परेका छन् । १४ जना अझै फरार छन् । पक्राउ पर्ने १६ जनामा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे छन् । यसैगरी तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, नेपाल हज कमिटीका अध्यक्ष शरशेर मिया, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी पक्राउ परिसकेका छन् । तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका पिए नरेन्द्र केसी, पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाका तत्कालीन पिए केशव दुलाल, पहिलो श्रेणीका बिचौलियाहरू सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टंक गुरुङ, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरी पनि पक्राउ परिसकेका छन् ।

फरार हुने १४ जना अभियुक्तहरूमा तत्कालीन गृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतीक थापा, तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार डा. राईका छोरा नीरज राई विचौलियाहरू केशव तुलाधार, अशोक पोखरेल, लक्ष्मी महर्जन, धीरेन राई, मोहन राई, दीपा हुमागाईं, सुनील बुढाथोकी, विनिता लिम्बू, निरञ्जन खरेल, राजेश अर्याल, हरिभक्त महर्जन र आशिष बुढाथोकी छन् ।

अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा दायर भइसकेपछि पनि प्रहरी अनुसन्धानले निरन्तरता पाउँछ या यत्ति नै हो ? भन्ने एकीन हुन सकेको छैन । यो प्रकरणका केही रहस्यमय पाटाहरू अझै जीवितै छन् । पहिलो कुरा त पटकपटक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार आवतजावत गरेको र प्रधानमन्त्री निवासबाटै विचौलियालाई भेट्न गृहमन्त्री खाणलाई दबाब दिने काम बेचन झा, गोकुल थापा र रमा थापाले गरेको प्रहरीले केही साता अघि बताएको थियो । तर यी तीन जनालाई पक्राउ नगरिएको मात्रै होइन ठेगाना नै पत्ता नलागेको प्रहरीले जनाएको छ ।

नेपाल र भारत दुवै देशको नागरिकता लिएका बेचन झाको प्रधानमन्त्री निवासमा बाक्लो आउजाउ ठूलो रहस्यको कुरा हो । त्यसो त प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवर अपराध अनुसन्धान शाखाको प्रमुख रहेका बेला विचौलियका भूमिका निर्वाह गरेको टेप रेकर्ड तथा सन्देश आदानप्रदान भएको तथ्य पत्ता लगाउँदा पनि प्रहरी संगठन थप अघि बढ्न सकेन । आफ्नै संगठनका प्रमुखमाथि बयान लिन अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीहरूले सकेनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई गृह मन्त्रालयको सचिव हुँदा यो प्रकरणको सुरुआत भएको हो, तर प्रमुख आयुक्त राईसँग बयान लिने ताकत पनि अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीले राख्न सकेनन् । तर अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीहरूले आफ्नो सामथ्र्यअनुसार जे जति गरेका छन्, त्यसको सराहना गर्नै पर्छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आद्योपान्त अपराधीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो भने संसदीय समिति गठन गर्नुपर्छ । संसदीय समिति पनि विगतमा गठन गरिए जस्ता हुनुहुँदैन । संसदीय समितिमा सकेसम्म कहिल्यै सरकारमा नगएका पार्टीका सांसद, त्यो पनि नभए यो प्रकरण हुँदा सरकारमा संलग्न नभएका पार्टीका सांसदहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ । किनकी आइजिपीसँग बयान लिन प्रहरीको अपराध अनुसन्धान शाखाले सक्दैन । अख्तियारले सक्थ्यो, तर अख्तियार प्रमुख प्रेम राई स्वयं नै मुछिएका छन् । उनले यो मुद्दालाई अस्वीकार गरिसकेकै हुन् । अख्तियार प्रमुखसँग बयान लिने ताकत संसदीय समितिले मात्रै राख्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको जवाफ नआएसम्म यो प्रकरणको अनुसन्धान अपुरो हुने कुरा सत्य हो, तर संसदीय समितिबाहेक अरू निकायले सोधपुछ गर्ने सामार्थ राख्दैनन् । ओली र देउवा स्वयंको हितका लागि पनि संसदीय छानविन समिति गठन गर्नु आवश्यक छ । किनकी जनताले ओली र देउवालाई शंकाको दायरामा राखिसके । आफूहरूको संलग्नता छैन है भन्ने भरपर्दो सन्देश ओली र देउवाले दिन नसक्ने हो भने शासन व्यवस्थाप्रति नै जनताको अविश्वास अझ बढेर जान्छ ।