सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा दलितलाई उपेक्षा

धनगढी । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा शनिबार भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि एक राज्यमन्त्रीसहित सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको छ । नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित तीन जना, माओवादी केन्द्रबाट एक राज्यमन्त्रीसहित तीन जना र एक जना एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्रीमण्डलमा सहभागी छन् ।

सात सदस्यीय मन्त्री मण्डलमा दलित समुदायको सहभागिता भने शून्य छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले एक जना पनि दलित सांसदलाई मन्त्री बनाएनन् । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको सरकारमा राज्यमन्त्रीमा सीमित बनाइएका दलित सांसदले यसपटकको सरकारमा राज्यमन्त्री पनि पाएनन् ।

खासगरी सत्ता साझेदार दलका प्रमुख घटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मन्त्री मण्डलमा दलित सांसदलाई उपेक्षा गरेका छन् । अब एक मन्त्रालय मात्रै बाँकी छ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय जुन सत्ता साझेदार दल नागरिक उन्मुक्ती पार्टीका लागि भनेर खाली छोडिएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादीमा दलित सांसद नै छैनन् । यी दुई दलबाट मन्त्रीमण्डलमा दलित सांसदको प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना नै रहेन ।

सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नहुँदा सत्ता साझेदार दलका सांसद नै असन्तुष्ट छन् । ‘समानुपातिक समावेशीका लागि माओवादी पार्टीले केही नगरेको होइन धेरै गरेको हो’, नेकपा माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी विकले भनिन्, ‘यो मुद्दाहरू छोड्यो कि भन्ने अहिले हामीलाई कता कता लागिरहेको छ ।’

उनले भनिन्, ‘सत्ता समीकरण मिलाउँदा बाधा अड्चन परेको हुनसक्छ तर पनि हामीलाई के लागेको हो भने जुन व्यवस्था ल्याउन हामीले ठूलो संघर्ष ग¥यौँ त्यो व्यवस्थाभित्र आधारभूत वर्ग समुदाय पर्नुपर्छ भन्ने हो ।’

‘संविधानमा उल्लेख भएको समावेशी समानुपातिकको वर्खिलापमा प्रदेश सरकार र यहाँका पार्टीहरू रहे कि भन्ने छ’, उनले भनिन्, ‘संविधान र कानुनको धज्जी नै उडाएको भन्छु मैले ।’

‘हिजो पनि प्रदेश सरकारमा दलित समुदायलाई राज्यमन्त्रीमा मात्रै सीमित गरिएको थियो यसपटक त त्यो पनि भएन’, उनले थपिन्, ‘यहाँका राजनीतिक दलहरूमा बाह्मणवादी चिन्तन अझैँ बाँकी नै छ, कहीँ न कहीँ त्यो सोच चिन्तन देखिन्छ ।’

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्य ललिता सुनारले समावेशी समानुपातिकका विषयमा पार्टीले बुझ्नुपर्ने बताइन् । ‘गठबन्धनको सरकार छ त्यसले असहज भएको होला’, उनले भनिन्, ‘हिजो पनि नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराएको थियो, पार्टीले बुझ्ने कुरा हो समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो आवाज पनि उठाएकी छु ।’

प्रदेश सरकारको अघिल्लो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट मानबहादुर सुनारलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री, नेकपा एमालेबाट अर्चना गहतराजलाई आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका टेकबहादुर रैकालाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनाइएको थियो ।

हाल मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेसका पृथ्वीबहादुर सिंह आन्तरिक मामिला तथा कानुन, प्रकाशबहादुर देउवा भौतिक पूर्वाधार विकास, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का झपट साउद सामाजिक विकास, रमेशसिंह धामी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री, एकीकृत समाजवादीका नरेशकुमार शाही आर्थिक मामिला मन्त्री र माओवादीकी गीतादेवी माल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री छन् ।