मुक्त हलिया, कमैया र कम्लहरीको पक्षमा मस्यौदा गरेको नीतिबारे संवाद

धनगढी । मुक्त हलिया,कमैया,कम्लहरी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पक्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मस्यौदा गरेको नीतिको सम्बन्धमा प्रदेश स्तरीय अन्तर संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सोमबार धनगढीमा मानव अधिकार तथा सामाजिक रुपान्तरण अभियान (काहुरास्ट)को आयोजनामा प्रदेश स्तरीय अन्तर संवाद कार्यक्रम भएको हो । यूरोपियन युनियनको आर्थिक सहयतामा सञ्चालित मुक्त हलिया सशक्तिकरण परियोजना (अधिकार) अन्तरगत भएको अन्तर संवाद कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले मुक्त हलिया,कमैया,कम्लहरी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकका बारेमा जानकारी दिएका थिए ।

दासताको अवशेषकारुपमा रहेको हलिया,कमैया कम्लहरी प्रथा निशेष गर्न मुक्त हलिया,कमैया,कम्लहरीको ऋणमुक्त र मुक्त हलिया कमैया,कम्लहरीलाई सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै भुमिमा समेत हक अधिकार सुनिश्चित गरी उनीहरुको जीवन स्तरमा सुधार ल्याई समाजमा सम्मानपूर्वक पुनःस्थापनाका लागि मुक्त हलिया कमैया,कम्लहरीको व्यवस्थान गर्ने कुरा विधेयकमा उल्लेख भएको उनले बताए । मुक्त हलिया,कमैया,कम्लहरी प्रथाको समस्या समाधानका लागि बनेको उक्त विधेयक प्रदेशसभामा प्रवेश पाएको छैन् ।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका कार्यकारी निर्देशक हरिसिंह बोहराले प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमै पास हुनुपर्ने विधेयक संसदमा छलफलनै नभई फिर्ता हुनु दःुखद भएको बताए । उनले भने प्रदेशसभाबाट ५ वर्षको अवधिमा ६८ कानुन बने तर मुक्त हलिया,कमैया,कम्लहरी प्रथाको समस्या समाधानका लागि बनेको उक्त विधेयकले भने प्रदेशसभामा प्रवेश नै पाएन् । उनले उक्त विधेयक छिट्टै प्रदेशसभाबाट पास गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका अध्यक्ष चक्र विकले ऐन पास गर्न जरुरी रहेको र सबै राजनैतिक दल यो विषयमा संवेदनशील हुनु पर्ने बताए । महिला विकास मञ्चकी कौशिला चौधरीले यस विषयमा मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयले चासो राख्नुपर्ने बताइन् । त्यस्तै राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका पूर्व अध्यक्ष राजु भूलले संसदले कानुन पास गर्नमा जोड दिनु पर्ने धारण राखे ।

मस्यौदा समिति सदस्य रेणु प्रधान श्रेष्ठले विभिन्न क्षेत्रमा छलफल गरेर आएको विधेयक अड्किनु विडम्बना भएको बताइन् । संविधानसभा सदस्य हरि श्रीपाइलीले लामो समय छलफ गरेर मुक्त हलिया,कमैया,कम्लहरीका जनजीविका,शिक्षा,स्वास्थ्यको सवालमा ल्याइएको ऐन संसदमा प्रवेश नहुनु राम्रो नभएको बताए । उनले भने सबैले दवाव दिएर ऐन पास गराउन लगाउनु पर्छ ।
सूदूरपश्चि प्रदेश सभा सदस्य हिरा सार्कीले आफू ऐन पास गराउनमा लाग्ने र हरहमेसा मुक्त हलिया,कमैया,कम्लहरी साथमा रहने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्य रमेशसिंह धामीले पनि समस्या परेको ठाउँमा छलफल गरेर कहाँ रोक्किको रहेछ सबै अध्ययन गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । उनले भने यो विषयमा सदनमा बोल्छु छोड्ने कुरा छैन् । प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व प्रदेश मन्त्री दीर्घ सोडारीले यस विषयमा सरकारलाई झकझक्याउने काम गर्ने बताए । उनले भने ऐन कानुन बनाउनु पर्नेछ,कार्यान्वयन तहमा लैजाने गरी बनाउनु पर्छ ।

त्यस्तै संवाद कार्यक्रममा काहुरास्टका अध्यक्ष हुकुमप्रसाद पोखरेलले सार्वजनिक सेवा र अधिकारहरुमा मुक्त हलियाहरुको पहुँचका बारेमा प्रस्तुति दिएका थिए । उनले मुक्त हलियाको शिक्षा,सवास्थ्य,आवासमा न्युन पहँुच भएको बताए । उनले आफुहरुले गरेको अध्ययनमा मुक्त हलियाको शिक्षा,सवास्थ्य,आवासमा न्युन पहुँच रहेको बताए ।

त्यस्तै अपांगता विशेषज्ञ नन्दराज भट्टले अपांगता क्षेत्रमा हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था बारे जानकारी दिएका थिए । कानुनी व्यवस्था अनुसार अपांगता भएका व्यक्तिले सेवा नपाएको उनको गुनासो थियो । कार्यक्रममा सहभागी सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानुन अधिकृत दानबहादुर सुनारले अपांगता सम्बन्धि प्रादेशिक नीति क्याविनेटमा पेस भएको बताए । कार्यक्रमको सहजीकरण अधिकार परियोजनाका टिम लिडर चक्र आग्रीले गरेका थिए । कार्यक्रममा मुक्त हलियाको आर्थिक,सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको अवस्थाबारे प्रकाशित इएससीआर वर्ष पुस्तक २०२२ को पनि विमोचन गरिएको थियो ।

यूरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ,लुथरन विश्व फेडरेशन नेपाल,फेल्म नेपाल र मानव अधिकार तथा सामाजिक रुपान्तरण अभियान (काहुराष्ट) को संयुक्त साझेदारीमा सञ्चालित मुक्त हलिया सशक्तिकरण परियोजना (अधिकार) सुदूरपश्चिमका बैतडी,डडेल्धुरा,डोटी,बझाङ र कञ्चनपुरमा सञ्चालित छ ।