राजनीतिक दल र स्थानीय सरकारमा लक्षित वर्गको सहभागिताबारे संवाद

धनगढी । राजनीतिक दल र स्थानीय सरकारमा लक्षित वर्गको सहभागिता र समावेशिता विषयक प्रदेशस्तरीय संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । आइतबार धनगढीमा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघको आयोजनामा प्रदेशस्तरीय संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

मुक्त हलिया सशक्तीकरण परियोजना (अधिकार)अन्तर्गत भएको राजनीतिक दल र स्थानीय सरकारमा लक्षित वर्गको सहभागिता र समावेशिता विषयक प्रदेशस्तरीय संवाद कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय तह, प्रदेशसभा र राजनीतिक दलमा समावेशी सहभागिताको स्थितिबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।

सुदूरपश्चिममा दलितको जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह, प्रदेशसभा र राजनीतिक दलमा समावेशीकरण नभएको उनले बताए । त्यस्तै आर्थिक सवालमा पनि कमजोर स्थिति रहेको बताउँदै उनले सामाजिक तथा सांस्कृतिक सवालमा पनि रुढीवादी संस्कृतिले असर पारेको बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी नन्दराज भट्टले अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व नगण्य मात्रामा भएको बताए । जुन लक्षित वर्गको सहभागिता जहाँ हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन उनले भने । त्यस्तै नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका अध्यक्ष चक्र विकले दलित अनिवार्य भनेको ठाउँबाहेक दलितको सहभागिता अत्यन्तै कम भएको धारणा राखेका थिए । संविधानमा लेखिएका कुरा पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको उनले गुनासो गरे । निर्णायक ठाउँमा दलित सहभागिता नरहेको उनले बताए ।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका पूर्व अध्यक्ष राजु भूलले राजनीतिक दलले समावेशी सहभागिता बढाउन नसकेको र दलभित्र सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रतिनिधि कृष्ण विश्वकर्माले संविधानको फितलो कार्यान्वयनले लक्षित वर्गको समावेशी सहभागिता न्यून भएको बताए । उनले भने संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । उनले राजनीतिक दलमा पनि सहभागिता बढाउन लक्षित समुदायले दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका सल्लाहकार तथा संविधानसभा सदस्य हरि श्रीपाइलीले दलित, महिला, हलियाका बारेमा राजनीतिक दलले सोच्ने बेला आएको बताए । उनले भने, ‘लक्षित वर्गको राजनीतिक दलमा वितृष्णा फैलिएको छ, दलभित्र पहुँच छैन, व्यवस्था सञ्चालन गर्नेले बुझ्नुपर्नेछ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य रमेश धामीले हलियाका समस्याका बारेमा प्रदेशसभाभित्र छलफल चलाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । ‘पार्टीमा जति दलित महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन’, उनले भने त्यसमा पार्टी र त्यो समुदायको पनि दोष हुन सक्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका मोहन शाहीले आफ्नो पार्टीभित्र समावेशी सहभागिताको कुरा जोडदारसँग उठाउने बताए । नेकपा एकीकृत समाजवादी कैलाली जिल्ला उपमहासचिव दीर्घ जोशीले कानुन कार्यन्वयनमा राज्यले जोड दिनुपर्ने बताए । दलित, हलिया, महिला, अपांगता भएका व्यक्तिको सन्दर्भमा राज्य उदासिन रहेको बताए ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भट्टले सबैले पार्टीभित्र संवाद छलफल गरेर समावेशी सहभागिता बढाउनुपर्ने बताइन । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका अध्यक्ष ईश्वर सुनारको अध्यक्षतामा भएको संवाद कार्यक्रमको सञ्चालन महासंघका कार्यकारी निर्देशक हरिसिंह बोहराले गरेका थिए । युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ, लुथरन विश्व फेडरेसन नेपाल, फेल्म नेपाल र मानवअधिकार तथा सामाजिक रूपान्तरण अभियान (काहुरास्ट) को संयुक्त साझेदारीमा सञ्चालित मुक्त हलिया सशक्तीकरण परियोजना (अधिकार) सुदूरपश्चिमका बैतडी, डडेल्धुरा, डोटी, बझाङ र कञ्चनपुरमा सञ्चालित छ ।