राजनैतिक दल र स्थानीय सरकारमा लक्षित वर्गको सहभागिताबारे संवाद

धनगढी । राजनैतिक दल र स्थानीय सरकारमा लक्षित वर्गको सहभागिता र समावेशिता विषयक प्रदेश स्तरीय संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । आइतवार धनगढीमा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघको आयोजनामा प्रदेशस्तरीय संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

मुक्त हलिया सशक्तिकरण परियोजना (अधिकार)अन्तर्गत भएको राजनैतिक दल र स्थानीय सरकारमा लक्षित वर्गको सहभागिता र समावेशिता विषयक प्रदेश स्तरीय संवाद कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय तह, प्रदेशसभा र राजनैतिक दलमा समावेशी सहभागिताको स्थितिबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।

सुदूरपश्चिममा दलितको जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह, प्रदेशसभा र राजनैतिक दलमा समावेशीकरण नभएको उनले बताए । त्यस्तै आर्थिक सवालमा पनि कमजोर स्थिति रहेको बताउँदै उनले सामाजिक तथा साँस्कृतिक सवालमा पनि रुढीवादी संस्कृतिले असर पारेको बताए ।

कार्यक्रममा सहभागि नन्दराज भट्टले अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व नगन्य मात्रामा भएको बताए । जुन लक्षित वर्गको सहभागिता जहाँ हुनु पर्ने हो त्यो भएको छैन उनले भने । त्यस्तै नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका अध्यक्ष चक्र विकले दलित अनिवार्य भनेको ठाउँबाहेक दलितको सहभागिता अत्यन्तै कम भएको धारणा राखेका थिए ।

संविधानमा लेखिएका कुरा पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको उनले गुनासो गरे । निर्णायक ठाउँमा दलित सहभागिता नरहेको उनले बताए । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका पूर्वअध्यक्ष राजु भूलले राजनैतिक दलले समावेशी सहभागिता बढाउन नसकेको र दल भित्र सहभागिता बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रतिनिधि कृष्ण विश्वकर्माले संविधानको फितलो कार्यान्वयनले लक्षित वर्गको समावेशी सहभागिता न्युन भएको बताए । उनले भने संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । उनले राजनैतिक दलमा पनि सहभागिता बढाउन लक्षित समुदायले दवाव सिर्जना गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका सल्लाहकार तथा संविधानसभा सदस्य हरि श्रीपाइलीले दलित, महिला,हलियाका बारेमा राजनैतिक दलले सोच्ने बेला आएको बताए । उनले भने लक्षित वर्गको राजनैतिक दलमा वितृष्णा फैलिएको छ,दलभित्र पहुँच छैन,व्यवस्था सञ्चालन गर्नेले बुझ्नु पर्ने छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य रमेश धामीले हलियाका समस्याका बारेमा प्रदेशसभा भित्र छलफल चलाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । ‘पार्टीमा जति दलित महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘त्यसमा पार्टी र त्यो समुदायको पनि दोष हुन सक्छ ।’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका मोहन शाहीले आफ्नो पार्टीभित्र समावेशी सहभागिताको कुरा जोडदारसँग उठाउने बताए । नेकपा एकीकृत समाजवादी कैलाली जिल्ला उपमहासचिव दीर्घ जोशीले कानून कार्यन्वयनमा राज्यले जोड दिनुपर्ने बताए । दलित, हलिया, महिला, अपांगता भएका व्यक्तिको सन्दर्भमा राज्य उदासिन रहेको उनले बताए ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भट्टले सबैले पार्टी भित्र संवाद छलफल गरेर समावेशी सहभागिता बढाउनु पर्ने बताइन् । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका अध्यक्ष ईश्वर सुनारको अध्यक्षतामा भएको संवाद कार्यक्रमको सञ्चालन महासंघका कार्यकारी निर्देशक हरिसिंह बोहराले गरेका थिए ।

यूरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ,लुथरन विश्व फेडरेशन नेपाल,फेल्म नेपाल र मानव अधिकार तथा सामाजिक रुपान्तरण अभियान (काहुराष्ट) को संयुक्त साझेदारीमा सञ्चालित मुक्त हलिया सशक्तिकरण परियोजना (अधिकार) सुदूरपश्चिमका बैतडी, डडेल्धुरा, डोटी,बझाङ र कञ्चनपुरमा सञ्चालित छ ।