आर्थिक मन्त्रालयले गर्यो पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम गरेको छ । आव ०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धमा स्थानीय तहहरूसँग पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम गरेको हो ।

दुई दिनसम्म धनगढीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको पहिलो दिन सोमबार प्रदेशका गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका तर्फबाट कम्प्युटर अधिकृत मेखराज जैशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट तर्जुमा र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण लगायतका विषयमा संक्षिप्त प्रस्तुति दिएका थिए । त्यस्तै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका तर्फबाट आयोगकी निमित्त सचिव कुमारी भुवनेश्वरी धामीले आयोगले बनाएको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका बारेमा प्रस्तुति राखेकी थिइन् ।

छलफलमा सहभागीहरूले जिल्लागत हिसाबमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । छलफलमा सहभागीहरूले आवश्यकताका आधारमा प्रदेश सरकारबाट पालिकामा योजना नजाने, कमिसनमा, पहुँचका आधारमा, झ्यालबाट योजना जाने र कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताएका छन् । त्यस्तै साना टुक्रे योजनाले देखिने गरी विकास नभएको र प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

छलफलमा सहभागी अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बिसीले पालिकाको वस्तुगत आवश्यकताका आधारमा योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने धारण व्यक्त गरे । पहुँचका आधारमा योजना गाउँमा पठाउने गरेको र कार्यान्वयन फितलो भएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले पालिकाले माग गरेका योजना र प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीले स्थानीय तहसँग छलफल नगरी गएका योजना कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय भएको बताए । त्यस्तै उनले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राखे । कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका अध्यक्ष निर्मल रानाले प्रदेश सरकारले बजेट ढिला दिँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताए । डोटीको आदर्श गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश खड्काले योजना कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव भएको औँल्याए । त्यस्तै युवालाई व्यवसायतर्फ आकर्षित गर्ने योजना निर्माण गर्न आवश्यक भएको उनले बताए ।

त्यस्तै छलफलमा सहभागी हुँदै डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद अवस्थीले बित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउन माग गरे । उनले प्रदेश सरकारबाट योजना बिक्री हुने गरेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई निस्तेज पार्न पनि आग्रह गरेका छन् । उनले भने ‘सेटिङमा योजना जाने, पहुँचका आधारमा योजना वितरण गर्ने परिपाटी निषेध गर्नुपर्छ, प्राथमिकताका आधारमा योजना दिनुपर्छ ।’

त्यस्तै दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमनसिंह धामीले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच अन्तर रहेका कारण योजना छनोट र कार्यान्वयनमा समस्या रहेको तथा संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार अघि बढ्दा समस्या समाधान हुने जिकिर गरे । प्रत्येक पालिकामा एक नमुना शैक्षिक संस्थाको विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

बझाङको मष्टा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर बोहराले गौरवका योजनामा ध्यान दिन जरुरी भएको बताए । कनिका छरेजस्तै साना योजना बजेटले विकासमा गति लिन नसक्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने ‘स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्छ, झ्यालबाट योजना दिनु हुँदैन ।’

बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर मल्लले प्राथमिकताका आधारमा ठूला योजना बनाउनुपर्ने धारणा ब्यक्त गरे । उनले भने, ‘भूगोलको हिसाबमा प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन होस् ।’ बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर साउँदले हिजोभन्दा आज राम्रो होस् भन्ने तरिकाले काम गर्नुपर्ने बताए ।

छलफलपछि कार्यक्रममा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवाले स्थानीय तहबाट माग भएर आएका योजनामा बजेट हाल्ने बताए । उनले भने, ‘स्थानीय तहले पनि वडाबाट छलफल गरेर योजना माग गर्नुपर्छ, जनताले माग गरेका योजना पठाउनुस् ।’

कार्यक्रमा बोल्दै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले वर्तमान सरकारले सुरुआति चरणबाट नै नयाँ सन्देश दिन खोजेको बताए । उनले भने, ‘हामीले गर्ने निर्णय, बनाउने नीति नियम, हामीले गरेका गतिविधिले जनतालाई निरास बनाउने छैन, भन्ने सन्देश दिँदैछौँ ।’

उनले भने, ‘प्रदेश, स्थानीय सरकार छ भन्ने विश्वास जनतालाई दिलाउनु छ, त्यो व्यवहार आचरण परिवर्तन गरेर मात्रै सकिन्छ ।’ परिवर्तनको बाटोमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले हातेमालो गरेर एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए । कर्मचारी व्यवस्थापनमा भएको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार अगाडि बढेको उनले बताए ।

आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाहीको अध्यक्षतामा भएको छलफल कार्यक्रममा प्रदेशका प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष मोहनदेव बिष्ट गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष लोकेन्द्र शाहीले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । मंगलबार नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत र जिल्ला समन्वयका पदाधिकारीसँग छलफल हुने जनाइएको छ ।