सातौँ पटकको विस्तारमा पनि अपूर्ण मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन् । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेनन् । उनको कार्यकालमा यो सातौँ पटकको बिस्तार हो । यसबीचमा उनले संसदीय राजनीतिका मूलधारका एमाले र कांग्रेस दुबै पक्षसँग समीकरण बनाइसकेका छन् । एमालेसँगको समीकरण तोडेपछि यो उनको पहिलो बिस्तार हो ।

सरकारमा कांग्रेसले चार, एकीकृत समाजवादीले दुई, जसपा, लोसपा र नेपाल समाजवादी पार्टीले एक/एक वटा मन्त्रालय पाएका छन् । कांग्रेसबाट चार र जसपाबाट एक मन्त्री थपिन बाँकी छ । कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधानसहित रक्षा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका डा.बेदुराम भुसाल कृषि तथा पशुपन्छी र जसपाका अशोक राईले शिक्षा मन्त्रालय पाएका छन् ।

कांग्रेसबाट सरकारमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री बनेका छन् भने डा. प्रकाशशरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र सीता गुरुङ सहरी विकासमन्त्री बनेका छन् । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसले आठ मन्त्रालयको पाएको छ । तर, कांग्रेस शेखर कोइराला र गगन समूहले तीन मन्त्रालयको अडान नछाडेपछि देउवाले पहिलो चरणमा चार मन्त्री मात्रै पठाएको स्रोतले बतायो । देउवाले इतर समूहलाई दुई मन्त्रालय मात्रै दिने अडान लिएका छन् ।

यस्तै लोसपाका शरदसिंह भण्डारी श्रम तथा रोजगार, कांग्रेसका डा.प्रकाशशरण महत अर्थ, नेसपाका महिन्द्र राय यादव महिला बालबालिका, माओवादीका शक्ति बस्नेत ऊर्जा तथा जलस्रोत, एकीकृत समाजवादीका प्रकाश ज्वाला भौतिक, नागरिक उन्मुक्तिकी रञ्जिता श्रेष्ठले भूमि व्यवस्था मन्त्रालय पाएका छन् । यस्तै कांग्रेसका रमेश रिजालले उद्योग र सीता गुरुङले सहरी विकास मन्त्रालय पाएका छन् ।

यसअघि भौतिक मन्त्रालयमा रहेका माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बने । तर, पूर्णबहादुर पहिलोपटक उपप्रधानमन्त्री बनेका हुन् । नाराणकाजी भने चौथोपटक बनेका हुन् । तर, वरीयतामा नारायणकाजीलाई पूर्णबहादुरभन्दा तल राखिएको छ । त्यस्तै जसपाका अशोक राईलाई नेकपा एसका वेदुरामभन्दा पछाडि राखिएको छ । दलको आकारका हिसाबले पनि जसपाले १२ सिट जितेको छ भने नेकपा एसले १० सिट जितेको छ ।

अशोक एमालेको पहिलो सरकार ०५१ मै मन्त्री बनेका थिए । दुवै नेता एमालेमा हुँदा अशोक उपाध्यक्ष र वेदुराम पोलिटब्युरो मात्र थिए । यस्तै मन्त्रालयमा चित्त नबुझेपछि जनमत पार्टीका खानेपानीमन्त्री अब्दुल खानले राजीनामा दिएका छन् । उनले उद्योग मन्त्रालयको चाहना राखेका थिए । यो सँगै संसद्मा ६ सिट रहेको जनमत पार्टी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएको छ । सो पार्टीका एक मात्र मन्त्री अब्दुल खानले शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाएपछि सरकारबाट बाहिरिएको हो ।

पार्टीले दुई वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने वा एउटै मात्र पाए उद्योग मन्त्रालय चाहिने माग गरेको थियो । तर, सो माग पूरा नभएको भन्दै अब्दुलले राजीनामा दिएका हुन् । तर, जनमत पार्टी सरकारबाट बाहरिनुमा यो मात्र कारण होइन । स्रोतका अनुसार बारा २ को उपचुनावमा गठबन्धनले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई साथ दिने भएपछि जनमतका अध्यक्ष सिके राउत तीव्ररूपमा असन्तुष्ट थिए । यही आक्रोशमा बिहीबार उनी गठबन्धनको बैठक नै छोडेर हिँडेको स्रोतले बतायो ।

‘उपेन्द्रलाई काखी च्यापेर हामीलाई पेल्ने रणनीति स्पष्ट देखिएपछि सरकार छोडेका हौँ, तत्काल फर्किने सम्भावना छैन’, स्रोतले भन्यो । राउत र यादवबीच जुँगाको लडाइँ छ । सप्तरीमा सिके राउतले उपेन्द्रलाई गत संसदीय चुनावमा विशाल अन्तरले हराएका थिए ।

१८ हजार मतले चुनाव हारेका यादवले आफू उपचुनाव जितेर संसद्मा आउनकै लागि बारा २ बाट निर्वाचित सांसद रामसहायप्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाए । अब यादवले बारा २ बाट उपचुनाव लड्दैछन् भने गठबन्धनको साथ उनलाई रहनेछ । तर, गठबन्धनमै रहेको जनमत जसरी पनि यादवलाई संसद् पस्नबाट रोक्न चाहन्छ ।

त्यसैले उसले माओवादीबाट गत संसदीय चुनावमा सोही क्षेत्रमा झिनोमतले पराजित शिवचन्द्र कुसवाहलाई पार्टीमा भित्र्याएर उपेन्द्रविरुद्ध लडाउने तयारी गरेको छ ।
पार्टीका एक नेताले सप्तरीमा १८ हजार मतले हराएका यादवलाई बारामा २० हजार मतले हराउने दावी गरे । यही क्षेत्रबाट लोसपाका राजेन्द्र महतो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट रमेश खरेल पनि भिड्दैछन् । मुख्य प्रतिस्पर्धाचाहिँ यादव र कुसवाहबीच हुने अनुमान छ ।

जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्य विपी साहले पार्टी सरकारबाट अलग हुनुमा दुई वटा कारण प्रस्तुत गरे । पहिलो सरकारले राजद्रोहसम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका आफ्नो पार्टीका नेताहरूको मुद्दा फिर्ता गरेर क्लिन चिट दिने सहमति कार्यान्वयन नगर्नु र दोस्रो उद्योग वा कृषिजस्ता पार्टीको रुचीका मन्त्रालय नदिनु । सरकारबाट हटेपछि अबको रणनीतिबारे पार्टीले छलफल गर्ने उनले बताए ।

जनमत पार्टी मधेस प्रदेशको सरकारमा सहभागी छ, जहाँ जसपाका सरोज यादव मुख्यमन्त्री छन् । संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारबाट पनि जनमत अलग हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ । यता गठबन्धनको ठुलो दल कांग्रेस पार्टीभित्र कुरा नमिलेपछि पहिलो चरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूनिकटका चार जनालाई मात्रै सरकारमा पठाएका छन् । शेखर–गगन समूहले तीन मन्त्रालयको अडान नछाडेपछि देउवाले पहिलो चरणमा आफू निकटका चार जनालाई मन्त्री बनाएका हुन् ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसले आठ मन्त्रालयको पाएको छ । तर, कांग्रेस शेखर कोइराला र गगन समूहले तीन मन्त्रालयको अडान नछाडेपछि देउवाले पहिलो चरणमा चार मन्त्री मात्रै पठाएको स्रोतले बतायो । देउवाले इतर समूहलाई दुई मन्त्रालय मात्रै दिने अडान लिएका छन् ।

यसबैबीच शुक्रबार नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा भएको समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई शपथ गराएका हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेसको सिफारिसमा चार, नेकपा एकीकृत समाजवादीका दुई जना तथा आफ्नो दल माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट एक÷एक जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको भने मन्त्रालय फेरिएको छ । ११ पुसमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भएका उनलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत लिन भन्दा पनि सबैलाई सरकारका समेट्न कठिन भएको छ । संसद्को ठुलो दल मानिएको कांग्रेस भित्रको अन्तरकलहले सरकारले सातौँ पटकमा पनि पूर्णता पाउने सकेन । गठबन्धनमा धेरै दलको चित्त बुझाउन अझै कठिन भएको बताइएको छ । त्यसैले सातौँ पटकको विस्तारमा समेत अपूर्ण मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ ।

प्रतिक्रिया